पोखरा । गण्डकी प्रदेशको वर्षे (बजेट) अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य भएको छ । अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन पारित भएको छ । यससँगै बजेट अधिवेशनमा प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटसहित विभिन्न कानुनहरु पारित गरेको छ । 

वर्षे अधिवेशनको अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विशेष सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभाले हालसम्म गरेका उपलब्धिको विषयमा सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
अधिवेशन वैशाख १५ गतेदेखि सुरु भएको थियो । यस अविेशनले विभिन्न ६ वटा विधेयकहरु पारित गरेको छ ।

जसमा सबैभन्दा विवादित सुविधा बढोत्तरीको लागि संशोधन गर्न लागिएको कानून रह्यो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट लगत्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहदेखि, प्रदेशसभा सदस्य, उनीहरुलाई स्वकीय सचिव, स्थानीय तहका उपमेयरलाई गाडी, महानगरका मेयरलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिनेगरि यही अधिवेशनमा कानून संशोधन भए ।

वर्षे अधिवेशनका ३३ दिनमा ४० वटा बैठकमा प्रदेशसभाले ६१ घण्टा ५ मिनेट १ सेकेण्ड बिताएको छ ।

कुन-कुन विधेयक पारित भए ?

वर्षे अधिवेशनमा प्रदेशसभाले ६ वटा विधेयकहरु पारित गरेको छ । प्रदेशसभामा बजेटसँगै असार १ गते पेश भएको विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक असार २० गते पारित भए ।
अघिल्लो वर्ष कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च नभएको सरकारले बताउँदै आएको छ । यस वर्ष भने सुरुमै कर्मचारी भर्नाको बाटो खोल्न र बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभाले सो सम्बन्धिको कानुन पनि बनाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको छ ।
    
सुविधा बढोत्तरी सम्बन्धिको ‘पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ भदौ ५ गते पारित भएतापनि त्यसको कार्यान्वयन भने साउन १ गतेदेखि नै भएको छ ।

प्रदेशसभाले असोज ८ गते गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश आफैंले विश्वविद्यालय खोल्ने र चाहिने जनशक्ति आफैं उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रको थलोको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

अधिवेशनको अन्तिम दिन भने प्रदेशसभाले प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक प्रदेशसभाले सर्वसम्मत तरिकाले पारित गरेको हो । संरचना नभएतापनि विभिन्न दण्ड जरिवाना सहितको विधेयक पारित भएको छ ।

दुईवटा विधेयक भने प्रक्रियामा नै रहेका छन् । वर्षे अधिवेशनले पारित नगरेका प्रदेशसभा सचिवालय ऐन र गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हिउँदे अधिवेशनलाई सरेका छन् ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशसभाले हालसम्म कुल ३४ वटा कानूनहरु बनाएको छ । यी मध्ये प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धिको ऐन चाहिँ २०७५ असोज ११ गते प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको थियो । मर्यादाक्रम, प्रतिपक्षीको संशोधनलगायतका कारण यो विधेयक लामो समयदेखि विधायन समितिमा नै अल्झिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तापक्षीय दल नेकपाका ३९, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ (एकजनाको निधनका कारण हाल २ जना) र समाजवादी पार्टी नेपालका २ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् । तर, प्रतिपक्षमा रहे पनि जनमोर्चाले विश्वासको मत भने सरकारलाई दिएको छ ।