पोखरा । सरकारको सिफारिसमा आइतबार साँझ सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरु पदमुक्त भए । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुको अकस्मात र आकष्मिक पदमुक्त हुँदा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले संविधान र कानुनसम्मत कार्य नहुँदा ‘राष्ट्रको नाश हुने’ टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त भइसकेपछि सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले संविधानसम्मत नै काम गरेको तर राष्ट्रपतिकै कार्यमा विरोध भएको बताए । यस्तै, संक्रमणकालीन अवस्था र संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा राष्ट्रपतिको यो कदम पूर्णत संघीयताविरोधी भएको कुँवरले बताए ।

यस्तै, प्रदेश प्रमुखको पदमुक्तको विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै सरोकार नरहने उनको तर्क छ । संविधानको धारा १६५ ले प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त हुने व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको मात्र व्यवस्था गरेको हुँदा नेपाल सरकारको सिफारिसमा हुनु आफैँमा असंवैधानिक कदम रहेको बताए ।  ३२ वर्ष वकालती पेशामा रहेका कुँवरले देश ‘रुल अफ ल’ मा नभइ ‘पर्सन अफ ल’ मा चलेको आरोप लगाए ।

आइतबार मात्रै पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः

जबजब धर्म र विधिले राज गर्न छाड्छ । अराजकताको स्थिति पैदा हुन्छ, अराजकता देशको निम्ति मृत्युसमान हो । रोगव्याधी भनेको जीव र जीवनको निम्ति मृत्यु हो भने अधर्म र अराजकता (अराजतकता भन्नाले संविधान, कानुनको मर्मबमोजिम काम नगर्नु) अल्टिमेट्ली राष्ट्रको नाश हुनु हो ।
त्यही कुराको पुनरावृत्ति मैले यो पछिल्लो निर्णयमा पाएँ ।

म त पर्सनल्ली के छ भने कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ मेरा अवसरहरु पनि थिए । यहाँ तलबमा बाँचेको मान्छे हुँ । पर्सनल्ली मुक्ति पाएँ भन्ने लागेको छ तर पनि यो असंवैधानिक छ । तर, यो पर्सनल्ली कुरा होइन, देशको कुरा हो, शासनव्यवस्था पद्धतीको कुरा हो । संघीयता नबुझेको र व्यवस्थित र कार्यान्वयन नगर्ने कठोर कुरा हो ।

संविधान र कानुनमाथि व्यक्तिले राज गरेको दृष्टान्त हो यो । संविधान र कानुनले व्यक्तिलाई होइन, व्यक्तिले निश्चित अधिकारमा बसेका व्यक्तिहरुले संविधान र कानुनमा एकतर्फी राज गरेको दृष्टान्त हो । जो अराजकता र अधिनायकतर्फ उन्मुख छ । संविधानको मर्म मैले र व्याख्याताले बुझेका छन् । संविधान बनिरहँदा म नेपाल सरकारको महान्यायधिवक्ता थिएँ । यसको मर्म के हो भने राष्ट्रप्रमुख, प्रदेश प्रमुख र तत्काल राजा छँदा राजगद्दी खाली रहने चिज होइन, संविधानको मर्म यही हो ।

प्रदेश प्रमुख खाली हुँदा सेम टाइम प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती हुनुपर्थ्यो । र, यो असंवैधानिक कदम भन्ने पनि सिद्ध हुन्छ । प्रदेश प्रमुखलाई नेपाल सरकारको सिफारिसबाट पदमुक्त भन्ने कुरा संविधानको धारा १६५ मा छैन । यो बिलकुल राष्ट्रपतिको र प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक सम्बन्ध हो, यसभित्र केही सोधिएको छैन ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको चरम उल्लंघन गरिएको छ ।

यो चाहिँ अधिनायकवादको ज्वलन्त उदाहरण हो । यस्तै हुँदै गयो भने संविधान र कानुनले राज गर्दैन । व्यक्तिले संविधान र काननमा राज गर्नुपर्छ । यसैलाई अधिनायकवाद भनिन्छ र यसले देशको नाश गर्छ । व्यक्तिगत रुपमा भन्नुुहुन्छ भने यस्तो असंवैधानिक कदमबाट पनि मलाई आनन्द भएको छ । तर, सामूहिक कुरा गर्दा त्यो स्थिति होइन । संसारभरिको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा कानुनी राज र विधिको शासन भनेको निकै फरक छ, कानुनी राज र विधिको शासनबाटै नागरिकलाई खुुसी प्राप्त हुन्छ, राष्ट्र समृद्ध हुन्छ । चाहे आर्थिक अधिनियम वा अख्तियार दुरुपयोग वा महान्याधिवक्ताको वा कुनै होस् । 

मलाई गम्भीर पीडा के कारणले भएको छ भने यसरी नै देश चल्ने हो भने जतिबेला जसलाई पनि असंगत तरिकाले हटाउने परिपाटी बस्छ । बाँकी केही पनि रहँदैन, यो देशको निम्ति शुभलक्षण होइन । यो त संघीयता विरोधी कदम नै हो । संविधान कार्यान्वनयको प्रारम्भिक चरण थियो र यो चरणभित्र प्रदेश प्रमुखहरुको रोल संविधानभित्र कति छ, स्पेस कति छ, उनीहरुले गरेको र गर्नुपर्ने काम के हो ? उनीहरुमाथि अभियोग पनि छैन । फगत आफ्ना पार्टी विशेषका मान्छेहरु नियुक्त गर्न पाइन्छ कि भन्ने अभिलाषाले कानुन र संविधान तोड्दै जाने हो भने बाँकी केही पनि रहँदैन । त्यसकारणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनभित्र सबैभन्दा खतरनाक कदम यही नै हो र महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको खतरनाक कदम यही नै हो ।

अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखले गरेका काममा कुनै खोट छैन, उनीहरुले संविधान बमोजिम नै काम गरेका छन्, बल्कि राष्ट्रपतिज्यूले  चाहिँ विधेयक प्रमाणित गर्ने काममा त्रुटि भएको, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाबाट गएको विधेयकमा हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गरेको कत्रो ठुलो कम्प्लिकेसन भएको छ तर प्रदेशहरुको हकमा त्यो पनि छैन । ३२ वर्ष वकालत गरेको मान्छे हुँ, त्यसकारणले मलाई संविधान, कानुन, न्याय, विधिको शासन, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका मलाई अति प्रिय चिज लाग्छन् । मेरो हकमा, दृष्टिकोणमा यो कदम अत्यन्त अराजक, तानाशाही र निरंकुश कार्य हो । 

जसलाई कुनै कानुन र संविधानको मान्यता पनि छैन । मलाई असहमति छ, म यसको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्छु । व्यक्तिगत रुपमा मैले आजसम्म यस्तो स्थितिमा यस्ता व्यक्तिविशेषसँग मैले जतिदिन बिताएँ, प्रेमपूवर्क बिताएँ । गण्डकी प्रदेशभित्र मेरो सबै जनजनमा साथीहरुमा चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलको मान्छे होस् म प्रेमसँग बसे । सरकारका मन्त्रीहरुले पनि मसँग अत्यन्त प्रेमभाव प्रकट गर्नुभयो ।

बाँकी कुरा मेरो फिल्ड छँदैछ, प्रदेश प्रमुखसम्म भइसकेको मानिस, वकालत प्राइभेट व्यवसाय हो । सेलेक्टेड राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरुमा विधिको शासन, न्याय, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको निम्ति र सहभागितामूलक सिद्धान्तको निम्ति वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले काम गर्छु भन्ने मेरो सोच छ ।