पोखरा । उच्च अदालत पोखराले रिट खारेज गरेसँगै गण्डकी विश्वविद्यालयमा करारमा रहेका ७८ जना शिक्षक–कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले मंगलबार रिट खारेज गरेको हो ।

गत चैत १५ गते अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले अन्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नदिने गरी विश्वविद्यालयले विशेष आन्तरिक पदपूर्तिका नाममा शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटउपर अदालतले गत चैत १७ गते विज्ञापन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि दुवैपक्षलाई छलफलमा बोलाउने र बहस हुने गरेको थियो । पछिल्लो पटक मंगलबार उच्चले उक्त रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

सरकारका तर्फबाट बहस गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले सरकारसँग छलफल नगरी विश्वविद्यालयले स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । रिट दायर गर्ने अधिवक्ता घर्तीमगरले पनि सोही प्रकृतिको परमादेश माग गरेका थिए ।

गण्डकी विश्वविद्यालयले विभिन्न पदमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई स्थायी गर्न भन्दै फागुन १ गते विशेष आन्तरिक पदपूर्तिको सूचना निकालेको थियो ।

उक्त सूचना विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा समेत राखिएको छैन । त्यति ठूलो संख्यामा शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरू माग गरिँदा अरुलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर पनि दिइएको छैन । फागुन १ गते पत्रिकामा सूचना निकालेर विश्वविद्यालयको जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले यसअघि करारमा नियुक्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई मात्रै लक्षित गरी पदपूर्ति गर्न लागेको हो ।

विश्वविद्यालयको यो कदम गैरकानुनी रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गरिएको रिटमा विश्वविद्यालयको न्यायिक परिषद्, पूर्वकुलपति गणेशमान गुरुङ, जनशक्ति व्यवस्थापन समिति, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

रिटमा विज्ञापनको बारेमा सूचना माग गर्दा नदिइएको, वेबसाइटमा पनि नराखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा ३ ले विश्वविद्यालयको संगठन संरचनाको व्यवस्था गरी दफा १३ ले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाको सिफारिस गर्न तोकिएबमोजिम तीन सदस्यीय एक जनशक्ति व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली, २०७७ को नियम ९ ले विश्वविद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई चार वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

“यस विश्वविद्यालयको ऐन तथा त्यसअन्तर्गतका नियमावलीहरूले स्थायी शिक्षक, कर्मचारीको परिकल्पना र व्यवस्था समेत गरेको छैन,” रिटमा भनिएको छ, “विधायिकाको मनसाय समेत यस विश्वविद्यालय करारका शिक्षक कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी कार्य सम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक देखिएमा मात्रै करार अवधि थप गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था राखिएको छ ।”

रिटमा ऐनले विश्वविद्यालयमा स्थायी शिक्षक कर्मचारीले व्यवस्था नगरेको र उक्त ऐनबमोजिम बनेको नियमावलीले करारको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको थियो ।

स्थायीको लागि खोलिएको विज्ञापनमा भाग लिन पाउनेहरू विभिन्न मितिमा करारमा नियुक्त भएका सम्पूर्ण करारका शिक्षक र कर्मचारीहरू हुन् ।

“उनीहरूलाई मात्रै विशेष सुविधा प्रदान गरोस् अन्य बाहिरी व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनै नपाउने विभेद गरी उक्त प्रक्रियाका लागि आवेदनसम्म पनि दिन नमिल्ने, प्रक्रियाका सामेल नै हुन नपाउने गरी प्रकाशन गरिएको विभेदपूर्ण र विरोधाभास गैरकानुनी सूचना...,” रिटमा उल्लेख थियो ।

विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४१ बमोजिम विश्वविद्यालयले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक वा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत समेत गर्नुअघि प्रदेश सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरूले प्रदेश सरकारको स्वीकृति नलिइएको रिटमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीको स्थायी नियुक्त गर्न विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको आवश्यक पर्दछ । तर, गण्डकी विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग छैन ।

गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को दफा १३(१) अनुसारको ३ सदस्यीय जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमा लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था नरहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले उक्त सूचना बमोजिम त्यहाँ  कार्यरत करारका कर्मचारीलाई मात्रै विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न नसक्ने हुनाले सो बमोजिम हुन लागेको विज्ञापनको वैधानिकता नरहेको रिटमा जनाइएको थियो ।