नेपालको विभिन्न तहका सरकारहरूले जनताका कुरा सुन्ने र मान्ने गरेको धेरै उदाहरण छैन । विशेषगरी करका सम्बन्धमा उद्यमी व्यवसायीले राज्यलाई ठग्नमात्र खोज्छन् भन्ने मानसिकता कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छ । यस्तै, जनताले चुनेपछि कर निर्धारण गर्न सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्छ भन्ने स्वीकार्न पनि सरकारी अधिकारीहरू तयार हुँदैनन् । तैपनि, उद्योगी व्यवसायीहरू बेलाबखत सरकारलाई आफ्नो गुनासा र सुझाव सुनाउने प्रयास गरिरहन्छन् । यही क्रममा मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनद्वारा विराटनगरमा आयोजित स्थानीय करसम्बन्धी छलफलमा प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले स्थानीय कर संकलन गर्दा ‘एकद्वार’ नीति अपनाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले कर निर्धारण गर्ने निकायले त्यसको आकारमा ध्यान पु¥याउन माग पनि गरेका छन् ।

नेपालमा प्रचलित कर प्रणाली वैज्ञानिक र जनमुखी छैन । राजस्व तिर्दा पनि घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता नेपालको करप्रणालीको चरित्र नै भएको छ । अवैज्ञानिक र भ्रष्ट करप्रणालीका कारण एकातिर राजस्व संकलन कम हुनेगरेको छ भने अर्कातिर करदातामाथि पनि अनावश्यक भार पर्ने गरेको छ । केन्द्रको यही भ्रष्ट र अवैज्ञानिक कर प्रवृत्तिको सिको प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि गरेका छन् । करको दर बढाएरभन्दा दायरा बढाएर धेरै रकम संकलन हुनसक्ने यथार्थ कुनै पनि तहको सरकारले आत्मसात गरेको देखिँदैन । यसैले उद्यमी व्यवसायीको मात्र हैन जनसाधारणको पनि सबैतहको करप्रति सधैँ गुनासो सुनिन्छ । यसैले मोरङका उद्यमी व्यवसायीले पनि प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई आफ्ना मर्का सुनाएको हुनुपर्छ ।

सहज अवस्था नै भए पनि सरकारले करको दर निर्धारणमा उद्यमी व्यवसायीसँग परामर्श र सहकार्य गर्नु आवश्यक र उचित हुन्थ्यो भने अहिले त कोभिड — १९ महामारीका कारण झन्डै ३ महिनादेखि अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द रहेका छन् । यसैले उनीहरूको मर्का सुनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संसारका अधिकांश मुलुकमा कोभिड—१९ का कारण बन्द राख्नु वा क्षमता घटाएर चलाउनु परेका उद्योग व्यवसायका लागि सरकारहरूले कर छुट दिएका छन् । त्यतिमात्र हैन सञ्चालन लागतको निश्चित प्रतिशत अनुदान र केही सहुलियत ऋण दिने उत्प्रेरक कार्यक्रम लागू गरेका छन् । यसबाट ती मुलुकहरूमा कोभिड—१९ को संक्रमण कम हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा भने सरकारले सहयोग दिनु त परै रहोस् उद्यमी व्यवसायीलाई कर तिर्न ताकेता गर्दै जरिवानासमेत असुल्ने धम्की दियो ।

अर्थमन्त्री सकसमा परेका उद्योगी व्यवसायीसँग कर असुल्न कति व्यग्र देखिए भने सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश रद्द गराउन निवेदन लिएर न्यायालयमा पुग्यो । यसले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय जसरी पनि उद्योगी व्यवसायीसँग अप्ठेरो समयमा समेत कर असुलेरै छाड्न कृतसंकल्प देखिन्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यस्तो अवस्थामा विवेक देखाउन सक्छन् । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले दिएको करमा एकरूपता ल्याउन समन्वय गर्ने आश्वासनले पनि उद्योगी व्यवसायीमा आशा जगाएको हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसाय बाँच्नै नसके करको स्रोत सुक्छ । बेरोजगारी बढेर आर्थिक, सामाजिक हाहाकार मच्चिन्छ । यसैले प्रदेश सरकारहरूले संघको भन्दा बेग्लै विवेकपूर्ण कर नीति अपनाउनु आवश्यक छ । संघीयताबाट जनताले पनि प्रत्यक्ष लाभ पाउन् न !