विराटनगर । कोसी प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायलाई बजेट कटौती गरेर कार्यक्रम अध्यावधिक गर्न प्रदेश सरकारले दबाब बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन ‘नगर्दा हुने’ अध्यावधिक विवरण पठाउन आन्तरिक ‘सर्कुलर’ गरेको हो ।

कोसीमा बजेट कार्यान्वयनमा गएको पाँच महिना पुगेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेको संयुक्त सरकारले कोसीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसमक्ष कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले धेरै कार्यक्रम भएका मन्त्रालय र निकायका बजेट माओवादी मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रतिर खन्याएको भन्दै पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । हाल कोसीमा कांग्रेस–एमालेको सरकार छ । माओवादी प्रमुख विपक्षी छ ।

बजेट अध्यावधिक गर्न भन्दै आन्तरिक सर्कुलर गरिएको मन्त्रालयका एक सचिवले बताए । उनले भने, “बजेट संशोधन हुने भएपछि के–कस्ता कार्यक्रम काट्ने भन्ने हेर्दैछौँ ।” सरकारको निर्देशनअनुसार छिट्टै कार्यक्रम र बजेट अध्यावधिक गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बुझाइने उनले बताए ।

धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य केही मन्त्रालयका बजेट तत्कालीन माओवादीका मन्त्रीहरूले आफ्नो र आफ्ना सांसदका क्षेत्रतर्फ अधिक केन्द्रित गरेको भन्दै कांग्रेस तथा एमाले सांसदले असन्तुष्टि जनाएका थिए । यसबारे बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा बैठकमा समेत सांसदले चर्को आलोचना गरेका थिए । केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन हुनुपूर्व कोसी सरकारमा माओवादीबाट भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री नारायणबहादुर मगर, स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की र वन, वातावरण तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बन्दना झाँगर थिए । भौतिक पूर्वाधारतर्फको बजेट वितरणप्रति अधिक सांसदको असन्तुष्टि थियो ।  

यसैबीच सत्तापक्षीय सांसदको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम तथा बजेट अध्यावधिक गर्न कोसी सरकारलाई दुई दलीय संयन्त्रले पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको छ । कांग्रेस–एमाले संयन्त्रले आन्तरिक रूपमा कटौती गर्न सकिने कार्यक्रमका बजेट कटौती गर्न भनेको छ ।

नेकपा (एमाले)का स्थायी समितिका सदस्य शेरधन राईको अध्यक्षतामा शुक्रबार विराटनगरमा बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकारको नीति कार्यक्रम कार्यन्वयनमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, बजेट संशोधनको तयारी सुरु गर्ने र दुई दलको सहमतिबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त र नागरिकको अत्यावश्यक मागहरूलाई आधार मानी कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमहरूमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित वहुवर्षीय वा अन्य प्रकृतिका आयोजनाहरूको स्टाटस केलाई क्रमशः सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाहरूको वर्गीकरण गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दै जाने गरी बजेटलाई केन्द्रित गर्ने, प्रदेश सरकारसामु रहेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नियमित छलफल, परामर्श र समीक्षा गर्दै अवसर र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्ने र दुई दलीय संयन्त्रमार्फत समेत केन्द्रबाट पहल गरी विभिन्न शीर्षकहरूमा थप बजेटका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको राईले बताएका छन् ।

यसैगरी प्रदेश सरकारको महत्त्वपूर्ण र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमतर्फ प्रदेश लगानी सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलन र पर्यटन वर्ष महोत्सव लगायतको तयारी र व्यवस्थापन राम्रो गर्ने, निजी क्षेत्र सबैलाई समेटने र भूमिका दिने निर्णय भएको छ ।

बैठकले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र समसामयिक विषयमा समेत संयन्त्रले सुझाव दिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका सहकारीहरूको बचत, लगानी र अन्य अपचलन लगायतको विषयहरूको अधययन गर्न सरकारले एक समिति गठन गर्ने, पाथीभरा केवलकार निर्माण प्रक्रियामा देखिएको द्वन्द्व र झडपबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्काल सरकार र दुई दलीय संयन्त्रले आ–आफ्नो तर्फबाट निर्माण कम्पनी र आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता तथा संवाद गर्ने, प्रदेश नामांकन विषयलाई लिई आन्दोलनरत पहिचानवादीसँग समेत वार्ता समिति बनाई सरकारले संवाद गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

दुई दलीय संयन्त्रले समेत आवश्यक संवाद र सहजीकरण गर्ने र एसियन हाइवे (पूर्व पश्चिम) निर्माणमा उत्पन्न अवरोध र कच्चा पदार्थ आपूर्ति लगायतमा उत्पन्न समस्या समाधानबारे समेत सम्बन्धित पक्षहरूसँग तत्काल संवाद र छलफल गरी समाधान गर्न सरकार तथा संयन्त्रले पहल गर्ने निर्णय भएको संयोजक शेरधन राईले जानकारी दिएका छन् ।