काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडडाउनका कारण अलपत्र नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित घर पुर्‍याइदिन सरकारलाई आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । 

उनीहरुलाई सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राजमार्गमा सवारी साधनको व्यवस्था गरी नि:शुल्क रुपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन आदेश गरिएको छ । 

“विकल्पको अभावमा बाध्यतामा परेका र हाल काठमाडौं लगायत अन्य विभिन्न सहरी क्षेत्रहरुबाट आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको गाउँ, नगर पैदलै प्रस्थान गरिसकेका जनताहरुलाई सुरक्षित रुपमा उनीहरुको गन्तव्यमा पुर्‍याउने राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो”, आदेशमा भनिएको छ, “उनीहरुको र्‍यापिड टेस्ट गर्दै सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने सबै आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्दै अत्यन्त प्राथमिकताका साथ उनीहरुलाई सरकारको कार्यमा आश्वस्त हुनेगरी अविलम्ब सबै राजमार्गहरुबाट सवारी साधनको नि:शुल्क व्यवस्था गरी उनीहरुको गन्तव्य स्थान पुर्‍याइदिनू ।”

लकडाउनका कारण मानिसहरु पैदलै हिँडेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । उनीहरु गाडी नचल्दा अहिले अलपत्र परेका छन् । अदालतको यो आदेश सरकारले तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरेमा पैदलै घर हिँडेकाहरुलाई राहत हुनेछ । 

राहत र क्वारेन्टाइनका लागि स्थानीय तहलाई स्रोतसधान दिनू

त्यस्तै स्थायी ठेगानामा पुर्‍याइएका व्यक्तिहरुका लागि राहत र क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ । जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन ०७५ अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने नियमावली तत्काल बनाउन पनि भनिएको छ । 

भरपर्दो परीक्षणको दायरा बढाउनू

सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पीसीआर मेसिनले परीक्षण गर्ने हाल रहेका केन्द्रहरु बाहेक पनि जनघनत्व बढी भएका,  स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र थप गर्नुपर्ने भन्दै आदेशमा प्राथमिकताका साथ परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी मेसिन, सामग्री र औषधि खरिद गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुकुल हुने गरी खरिद गर्न, गराउन पनि आदेश गरिएको छ । 

ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउनू

सर्वोच्च अदालतले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न पनि भनेको छ । कोरोनाका कारण उद्योग, कलकारखाना बन्द रहेकाले रोजगारी गुमेका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएकाहरुलाई कृषि क्षेत्रको पुनर्जागरणको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि स्थानीय तहमा बिउबिजन, मल, कृषि औजार आदि अवस्थाअनुसार नि:शुल्क वा सहुलियतमा सहजरुपमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । त्यस्तै, कृषि बाली र पशुधनसमेतको बिमामार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रतलाई स्वावलम्बी अर्थतन्त्र बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा आवश्यक कार्य तत्काल गर्न सरकारका नाममा आदेश गरिएको छ ।