काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्न लागेको अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ । त्यसले समस्यालाई निदान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउने एमालेको बुझाइ छ ।

एमाले सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भन्दा पनि सरकारको दायित्व चुनाव सम्पन्न गर्ने भएको बताउँछन् । “एमालेको बटम लाइन भनेको वैशाख ३१को चुनाव हो, सरकारले त्यहाँबाट दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । हामी यो संशोधन प्रस्ताव मान्दैनौँ ।”

उनले सरकारले दर्ता गर्न लागेको संविधान संशोधन प्रस्तावका विषयमा एमालेसँग कुनै कुराकानी नभएको र कन्टेन्टबारे केही पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । “सरकारले नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै छ भन्ने सुनेका हौँ,” उनले भने, “यो निर्वाचन सार्ने बहाना मात्र हो, समस्याको निकास दिँदैन ।”

संविधानलाई पंगु बनाउन खोजियो
सचिव भट्टराईले बर्तमान संविधान संघीय संविधान भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको अधिकार कटौटी गर्न नसकिने जिकिर गरे । “संशोधन प्रस्तावभित्रका कन्टेन्टमा हामीसँग केही कुरा त भएको छैन,” उनले भने, “बाहिर हल्ला चलाइए अनुसार संशोधन प्रस्तावमा तहको अधिकार कटौती गर्ने कुरा आइरहेको छ । यो संविधान विरोधी कुरा हो । तलका अधिकार कटौती गरेर माथि ल्याउने कुरा किमार्थ जायज मान्न सकिँदैन ।”

संघीय संविधानमा संघ, प्रदेश र तहले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने थलो पनि भएकाले तहको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने र त्यो संघीयताविरुद्ध हुने उनको ठहर थियो । “आफूलाई संघीयताको जन्मदाता भन्नेहरूले नै तहको अधिकार खोस्ने र केन्द्रमा जम्मा गर्ने कुरा अघि सारिरहेका छन्,” उनले भने, “यसले संघीय संविधानको भावना बोक्दैन ।”

त्यस्तै उनले चुनाव घोषणा भइसकेकाले स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने जिकिर गर्दै कुनै हालतमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै उनले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने नहुने कुरा अघि सारे ।
“वैशाख ३१ गते एकै चरणमा मुलुकभर निर्वाचन हुनुपर्छ । एमालेको मान्यता यही हो । एमाले सम्पूर्ण हिसाबले निर्वाचनमा होमिएको छ । जनता मतदानका लागि तयार छन्,” उनले अन्तिममा भने ।