पोखरा । नेपाल र भारतका अधिकारी सम्मिलित सीमा सुरक्षा समन्वय बैठक आजका लागि सकिएको छ । आज (बुधबार) देखि सुरू भएको बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ । बुधबार पोखरास्थित माउण्ट ग्लोरी रिसोर्टमा भएको बैठकले औपचारिक विषयमा मात्रै छलफल गरेको जनाइएको छ ।

नियमित बैठक भएको हुनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध, सूचना आदानप्रदानलगायतका विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित रहेको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“नियमित बैठक हो, छलफलमा सीमावर्ती अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भयो । विशेष अवस्थामा हुने काम कारवाहीको सहयोग समन्वय कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । पेशागत तालिमको बारेमा पनि छलफल भयो, ” उनले भने ।

विशेषगरी खुला सीमानाका कारण हुने आपराधिक गतिविधी नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल चलेको थियो । खुला सिमाना हुँदा नेपालमा अपराध गरेर भारत पस्ने र भारतमा अपराध गर्नेहरु नेपाल पस्ने गरेको अवस्थामा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठले बताए ।

उनले भने, “चुनावको बेलामा आपराधिक गतिविधी हुने गर्दछन्, त्यस्तो बेलामा भारतले अनुरोध गरेको अवस्थामा हामीले बोर्डर सिल गर्छौँ, यहाँका सीमावर्ती जिल्लामा हुने चुनावमा पनि हामीले उनीहरुलाई अनुरोध गर्दछौँ ।” 

यसबाहेक चाडपर्वको बेलामा नागरिकको सुरक्षाको बारेमा पनि छलफल भएको डीआईजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

बैठकमा भारतकातर्फबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का डिजीको नेतृत्वमा छजना सहभागी छन् भने नेपालकातर्फबाट सशस्त्र प्रहरीका आईजी शैलेन्द्र खनालको नेतृत्वमा गृह, परराष्ट्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पदाधिकारी सहभागी छन् ।

सीमा सुरक्षा बैठक हरेक वर्ष आयोजना गर्ने प्रावधान छ । यद्यपि, नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा बैठक नियमित हुन सकिरहेको छैन । ०६९ सालयता जम्मा तीनपटक मात्रै नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा बैठक बसेको छ ।

२०६९ सालमा भारतमा पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि दोस्रो बैठक ०७२ सालमा नेपालमा बसेको थियो । २०७३ साल साउन अन्तिम साता भारतको नयाँदिल्लीमा तेस्रो बैठक बसेको थियो । चौथो बैठक पोखराबाट सुरू भएको हो ।

हाल भारतले ३ नोभेम्बरमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समावेश भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यही समयमा भइरहेको सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा सीमा अतिक्रमणको विषयलाई उठाउनुपर्ने भन्दै जनस्तरबाट दबाब भइरहेको छ । तर, उक्त बैठकमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा भने कुनै छलफल नगरिएको जनाइएको छ ।