जनकपुर । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अधिकृतहरूको तलबबाट केही रकम कट्टा गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ को सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पाँच लाख रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध बिहीबार दिनभर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उक्त चर्चाले महत्त्व पाएकै भरमा प्रदेश सरकारले मुलुकको कठिन परिस्थितिमा अहोरात्र खट्ने सुरक्षाकर्मीको मनोबल उकास्न भन्दै प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, प्रदेशभित्र रहेका सबै कारागारहरूलाई २० लाख रुपैयाँका दरले बाँड्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा क्षमताभन्दा कयौं गुणा बढी संख्यामा रहेका कैदीबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक अभाव रहेको गुनासो आएपछि कारागारहरूलाई २० लाख रुपैयाँको दरले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले जिल्लास्तरीय अस्पताल नरहेका तीन जिल्लामा अन्य अस्पतालहरूलाई ५० शय्या थपेर जिल्ला अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । पर्सा, धनुषा र सप्तरीमा यसअघि जिल्ला अस्पताल थिएनन् । पर्सामा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल र धनुषा तथा सप्तरीमा अञ्चल अस्पताल रहेको हुँदा यी जिल्लाहरूमा जिल्ला अस्पताल थिएनन् । 

प्रदेश सरकारले बाराको पोखरिया, धनुषाको डुमरिया र सप्तरीको भारदहमा रहेका अस्पताललाई जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, बाराको कलैयामा र महोत्तरीको जलेश्वरमा रहेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई पनि स्तरोन्नति गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

कोरोना संक्रमणको भयले आक्रान्त सर्वसधारणलाई यतिबेला उपचारका लागि पर्याप्त स्वास्थ्य संस्था नदेखिएपछि तत्काल अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले जानकारी दिए ।