असफल सरकारलाई कोरोनाको बैसाखी मिलेको छ । ‘कोरोना कूटनीति’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि थप जीवनदायी ‘कोरामिन’ भयो । कोरोनाभाइरस संक्रमणको फणा उठ्थेन भने प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र स्वयं सरकारको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता, कार्यकर्ता आआफ्नै प्रकारको आन्दोलन चलाउन बाध्य हुनेथिए । सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी ओली नै आन्दोलनका कारक हुन् । दम्भ व्यक्त गर्न खप्पिस प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना कार्य, कारणको दुष्प्रभाव नदेख्ने वा सफलतामात्रै देख्ने अव्यक्त अहंकारको मानकसमेत आन्दोलनको कारक भएका हुन् ।
कोरोना संक्रमणको भयग्रस्त स्थिति बोधले प्रतिपक्षी दलहरु समेत शान्त रहेको बेला दुनिया हँसाउने गरी सरकारी कम्युनिस्ट भित्रको ‘उछलकुद’ बाध्यात्मक भयो । कोरोना रोगको नियन्त्रणका लागि सबै राजनीतिक दल र समाजले सरकारलाई सक्दो सहयोग दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको अराजक निर्णयले उनकै पार्टीको अनपेक्षित दृश्यहरु सतहमा पनि आए ।
पहिलेदेखि मौका हेरेर बसेको नेकपाभित्रकै किनाराकृत प्रतिपक्षले सरकारको असफलता र जनतामा बढेको निराशाबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुला विद्रोहको निसानामा लिने विषय पायो । केही दिनभित्रै बोलाउनु पर्ने संसद्को बजेट अधिवेशन नपर्खी राष्ट्रपतिबाट संविधानको भावना विरोधी दुई अध्यादेश घोषणा गराएबाट सर्वत्र आलोचित प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रै कडा चुनौती पाए । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएपछि यति कडा चुनौती उनले पहिलोपटक पाएका हुन् । उनी यसबेलासम्म प्रतिपक्षबाट त निर्बाध थिए, छन् ।
आफूलाई राजनीतिक स्थिरताको स्वघोषित प्रतीक दाबा गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र उनका पोषितहरुले बढ्दो विरोधलाई अस्थिरताको कारक र कारण बताए । नागरिक समाजको नेतृत्व दाबा गर्ने ‘दश मस्तक’ले सार्वजनिक गरेको स्थिरताकामी वक्तव्यले पनि असफललाई सफल देखाउन सम्भव भएन । अधिनायकवादमा मात्र व्यक्तिसत्ता स्थिरताको प्रतीक होला लोकतन्त्रमा त पद्धति र प्रणालीको स्थिरता राजनीतिक हो । कोरोना संक्रमणको महामारीमा नेकपाको उहापोह असान्दर्भिक त हो तर यसका सूत्राधार पनि प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादाको उल्लंघन गर्नु विद्रोहको प्रत्यक्ष मुद्दा बन्यो ।
आन्दोलन अनिवार्य भएको छ । सरकार परिर्वतन समय र परिणामको बोध हो । ढाइ वर्षे कार्य परिणामलाई फर्किएर हेरियो भने यो सरकारको औचित्य वा नेकपाको क्षमता पुष्टि हुँदैन । कोरोना संक्रमणको प्रतिरोधमा तीन चार महिने सरकारी कार्य, तयारी पनि भरपर्दो छैन । मुलुकलाई दुई महिने बन्दाबन्दी (लकडाउन) मा राख्ने निर्णय गरेको सरकारले यसबीच संक्रमण नियन्त्रणको औषधिमूलो वा सुरक्षा सामग्रीको आवश्यकता पूरा त के न्यूनतम जोगाडसम्म गर्नसकेन ।
मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको ओम्नी आयातित र मित्रराष्ट्रले सहयोगमा दिएको सामग्रीकै भरमा सरकारी प्रयत्न सीमित छ । विश्वासिलो मानिएको पीसीआर परीक्षणको लागि कीटको कमी छ । दिनमा एक दुईसयलाई मात्र यो विधिले जाँच्न सकिएको सरकारी निकायले दिएको जानकारी हो । आरडीटी परीक्षण विश्वासिलो नरहेको पुष्टि यहाँ पनि भइसक्यो ।
सरकारी पक्ष नै अठार ठाउँमा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण शुरु भएको दाबा गर्दै छ । तर, त्यसैका पनि लागि चाहिने कीट त छैन । कतै मिसिन बिग्रिएको र कतै सहायक पाटपूर्जा नभएर पीसीआर परीक्षण हुन नसकेको जानकारीसँगै डेढ दर्जन मेसिनको दाबाको अर्थ नै के रह्यो र ? गाउँघर जान सीमाक्षेत्रमा आइपुगेका नेपालीहरु झन्डै दुई महिनादेखि त्यतै अलपत्र छन् । विदेशबाट आउन चाहनेका लागि कुनै प्रकारको जोहो र सरकारी तदारुकता संवेदनशील देखिँदैन ।
यसबीच भारतबाट करिब पाँच अर्बको तरकारी आयात भएछ । तर, नेपाली कृषकको उत्पादन खेतबारीमा सडेका छन् । बजार व्यवस्थापनमा सरकारी प्रयत्न छैन । दैनिक श्रममा बाच्ने जनशक्ति भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति बेहोर्ने अवस्थामा छ । सरकार चाहिँ सबै वा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने दायित्वबाट पन्छिएर बन्दाबन्दीमात्रै सुरक्षा हो भन्ने एकल रटानमा व्यस्त छ । वैकल्पिक उपायबारे विशेषज्ञ वा दलहरुसँगको परामर्श र एकीकृत प्रयत्नका लागि सरकार इच्छुक छैन ।
रोग संक्रमित ठाउँ र संक्रमण नभएका ठाउँलाई एउटै विधि ‘लकडाउन’मा राखिएको छ । कृषिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने धारणाको पनि बेवास्ता गरिएको छ । ओली सरकार आफ्नो दायित्व पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पन्छाएर हाइसञ्चो मान्ने मुढमा देखिन्छ ।
प्रभावकारी व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारलाई बन्दाबन्दी केही गरेको देखाउने माध्यम भएको छ । अकर्मण्यताको आलोचनालाई असान्दर्भिक करार गर्ने सुरक्षा कवच बनाइएको छ । कोरोना भाइरसको भयलाई ओली सरकारले जीवनदायी औषधिका रूपमा प्रयोग गरे पनि ‘भुसको आगो’ जस्तो नेकपाको सत्ता संघर्षसमेत उत्कर्षमा छ । भोलि के होला, यतिबेला चाहिँ कोरोना संत्रास ओली नेतृत्वको लागि भरपर्दो टेको बन्यो, बनाइयो । आर्थिक वा नीतिगत भ्रष्टाचार, खुला समाज र स्वतन्त्र चेत विरोधी, राज्यसंयन्त्रको ‘ओलीकरण’, संवैधानिक निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न र दलहरु तोडफोड पार्न प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्तुत तर असफल अध्यादेशको सन्दर्भबीच नेकपा सचिवालयको बैठक लगातार भइरहेछ । तर, बैठकको विषय चाहिँ जनता केन्द्रित छैन ।
स्थायी समितिको आज विहीबार हुने घोषित बैठकका लागि प्रस्ताव तय गर्न हिजो बुधवार पनि सचिवालय बैठक बस्यो तर अनिर्णित । बैठकबाट प्रधानमन्त्री हिँडेपछि प्रस्ताव(एजेन्डा) अनिर्णित भयो । बैठक अनिर्णित हुनु दुई अध्यक्षबीचको गोप्य तारतम्यले हो वा आफू घेरिने जानेका ओलीको चतुर्याइँ ? खुलेको छैन । यति चाहिँ स्पष्ट हो, यी बैठक पैmलिँदो संक्रमण नियन्त्रणको उपाय खोज गर्न होइन । पद, स्रोत र साधनको भागबण्डा लगाउने आन्तरिक उपाय खोज्न भने हो ।
विवादले संकटमा परेको लाग्ने ओली सरकारलाई केही सुविस्ता ‘कोरोना कूटनीति’ले दियो । छिमेकी चीनको सदासयी सहयोगले केही मत्थर देखिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको असन्तुष्टि पुनः दबाउन चीनको दबाब कति मुखररूपमा प्रकट हुन्छ ? अनुमान बाहिर छ । ‘उपयुक्त समयमा ?’उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव र आत्मआलोचनाको केपी ओली ‘क्याप्सुल’ लाई विवाद मत्थरको अर्थ रोपित गरिए पनि खासमा चिनिया चासोको जोर थियो ।
भनिन्छ, वरिष्ठ नेता माधव नेपालको ‘एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी’को अडानले बुधवारको सचिवालय बैठक अनिर्णित भयो । सँगै स्थायी कमिटी बैठक पनि अनिर्णित वा ‘एजेण्डा’ विहीन । समिति बैठक भए पनि खुला एजेन्डा, त्यहाँ मन लागेका कुरा हुने भए । निर्णय हुने भएन । परिणाम अनिर्णित पार्ने चोचोमोचो दुई अध्यक्षवीच भएको अनुमान छ र अर्को अनुमान नेता नेपालको प्रस्तावलाई साथ दिने भित्री वचन पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएका छन् रे ! अध्यक्ष दाहाल नेता ओली र नेपाल दुईबीच कता खेले ? स्पष्ट छैन तर खेलेका चाहिँ पक्कै छन् । पुरानो एमालेभित्र नखेली दाहालको भविष्य अपेक्षितमात्राम सुरक्षित पनि छैन ।
नेकपाको आन्तरिक विषय बताएर नेपालकै राजनीतिक दलहरु टिप्पणी गर्न हच्किएको विषयमा चतुर छिमेकी सहयोगीले कहिलेसम्म काँध थाप्न सक्ला ? प्रधानमन्त्रीले ओलीले बुझ्दा हुन्छ । चिनिया परराष्ट्रविद्, र विदेश मन्त्रीको चासोपछि राष्ट्रपतिको फोन वार्ताको सदीक्षा (कोरोना उपचारको बाहानामा)सधैँ राजदूतमार्फत व्यक्त हुन सम्भव छैन । एकता पनि गराइदिने र एकता बचाई पनि रहने सधैँको शक्तिस्पर्धामा रहेको चीनले नेपालका कम्युनिस्टका लागि कहिलेसम्म बोक्ला ? नेकपाले छिमेकीहरुलाई धेरै दुःख नदिएर जे सक्ने हो आफैँ गरे हुने नि !
चीनलाई राम्ररी थाहा छ, नेपालको भलो नै चिताए भने निरन्तरको दबाब चाहिं आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । भारतको यस्तै छिमेक नीति असफल भएको र उसले नयाँ तौरतरिका तय गर्न खोजेको चीनले देखेकै छ । विगतमा नेपाल नीतिप्रति मुखर भारत ‘मात खाइ’ मौन कूटनीतितिर जानलागे जस्तो छ । सधैँ मौन कूटनीतिको पहिचान बनाएको चीन शक्ति आर्जनको आत्मविश्वासले नेपालमा मुखर हुन खोजेको छ । अर्थात् भारत त्यक्त शैली चीन र चीनले छोडेको मौन कूटनीति भारतले अपनाउन चाहेजस्तो छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ढाइ वर्ष असफल देखिन्छ । बाँकी अवधि थप ‘बदतर’ हुने अढाइ वर्षले नै स्पष्ट गर्यो । उनकै दलका कार्यकर्ताको भनाइमा, उपाध्यक्ष गौतमलाई ‘आकाशे फल’ले लोभ्याएर सचिवालयमा बहुमत पुर्याए पनि अध्यक्ष ओली बाँकी पार्टी संरचनामा अल्पमतमा छन् । संसदीय दलमा भनिने प्रधानमन्त्री ओलीको बहुमत पनि शंकाकै घेरामा छ । चारैतिर अल्पमत र आलोचनाले घेरिए पनि प्रधानमन्त्री ओली सजिलै पद छोड्ने स्वभावका छैनन् । उनको सोचाइमा त दुवै पद अजरामर निजी आर्जन हो । बढ्ने आन्तरिक दबाबलाई प्रतिरोध गर्न चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको संभावित कदम संविधान र पद्धतिमाथि संकट हुनसक्छ । दबाब परे पनि नपरे उनी अधिनायकवादका यात्री जो हुन् ।
