काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अग्‍नि सापकोटाविरुद्ध दायर कर्तव्य ज्यान मुद्दाको प्रगति विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्न आदेश गरेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी भन्दै दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो । 

 “अन्तरिम आदेशहरुको कार्यान्वयनको स्थिती र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के-कस्तो अवस्थामा रहेको छ ? सो को जानकारी सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेश भएको ३० दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ । सापकोटालाई सभामुख बनाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग रिटमा गरिएपनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । 

सापकोटाको मुद्दामा अनुसन्धान सम्पन्‍न गरी अभियोगपछि अदालतबाट ठहरे बमोजिम हुने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, "हाल विपक्षी अग्‍नि प्रसाद सापकोटालाई सभामुख पदमा निर्वाचित भई सपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेको अवस्थामा निजलाई सभामुखको पदमा कार्य नगर्नु-नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।"

‘हत्या अभियोग’ लागेका सापकोटा सभामुख : जनताको मनमा चोट !

काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या अभियोगमा सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दाको पेसी भने यही माघ २२ गतेका लागि तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न र तत्काल गिरफ्तार गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । 

फौजदरी अभियोगमा मुछिएको व्यक्ति सभामुखको उमेदवार रहेको भन्दै सभामुख निर्वाचनको सबै प्रक्रिया रोक्ने आदेश पनि माग गरिएको थियो । तर, सोही दिन हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशमा पेसी तोकिएको सो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखिएकोले उनको सभामुखको बाटो खुला भएको थियो । सोही दिन उनी निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् । लामा हत्याको मुद्दा संवेदनशील भन्दै यसको अनुसन्धानका लागि प्रहरीसहितको विशेष टोली गठन गर्न पनि माग गरिएको छ । फौजदारी अभियोग लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउन नहुने भन्दै मानवअधिकारवादी र नागरिक अगुवाहरुले विरोध गरेका थिए । 

यसअघि सर्वोच्चले सापकोटा नै विपक्षी भएको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसमा “पूर्णिमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव,दबाब वा असहयोग भएमा सो समेतको विवरण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्ने,” भनिएको थियो ।  तर, सो अन्तरिम आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै आदेश अवहेलना गर्ने प्रहरीमाथि समेत त्रिपाठीले कारबाहीको माग गरेका थिए ।

हत्या अभियोग लागेका व्यक्ति राज्यसत्तामा जानु राष्ट्रिय लज्जा : इन्सेक

‘हत्या अभियोग’ लागेका सापकोटालाई सभामुख नबनाऊ (तस्बिरमा)

सापकोटाविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ मा