काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत सीमानाकामा अलपत्र नेपालीहरुबारे मौन देखिएको छ ।

विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाबाट सिर्जित अवस्थासँग सम्बन्धित रिटमा सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारका नाममा ९ बुँदे आदेश जारी गरेको हो । जसमा सीमानाकामा अलपत्र परेका नेपालीबारे उल्लेख नभए पनि विदेशबाट आएका नेपालीलाई भने क्वारेन्टाइन अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै आदेशमा  कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आवागमन रोक्ने सरकारको कामको भने प्रशंसा गरिएको छ ।  सीमानाकामा रहेकाहरुबारे आदेश मौन रहे पनि विदेशबाट आएका नेपालीहरुबारे भने क्वारेन्टाइन अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।

क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार भए नभएको अनुगमन गर्न भन्दै  भनिएको छ, ‘विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग  हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाईँदा स्थानीय तहमार्फत् तिनीहरुलाई पत्ता लगाई उनीहरुलाई आवश्यक्ताअनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने बारे घनिभूत प्रयास गर्नु ।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन सिरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन, निजी अस्पतालका चिकित्सकहरुका लागि पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्री तत्काल व्यवस्था गर्न पनि   भनिएको छ । 

कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विकटबाट संक्रमित ल्याउनुपरे छिटो अस्पताल पुर्‍याउन हेलिकप्टरबाट एयरलिफट हुने व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरिएको छ । त्यस्तै, किसानलाई सुरक्षा र राहतको व्यवस्था गर्न, कोही भोकै नपर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

कोरोनाबाट सिर्जित अवस्थासँग सम्बन्धित सर्वोच्चमा दायर तीन वटा रिटमा सुनुवाई गर्दै सोमबार आदेश गरिएको हो ।

सिमामा अलपत्र नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्ने मागसहितको अधिवक्ता मनीष श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको अर्को रिट भने हेर्दाहेर्दैमा छ ।