पोखरा । लोकसेवा आयोग पास गरेर महानगरमा कर्मचारी आइसकेपछि गत कात्तिक १४ गतेको कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारीलाई कात्तिक मसान्तदेखि हटाउने निर्णय गर्‍यो । पोखरा महानगरपालिकाको मागबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक प्राविधिकतर्फका कर्मचारी खटाएको थियो ।

स्थायी कर्मचारी आएपछि करारका कर्मचारी स्वतः हट्नुपर्ने हो । तर, नेकपा (एमाले) करारका कर्मचारीको पक्षमा उभिएको छ । आफू नेतृत्वमा हुँदा करारमा जागिर खाएका कर्मचारीलाई एमालेले महानगरमा नै जागिर दिएर राख्न चाहेको छ । करारका कर्मचारीको जागिर जोगाउन एमालेले कार्यपालिकाको बैठक नै खारेजीको माग राखेको छ ।

एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारी हटाउन लागिएको आरोप लगाएको छ । पोखरा महानगरको कात्तिक १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले २८ जना प्राविधिक र सातजना शिक्षिका तथा सामाजिक परिचालिकालाई मंसिर १ गतेदेखि बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठक एमालेले बहिष्कार गरे पनि गणपुरक संख्या पुगेपछि निर्णय गरिएको हो ।

कात्तिक महिनासम्मको तलब र चाडपर्व खर्च दिएर उनीहरूलाई बिदा गर्ने निर्णय गरिएको छ । हटाउन लागिएको संख्याका कर्मचारी लोकसेवा आयोगले महानगरमा पठाइसकेको छ ।

साउन र भदौमा इन्जिनियर र सबइन्जिनियर लोकसेवा आयोगले महानगरमा पठाएको हो । पोखराका करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ । एमाले तत्काल हटाउन नहुने अडानमा छ । कांग्रेसकै अडान र कांग्रेसका मात्र जनप्रतिनिधि उपस्थित बैठकले नै करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको थियो ।

एमालेले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कनिष्ठताका आधारमा करार कर्मचारी हटाउनुपर्ने बताएको छ । तिहार बिदापछि कार्यालय खुलेको दिन मंगलबार पोखरा महानगर परिसरमा एमालेका जनप्रतिनिधीले धर्नासमेत दिएका थिए । आइतबार पनि महानगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले सोही माग राखेका छन् ।

महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमालेले आफ्ना मागहरू सोमबार साँझसम्म कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।

महानगरको ३७औँ कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय खारेज गर्न माग राख्दै धर्नामा उत्रिएको एमालेले आइतबार मेयर आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । एमालेले ३७औँ कार्यपालिकाको निर्णय खारेजसहित २५औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र मणिपालको राजस्व छुट सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

मूल मुद्दा आफ्नो नेतृत्वमा भएका कर्मचारीको संरक्षणसहित एमालेले विवादरहित बन्न थप मागहरूसमेत समेटेको छ । दरबन्दीभन्दा बाहिरका कर्मचारी तुरुन्त फिर्ता गर्न, महानगरको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तर्जुमा गरी लागु गर्न र फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न एमालेले माग राखेको छ ।

पोखराका ३३ वडामध्ये नौ वडाको नेतृत्व एमालेसँग छ । आइतबार पोखरा–१७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना माग कार्यान्वयन गर्न मेयर आचार्यलाई दबाब दिएको हो ।

एमालेले राजस्वको दर रेट निर्धारण, अनावश्यक राजनीतिक चलखेल, आर्थिक सहायता वितरण र फजुल खर्च नियन्त्रण र दीर्घकालीन योजना, बसपार्क, सभागृह हल, फेवाताल र फिर्के खोलाको मापदण्डलगायत योजना तत्काल कार्यान्वयनको माग राखेको छ । 

सोमबार साँझसम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी वडाध्यक्ष शाहीले दिएकी छन् । उनले ३७औँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय नस्वीकार्ने बताइन् । 

कार्यपालिका बैठकको एजेन्टा २४ घण्टा अगावै दिनुपर्ने भए पनि आफूहरूलाई नदिइएको उनको भनाइ छ । कार्यपालिका बैठक नै अवैधानिक रहेको तर्क उनले गरिन् ।

पोखरा महानगरमा ३६५ जनाको दरबन्दी रहे पनि एक हजार ५८ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताउँदै उनले २८ जनालाई मात्र हटाइनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह नै रहेको दाबी गरिन् ।

मेयर आचार्यले महानगरमा अहिले देखिएको समस्या राजनीतिक भएको र त्यसलाई राजनीतिकरूपमै छलफल गरेर समाधान निकाल्ने बताए । महानगरपालिका अबको केही समयमै करारमुक्त हुने उनले दाबी गरे ।