जनकपुर । कर्मचारीले नटेरेको भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोज कुमार यादव, सबै मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षिसमेत सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलगायत टोली संघीय सरकार समक्ष डेलिगेसन जाने भएको छ ।

संघीय सरकारले पठाउने कर्मचारी समयमा नपुग्ने र पुगेपनि प्रदेश सरकारलाई असहयोग मात्रै गर्ने गरेको गुनासो मुख्यमन्त्री राउतको छ । बुधबार कर्मचारीकै अटेर गर्ने प्रवृतिले आजित भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले सभामुख यादव र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहितलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।
 
बिहीबार राउतकै पहलमा सभामुख सहितको उपस्थितिबीच बसेको बैठकले समस्याबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलगायत सरोकारवालालाई अवगत गराउन डेलिगेशन जाने निर्णय भएको हो ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको बेला प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी एकाएक गायब भइदिए । दिउँसो २ बजेसम्म कार्यालयमै बसेका सुवेदी मुख्यमन्त्रीलाई समान्य जानकारीसमेत नदिई कतिबेला काठमाडौं हिँडिदिए पत्तै चलेन । सुवेदी चार महिनाअघि प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न जनकपुर आएका थिए । यो अवधिमा उनी कहिल्यै लगातार दुई हप्तासम्म जनकपुर नबसेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

लामो समयसम्म प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गर्नेगरी सरकारको विरोध भइरहेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको थियो । बैठक बस्न केही मिनेटमात्रै बाँकी रहँदा एकाएक प्रमुख सचिव गायब भइदिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नै सकेन । 

‘संघीय सरकारले सहयोग गर्न भनेर पठाउने कर्मचारी कहिल्यै प्रदेशको हित चाहेन’ बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अति नै भएपछि म एक्लैले सामना गर्न नसक्ने भएँ ।’

बुधबार बिहान एक बजे प्रदेशको नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयास असफल भएपछि स्थगन भएको प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार सुरु हुनासाथ मुख्यमन्त्री राउतले सभामुख यादवसँग विशेष समय माग्दै मनभरी संगालेका गुनासोका पोटरी खोले । ‘गत आवमा पनि कर्मचारीको असहयोगकै कारण पुरा बजेट खर्च गर्न सकिएन । यस वर्षपनि त्यही अवस्था छ’ राउतले थपे, ‘कति सहनु ?’

गत आवमा विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सदस्यको बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिएका योजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धी मुख्य विवाद रहेछ । गत आवको भुक्तानी अहिले गर्न संवैधानिक समस्या रहेको भन्दै प्रमुख सचिव पन्छिन खोजे । पछि उनकै सल्लाह अनुसार सभामुखको संयोजकत्वमा योजनाको स्थलगत अनुगमन गरियो । सदनबाट एकमतले भुक्तानी प्रस्ताव पारित गरियो । तर, त्यतिले पनि निकासा नभएपछि समस्या बल्झिदै अघि बढ्यो ।

पछिल्लो समय करिब छ महिनासम्म सदन अवरुद्ध हुनुको कारण पनि त्यही भुक्तानी ढिलाई हो । निकासाका लागि अनेकौ उपाय असफल भएपछि गत साता कानुन बनाएरै निकासा गर्ने सहमति भएको थियो । सभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायत सबै मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेतको उपस्थितिमा भएको सहमति अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तत्काल विधेयक बनाएर सदनमा प्रस्तुत गर्ने, त्यहाँबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी एक दिनमै प्रमाणितको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउने कुरा थियो ।

बुधबार बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रमुख सचिव सुवेदीकै सहल्लाह बमोजिम सोही विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने योजना थियो । अर्थ मन्त्रालयले विधेयक तयार गरिसकेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दै सुवेदी गायब भइदिए । यसरी उनी एकाएक गायब भइदिएपछि मुख्यमन्त्री तनावमा आए र बिहीबार बिहानै फेरी सभामुखकै रोहबरमा प्रदेशसभा सचिवालयमै बैठक बसेर डेलिगेसन जान सबैलाई आग्रह गरेका हुन् ।