मनुस्मृतिमा एउटा सूक्ति छ — ‘‘धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्मात् धर्मो नहन्त्व्यो मा नो धर्मो हतो वधीत् । ‘‘यसको सामान्य अर्थ हुन्छ — मासिएको धर्मले मास्छ भने रक्षा गरिएको धर्मले रक्षा गर्छ । यसैले मासिएको धर्मले आफैँलाई मार्ने हुनाले धर्मको हत्या नगरियोस् ।’’ धर्मको अर्थ पूजापाठ वा कर्मकाण्ड हैन बरु आफ्नो कर्तव्य र नैतिक दायित्वको संयुक्त अर्थ धर्म हो । यसैले शासकहरूका हकमा पनि यो उक्ति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले विवादमा तानिनु धर्मको रक्षा नगर्दा धर्मले रक्षा नगरेको उदाहरण हो । यसो त राष्ट्रपति भण्डारी अगिल्लो कार्यकालदेखि नै उनको पदीय गरिमा नसुहाउने विवादहरूमा मुछिँदै आएकी हुन् । तर, पछिल्लो घटनामा भने उनीमाथि ‘महाभियोग’ लगाउन खोजिएको स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र अहिले चर्को मोर्चाबन्दी भएको छ । नेकपामा दुईमध्ये एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना निकट सहयोगीहरूसहित एउटा खेमामा उभिएका छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असन्तुष्टहरूको अर्को खेमाको नेतृत्व गरेका छन् । सार्वजनिक भएका समाचारहरूअनुसार नेकपाको सचिवालय र स्थायी समितिको बहुमत केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षका साथै प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहन्छ । अर्कातिर ओली दुवै त के दुईमध्ये एउटा पद पनि छाड्न तयार छैनन् । आफूलाई हटाउने निर्णय गर्न उनले अर्का अध्यक्ष दाहाललाई चुनौती दिएका छन् । दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीचका वार्ताहरू अर्को वार्ता गर्ने सहमतिभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । कोभिड—१९ को महामारीसँगै जस्तो चर्कँदै गएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलह कुनै सैद्धान्तिक विषय वा जनताका समस्या सम्बन्धमा मतभेद भएर भएको भने हैन । 

पार्टीभित्रको नितान्त गुटगत झगडामा देशको सबैभन्दा मर्यादित र तटस्थ रहनुपर्ने संस्था राष्ट्रपतिको नाम मुछिनु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो । राष्ट्रपति नेपालको संविधानअनुसार संविधानको ‘पालक र संरक्षक’ हुन्छन् । यसको तात्पर्य के हो भने संविधानको अक्षर र भावनाको राष्ट्रपतिले पूर्ण पालन गर्नु र गराउनुपर्छ । राष्ट्रपति कुनै पार्टी विशेषको सदस्य रहन नमिल्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यसको अर्थ कागज मिलाउनेमात्र त पक्कै हैन बरु कुनै पनि दलसँग विशेष सम्बन्ध नराख्ने हो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीलाई भने पटकपटक सत्तारुढ दलको गुटविशेषसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । शीतल निवासमा सत्तारुढ दलका नेताहरूको बाक्लो आवतजावतले पनि त्यसको पुष्टि गरेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको राज्यकै कार्यभारका सन्दर्भमा पनि राष्ट्रपतिसँग भेटघाट आवश्यक र स्वाभाविक मान्न सकिएला तर राष्ट्रपतिले पार्टीभित्रको विवादमा मध्यस्थता गर्ने वा अरू नेताले विवाद समाधान गरिदिन राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने गर्दा गरिमामय संस्थाको मर्यादामा  ह्रास हुनेमात्र हैन  गणतन्त्रकै बदनाम  हुन्छ ।। राष्ट्रपति विवादभन्दा माथि रहन आफू पनि सजग हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो धर्मको रक्षा गरेमात्र उनको मर्यादाको पनि सम्मान हुन्छ ।