काठमाडौं । कोरोना नियन्त्रणको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिनेगरी काम अघि बढाएको छ । सोहीअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्ने काम अहिले नेपाली सेनाले गर्न थालेको छ ।

नेपाली सेना सक्रिय भएपछि सरकारले गठन गरेको ९ विभागीय मन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति निश्क्रिय बनाइने भएको छ ।

अहिले विमानस्थलदेखि होल्डिङ सेन्टरसम्म सेना खटिएका छन् । होल्डिङ सेन्टरबाट नागरिकहरूलाई सम्बन्धित पालिकासम्म पुर्‍याउने जिम्मा सेनाले नै पाएको छ  । भारतबाट स्थलमार्ग भएर आउने नागरिकको व्यवस्थापनमा पनि सेना नै खटिएका छन् । 

गत फागुन १८ गते गठन गरिएको उच्चस्तरिय संयन्त्रले लकडाउनको घोषणा गर्नेदेखि औषधि उपकरणको व्यवस्थापन पनि गरेको थियो । चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गर्ने निर्णय पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिकै थियो ।

चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी), अर्को समानान्तर संयन्त्र स्थापना गर्‍यो । छाउनीस्थित महावीर गण (रेञ्जर) मा लगेर सीएमसीको कार्यालय खडा गरिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । तथापि, उच्चस्तरीय समन्वय समितिको भूमिका कटौती गर्दै सीसीएमसीको भूमिकालाई बढावा दिइएको थियो । उच्चस्तरीय समितिलाई ‘समन्वय’मै सीमित राखिएको थियो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमाण्ड एकतिरमात्रै केन्द्रित गर्ने भन्दै सीसीएमसीबाटमात्रै कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको एक मन्त्रीले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने विषय उठान भएको थियो । “अर्को बैठकमा विस्तृत तय गर्ने भनेर जानकारी दिइयो । केही सरुवा, बढुवा र नियुक्ति मात्रै अघि बढाइयो,” एक मन्त्रीले भनेका थिए । अर्का मन्त्रीले आइतरबार मात्रै मोडालिटी तय हुने जानकारी बाह्रखरीलाई दिएका थिए । सम्भवतः यसबीचमा सीसीएमसीले तयार पारेको ‘लकडाउन टू लुजडाउन’को मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।

“हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन सबै सीसीएमसीबाट गर्ने प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो,” एक मन्त्रीले बाह्रखरीलाई भने, “उच्चस्तरीय समन्वय समिति एक्टिभ (सक्रिय) नहुने कुरा भयो । एककिसिमले भन्ने हो भने यो स्लिपिङ पोजिसन (निश्क्रियता)मा जाने भयो । अभ्यासका हिसाबले यो विघटनकै अवस्था हो ।”

नागरिक शासन कमजोर बनाउँदै फौजी कमाण्डतर्फ आकर्षण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक शासन कमजोर बनाउँदै कोरोना नियन्त्रण फौजी कमाण्डको जिम्मामा छाड्न खोजेको आरोप एक मन्त्रीले लगाए । सुरक्षा परिषद्को निर्णयअनुरूप सेना परिचालनको प्रस्ताव क्याबिनेटमा ल्याउँदा पनि यो विषय नउठेको होइन । त्यतिबेला राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउनेगरी क्याबिनेटले सेना परिचालनको निर्णय गरेको मन्त्री बताउँछन् । क्याबिनेटको निर्णय राष्ट्रपतिकहाँ लैजान भने बाँकी छ । त्यसरी निर्णय गर्दा सेना परिचालन भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

“कोरोना नियन्त्रण सेनाकै जिम्मामा छाड्ने र सबैतिर फौजी कमाण्डकै भर पर्ने हो भने नागरिक सरकार, सत्ता स्वतः कमजोर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका नै रहँदैन, यसले के प्रभाव हुन्छ, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ,” ती मन्त्रीले भने ।

सिभिल र पोलिटिकल लिडरसिपबाट फौजी लिडरसिपतिर हानिएपछि कोरोनाविरूद्ध पोलिसी र प्रोग्राममा मन्त्रीको भूमिका कटौती हुने उनको ठहर छ । यसको प्रभाव अन्यत्र पनि पर्ने र फौजी संगठन हावी हुँदै जाने उनको चिन्ता थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भूमिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका ‘विचरा’ हुने ती मन्त्रीको निष्कर्ष छ ।

“अहिलेको कार्यविधि, काम गर्ने तौरतरिका, नेतृत्वको दृष्टिकोण हुँदा सेनामात्रै सक्षम हुन्, अरू कमजोर छन् भन्ने सन्देश जान्छ, यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ?,” मन्त्री प्रश्न गर्छन् ।