हिमाल पौडेल

सरकारले पुस्तकको पैठारीमा भन्सार महसुल लगाएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा सडकदेखि संसद्सम्म तातेको छ । सरकारले ज्ञानमा कर लगाएको भन्दै विद्यार्थी, अभिभावकदेखि सामाजिक अभियन्ता, दलका नेता, सांसद एवम् साहित्यकार–पत्रकार र कलाकार निरन्तर आन्दोलनमा छन् । अर्थमन्त्रीलाई यसको जवाफ दिन गाह्रो परिरहेको छ  । संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप चली नै रहेको छ । सांसद् र अर्थमन्त्रीबीच पुस्तकमा लागेको भन्सार महसुलबारे सार्वजनिक कार्यक्रममै चर्काचर्की परेको छ । दुवै पक्षका आ–आफ्नै तर्क छन् । दुवैको तर्क सुन्दा कुन गलत, कुन सही भन्न कठिन हुन थालेको छ । निरपेक्ष भएर सुन्ने हो भने दुवै पक्षको तर्कमा कुनै न कुनै प्रकारको दम छ ।  

ज्ञानमा कर नलगाएको जिकिर सरकारको छ, तर आन्दोलनकर्मी त्यो मान्न तयार छैनन् । सरकारले कर लगाएको होइन, भन्सार शुल्क लगाएको हो भनिरहेको छ । नाफा कमाउनेले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सरकारी तर्क पनि कहाँ कमजोर छ र ! अनि पाठ्यपुस्तक र साहित्यका विदेशी पुस्तक नेपाल भित्रिँदा कर लाग्ने भएपछि महँगो हुने भो भन्ने आन्दोलनकारीको तर्क पनि बलियै छ । हुन त भन्सार महसुल भने पनि त्यो पनि एक प्रकारको ‘कर’ नै हो । सरकारकै शब्दमा त्यसलाई कर भन्न नमिल्ने हो भने पनि त्यसले आयात गरिने पुस्कतकको मूल्य बढाउन त सहयोग गरेकै छ । 

अर्कोतर्फ, सरकारले राजस्व सङ्कलन गर्न र स्वदेशी व्यवसायीहरुलाई निरुत्साहित हुनबाट रोक्न यो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सरकारी अधिकारी भन्सार महसुललाई ‘कर’ लगायो भनेर भन्न नहुने बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर पुस्तकमा कर नलगाएको तर्क गर्छन् । भन्सार महसुललाई कर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । 

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि भन्सार महसुललाई ‘कर’ भन्न नमिल्ने बताउँछन् । पुस्तक आयात गर्दा भन्सार महसुल लगाउन हुने वा नहुने भन्न नमिल्ने, त्यो सरकारमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । अन्य कतिपय मुलुकले पनि आयातित पुस्कतकमा भन्सार शुल्क लगाएकै छन् । भारतले पनि आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाँदै आएको छ ।   

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल भाषामा भन्सार महशुललाई ‘कर’ भन्न नमिल्ने भए पनि पुस्तकमा लगाएको शुल्क राजस्व सङ्कलन गर्नकै लागि भएको बताउँछन् । यसअघि विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरु नेपालभित्र पैठारी गर्दा कुनै महसुल लाग्ने गरेको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनले विदेशबाट पैठारी गरिने भन्सार शीर्षकमा पर्ने पुस्तकमा मूल्यको १० प्रतिशतका दरले पैठारी भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम विदेशवाट पुस्तकहरु पैठारी गर्दा कारोबार मूल्यमा १० प्रतिशतका दरले सरकारले भन्सार महसुलका रुपमा भन्सारबिन्दुमै सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

सरकारको यो व्यवस्थाका कारण पाठ्यपुस्तकको भाउ बढेको र त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थी प्रभावित भएका छन् । कक्षा १ देखि १० सम्मका सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक नेपालमै छापिँदै आएका छन् भने बोर्डिङ स्कुलका अधिकांश पुस्तक पनि नेपालमै तयार हुने गरेको नेपाल मुद्रण सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर पाण्डे बताउँछन् । कक्षा १० सम्मका पुस्तकमध्ये बढीमा १५ प्रतिशत मात्रै विदेशबाट आयात हुने गरेको उनले जानकारी दिए । 

तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले सबैभन्दा बढी इन्जिनियरिङ र मेडिकलका विद्यार्थी मारमा परेका छन् । यी दुई विषयका पाठ्यपुस्तक नेपालबाट प्रकाशन हुँदैनन्, आयात गरेरै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । एमआरपीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउँदा किताबको मूल्य बढेको र त्यसले विद्यार्थी मारमा परेको पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाएपछि त्यसको विरोध गर्दै आएका साहित्यकार सौरभ कार्की बताउँछन् । उनले राज्यले विभिन्न नाममा राजस्व सङ्कलन गर्न पाउने भए पनि पढ्नै नसक्ने गरी विद्यार्थीलाई बोझ थोपर्न नहुने बताए । उनले भने, “गलत ढङ्गमा नाफा लिने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर विद्यार्थीले सहुलियत पाउनुपर्‍यो ।” सरकारको यो व्यवस्थाले विदेशी किताब पढ्न र ज्ञान बढाउन नसकिने उनको जिकिर छ । “१३ हजार पर्ने एउटा इन्जिनियरिङको किताब बढेर १७ हजार पुगेको छ,” उनले भने, “त्यसले विद्यार्थी नै त मारमा परेका छन् । सरकारले १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिँदा त्यसको उपलब्धि के भयो ?”

यता फिनिक्स बुक्सका कुमार ढकाल पनि भन्सार महसुलको नाममै भए पनि शुल्क लगाउन नहुने बताउँछन् । “युनेस्कोले पुस्तकमा भन्सार शुल्क लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । किताब अन्य वस्तु जस्तो होइन,” उनले भने, “व्यवसायीले नाफामा कर तिरिरहेकै छन् ।” एमआरपीमै १० प्रतिशत महसुल लगाइनु न्यायसङ्गत नभएको उनको भनाइ छ ।  

नेपाली प्रकाशक भारतमा गएर पुस्तक छपाएर ल्याउने र लागत भन्दा धेरै मूल्यमा बिक्री गर्ने पनि गरिरहेका छन् । भारतमा छपाएर नेपाल ल्याउँदा विक्रेताले कम मूल्यमा विद्यार्थीलाई बिक्री गरेका छन् त ? जवाफ स्पष्ट छ– छैनन् । तर प्रकाशक भने भारतमा सस्तो भएर उतै प्रकाशन नगरेको दाबी गर्छन् । ढकाल भन्छन्, “सस्तो पर्ने भएकाले भारतमा प्रकाशन गरिएको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुने भएकाले छापिएको हो ।” उनले भारतमा भन्दा नेपालमा छपाइ गर्दा नै लागत सस्तो पर्ने दाबी गरे ।  

नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट कक्षा १ देखि १० सम्मका अधिकांश पुस्तक पछाइ हुने गरेको नेपाल मुद्रण सङ्घले जनाएको छ । निजी क्षेत्रले कक्षा १ देखि ४ सम्मका पुस्तक छाप्ने र त्यसमाथिका जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने गरेको सङ्घका अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । निजी क्षेत्रबाट कक्षा १ देखि ४ सम्म वार्षिक ८५ लाख प्रति पुस्तक छाप्दै आएको उनले बताए । नेपालमा प्रकाशित हुने पुस्तकमा भने कुनै कर नलाग्ने भएकाले पुस्तकमा कर लगायो भनेर भन्न नमिल्ने राजस्व विभागका महादिर्नेशक कुँवर दाबी गर्छन् । 

यसअघि के थियो व्यवस्था ?
यसअघि विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेका पुस्तकहरु नेपालभित्र पैठारी गर्दा कुनै महसुल लाग्ने गरेको थिएन । तर नेपाली प्रकाशक, वितरक, सोल एजेन्ट वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लेख भएका पुस्तक नेपालबाहिरबाट मुद्रण गरी पैठारी गरेमा त्यसरी पैठारी भएको पुस्तकको छपाइ मूल्य (कागज, मुद्रणमा लागेको खर्च, भाडा र बीमा जोडी हुन आउने मूल्य) मा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

यसबाट स्वदेशी प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी ल्याएका पुस्तकमा भन्सार महसुल लाग्ने, तर विदेशी प्रकाशकले प्रकाशन गरेका पुस्तक पैठारी गर्दा भने भन्सार महसुल नलाग्ने अवस्था विद्यमान थियो । ‘‘स्वदेशमा पनि प्रकाशन गृहहरुको विकास भएको र पुस्तकहरु स्वदेशमै छाप्न सकिने अवस्था छ,’’ भन्सार विभागका महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘‘विदेशबाट पैठारी गरेका पुस्तकमा महसुल छुट दिँदा स्वदेशमा प्रकाशन गरेका पुस्तकको मूल्य बढी हुन गई स्वदेशी प्रकाशन गृहहरु प्रतिस्पर्धी हुन नसकी निरुत्साहित हुने अवस्था रहेकाले स्वदेशमै पुस्तक प्रकाशन गर्न प्रोत्साहित गर्न र विदेशवाट पैठारी हुने पुस्तकमा समेत निश्चित प्रतिशत महसुल लगाउने मिल्ने व्यवस्था अनुसार भन्सार महसुल लगाइएको हो ।’’ 

सरकारले ०७६/७७ को आर्थिक ऐनमा टेकेर विदेशबाट पैठारी गरिने भन्सार शीर्षक ४९.०१, ४९.०३ र ४९.०४ मा पर्ने पुस्तकमा मूल्यको १० प्रतिशतका दरले पैठारी भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको हो । महानिर्देशक दाहालले स्वदेशी तथा विदेशी प्रकाशक सबैले विदेशबाट पुस्तक प्रकाशन गरी पैठारी गर्दा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने विद्यमान व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी प्रकाशकका बीचमा पहिले रहेको विभेद हटेको दाबी गरे । 

विगतका वर्षमा पुस्तक पैठारीमा कुनै महसुल लगाइएको थिएन । पहिलो नलगाएकाले अहिले किन लगाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । अर्को कुरा, पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउँदैमा कति व्यवसायी लाभान्वित होलान् ? यो व्यवस्थापछि स्वदेशमा प्रकाशित हुने पुस्तकको मूल्य पहिलेको भन्दा सस्तो होला ? पैठारी गरिने पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने अधिकार सरकारलाई छ, तर पुस्तकमा लगाइएको भन्सार महसुलले १० प्रतिशत नै भए पनि पुस्तकको भाउ बढ्न गएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा विद्यार्थीवर्ग नै परेका छन् । यसकारण पनि यसलाई ‘ज्ञानमा कर’ भनिएको हो । सरकारका लागि यो कर कुनै ठूलो कुरा होइन, यसले राजस्वमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने पनि होइन । तर पनि सरकार किन ‘हठ’ गरिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न यतिखेर घनीभूत हुन पुगेको छ ।