काठमाडौं । निर्वाचनमार्फत इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको नेपाली कांग्रेस पछिल्ला समयमा नैतिक धरातलमा थप कमजोर र आलोचनाको शिकार बन्दै गएको छ । 

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको गलत कदमको मुखर विरोध गर्न नसकेको कारणले नेकपाको सरकारलाई निरंकुश कदम अघि बढाउन सहयोग भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले नेकपाको सरकारका हरेक कदमलाई विरोधको नाममा मात्र विरोध गरेको र नेतृत्वको निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्न प्रयास गरेको देखिएको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदी भन्छन्, “संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल महत्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा समेत विरोध गर्न नसकेर वा नाम मात्रको विरोध जनाएर सहायक सत्ताधारी दलको रुपमा आफूलाई स्थापित गर्दैछ ।”

सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्न सकेको छैन । 

संसदमा संख्यात्मक हिसाबले कमजोर भएता पनि समाजमा र सामाजिक संजालमा सरकारले ल्याएका गलत कदमको आलोचना गर्न नसक्नु प्रमुख प्रतिपक्षले जनतालाई दिएको धोका भन्ने राजनीतिक विश्लेषकले आरोप लगाएका छन् । 

नेकपाको सरकारले विभिन्न नियुक्ती गरिरहँदा गलत व्यक्तिलाई गलत पदहरू बाँडिरहँदा नेपाली कांग्रेसले किन ति कुरा जनतामा ल्याउन सक्दैन भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको देखिन्छ । 

यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ प्रतिभा राणाको राजदूत पदको सम्बन्धमा पनि विवाद उठेको छ । उनी राप्रपाकी नेतृ भएता पनि नेपाली कांग्रेसकी सभापति शेरबहादुर देउवाकी सासु भएकी कारण उनी जापानकी राजदूतको रुपमा कायमै रहन सकेको अनुमान गरिँदै छ । 

सरकारले उनको पद जोगाइदिएबापत् प्रमुख प्रतिपक्षबाट धेरै विषयमा कम विरोध सहनु परेको पनि सुवेदी आंकलन गर्छन् । 

व्यक्तिगत रुपमा आफैँले राजीनामा गरेका श्रीलंकाका लागि नेपालका राजदूत डा. विश्वम्भर प्याकुरेल भन्छन्, “केही राजदूतलाई फिर्ता नबोलाउनु राजनीतिक कारण हुनसक्छ, तर केहीको हकमा शंकास्पद देखिन्छ ।”

नेपाल सरकारले भारतमा भएको आतंकवादी आक्रमणमा जुन तरिकाले औपचारिकता मात्र निभायो र श्रीलंकाको त्यस्तै आक्रमणमा सशक्त शब्द प्रयोग गर्‍यो भन्दै सुवेदी भन्छन्, “प्रमुख प्रतिपक्षले यस्तो विषयमा सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ । तर नेपाली कांग्रेस यस विषयमा मौन देखिन्छ ।”

नेपाली कांग्रेसले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उपयुक्त स्थान नपाएको अवस्थामा यो आयोगको उपादेयता नहुने निश्चित हुँदा हुँदै पनि सरकारले यो आयोगमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति गराउने नाममा प्रतिपक्षको आवाज मधुरो बनाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । 

आयोगकी पूर्वसदस्य माधवी भट्ट भन्छिन्, “पुराना सदस्य नदोहो¥याए पनि आयोगमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता हुनु अत्यन्त जरुरी थियो, जुन पूर्ण भएको छ ।”

नेकपाको सरकारले संवैधानिक आयोगमा विपक्षीको भूमिका नभएता पनि बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर लैजाने विधेयक तयार गरेको थियो । 

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले निकै कडा शब्दमा विरोध गर्‍यो तर यही समयमा ल्याइएका अनेकौं विधेयकमा भने प्रतिपक्षले खासै भूमिका खेलेको देखिएन मिडिया काउन्सिललाई निरंकुश बनाउन ल्याइएको विधेयकमा भएका केही सुधार पनि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकाका कारण नभई सामाजिक संजालमा भएको विरोधका कारण सरकारले आफैँ अग्रसरता लिएको देखिन्छ । 

अहिले सूचना प्रविधि विधेयकमा भएका धेरै प्रावधान अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधी देखिन्छ, तर नेपाली कांग्रेसले सशक्त विरोधका कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । 

उखु किसानलाई तिनले पाउनुपर्ने न्यायोचित रकम दिलाउन समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भूमिका खेल्न नसकेको विषयमा पनि सर्वत्र आलोचना भएको छ । 

अहिले सरकारका काम कारवाहीमा धेरै विरोध नगर्नुको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यमा नेपाली कांग्रेसको भागबण्डा खोजिएको हुनसक्ने आकलन धेरैको रहेको छ । 

सभामुखको हकमा भने नेपाली कांग्रेसले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भन्दा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन गर्दै कुनै उमेदवारी नदिएको देखिन्छ । 

तर, यो कदमलाई पनि नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिको उपहास गरेको कदमका रुपमा चित्रित गरिँदै छ ।