काठमाडौं । सधैं उपेक्षामा पारिएको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको चलचित्र क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्‍बोधन गरेको छ । चलचित्र क्षेत्रलाई लिएर सम्‍बोधन गरिएका सबै कार्यक्रम लागु हुन सके चलचित्र क्षेत्रलाई ठूलो सहयोग पुग्‍ने  चलचित्रकर्मीहरुले बताएका छन् । यद्यपि कार्यान्वयनमा भने उनीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य दयाराम दाहालले सातवटै प्रदेशमा चलचित्र छायांकन स्टुडियोको अवधारणा बजेटमा समेटिनु स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । मौलिक चलचित्रका लागि अनुदानमा बोर्डले गरेको पहललाई बजेटले सम्बोधन गर्ने संकेत गरेको भन्दै बोर्ड सदस्य दाहालले भने, “हामीले लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको कार्यक्रम समेटिएको छ । नेपाली मौलिक विषयप्रधान चलचित्र जसले हाम्रा चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्छ  यसमा सरकारले केही रकम अनुदान दियो भने त्यो चलचित्र जगतका लागि ठूलो सहयोग हुने छ ।”

कलाकार दीपकराज गिरी सातै प्रदेशमा छायांकन स्टुडियोको अवधारणा आउनु स्वागत योग्य बताउँछन् ।  तर त्यसमा बजेट कति दिने त्यसले अर्थ राख्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौं वा आसपासको क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न इनडोर स्टुडियो बन्ने अघिल्लो बजेटमा समावेश भएको थियो । तर व्यवाहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दोलखामा चलचित्र भिलेज निर्माण सुरु भएको दशक भए पनि त्यसले पूर्णता नपाउनुले बजेटमा लेखिँदैमा उपलब्धी ठान्न नसकिने दीपक बताउँछन् । 

मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको कार्यक्रम राम्रो भएको तर विकास बोर्डले मौलिक चलचित्रको परिभाषा कसरी गर्छ त्यसपछि यसको सान्दर्भिकता प्रष्ट हुने दीपक बताउँछन् । 

“यहाँ हलमा दर्शक तान्न नसक्ने, व्यावसायिक रुपमा असफल चलचित्रलाई मौलिक चलचित्र मान्ने र तिनै चलचित्रले वर्सेनि राष्ट्रिय अवार्ड पाउँदै आएका छन्,” दीपक भन्छन्, “दौरा सुरुवाल लगाउँदैमा मौलिक चलचित्र हुँदैन । अन्य चलचित्र उद्योगबाट नलिएका नेपाली भाषामा बनेका चलिचत्र नै मौलिक चलचित्र हुन् । मौलिक चलचित्र हुन दर्शकको मन जितेका लोकप्रिय पनि हुनुपर्छ भन्ने परिभाषा बनाइनु पर्छ ।”

निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल तुलनात्मक रुपमा विगतका वर्षभन्दा चलचित्र क्षेत्रलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको बताउँछन् । नेपाली पहिचान झल्काउने चलचित्रलाई प्रोत्साहन दिनु मौलिक चलचित्र निर्माताका लागि खुसीको कुरा भएको उनी बताउँछन् । 

“ठूलो रिक्स लिएर मौलिक चलचित्र बनाउने मेकरलाई प्रोत्साहन दिनु सकारात्मक हो । हामीले वर्षमा तीनवटा चलचित्रलाई ५० लाखका दरले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव सुरुदेखि नै गरेको हौं,” निर्देशक दीपेन्द्र भन्छन्, “यदि यही पहल अनुसार राज्यले संबोधन गरेको हो भने यो ठूलो उपलब्धी हो ।”

चलचित्र उपकरण खरिदमा छुट् शीर्षकअन्तर्गत हल निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा छुट दिने हो भने हल निर्माणलाई बढावा दिने दीपेन्द्र बताउँछन् । “अहिले विकसित हुँदै गएका सहरमा हलको आवश्यकता छ । यदी सरकारले हल निर्माणका लागि आवाश्यक सामग्रीमा छुट दिने हो भने प्राय हरेक सहरमा सिनेमा हल बन्छन्,” दीपेन्द्र भन्छन्, “हरेक सहरमा सिनेमा घर निर्माण हुने हो भने नेपाली चलचित्रको बजार विस्तार हुन्छ । र सरकारको यो निर्णय नेपाली सिनेमा जगतका लागि ऐतिहासिक हुनसक्छ ।”

निर्देशक विनोद पौडेल चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखेर मौलिक चलचित्रलाई अनुदान दिने, चलचित्र उपकरण आयतमा छुट दिने तथा सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको हो भने यसले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने बताउँछन् । अन्यथा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम मात्रै हुने उनको टिप्पणी छ । चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।  

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कलाकार संघको भवन निर्माणका लागि पनि बजेट बिनियोजन गरेको छ भने चलचित्र विकास बोर्डका लागि आवश्य बजेट बिनियोजन गरेको जनाएको छ ।