पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना रिट दायर भएको छ । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‍मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि विपक्षी छन् ।

गत साउन १६ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ । रिट दायर गर्नुको कारण हो, “सर्वोच्च अदालतले फेवाताल प्रकरणमा दिएको आदेशको कार्यान्वयन निश्चित समयमा नहुनु ।”

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार साउन २ गतेभित्र फेवा किनारको ६५ मिटरभित्रका सबै अवैध र ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हट्नुपर्ने हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिका आधारमा सर्वोच्चको आदेश ६ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश थियो । तर, माघ २ गते पूर्णपाठ प्राप्त भए पनि ६ महिना बितिसक्दा पनि एक-दुई नाममात्रका समिति गठन हुनुबाहेक फेवाताल संरक्षणमा कुनै ठोस योजना बनेन, अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन त परै जाओस ।

सर्वोच्चको आदेश अवहेलना गरेको रिट दायर भएपछि सरकारले बल्ल चासो देखाएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशकहरु सहित मंगलबार पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा बैठक बसेर जानकारी लिएको छ ।

बैठकले फेवातालको चौघेरा सीमांकन गरिदिन संघलाई पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

फेवाताल अतिक्रमण प्रकरण : सर्वोच्चले मगायो मिसिल

निर्णय नं. १ मा भनिएको छ, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०६७-WO-०६९४ मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयनमा मुख्य रुपमा फेवाताल र यसको क्षेत्रको सीमांकन यकिन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तालको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायतका निकायहरुबाट विशेषज्ञसहितको एक सीमांकन गर्ने टोली गठन गरी तदारुकताका साथ सीमांकन गर्ने कार्य गर्न पहल गर्ने निर्णय गरियो ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशकसहित प्रदेश सांसदहरु, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा फेवातालको सम्बन्धमा छानबिन गरेको लामिछाने आयोगका सदस्य, कास्कीका पूर्व जिविस सभापति तथा पोखरा महानगरका इन्जिनियर सहभागी बैठकले सर्वोच्चको आदेशको अन्य खण्डमा उल्लेख भएका विषयमा चाहीँ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य र समन्वयबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरे पनि सरोकारवालाहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सर्वोच्चमा दायर भएको रिट अनुसार फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको मुद्दामा अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको जिकिर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनुपर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो । अदालतको फैसलाअनुसार ती निकायले काम नगरेको पनि रिटमा दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ अनुसार तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भू(भागमा भवन कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाइँदैन् । तालकिनारामा निर्मित यस्ता भवन र संरचनाहरु हटाउन पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ । अवैधरुपमा निर्मित संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको छ । आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रै संरचना हटाउन र चार किल्ला तोक्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ ।

फेवाताल संरक्षण प्रकरण : म्याद सकियो, हटेनन् ताल अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना

तर, प्रदेश सरकारले चाहिँ संघ सरकारले नै काम नगर्दा प्रदेश समस्यामा परेको बताउँदै आएको छ । “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सहसचिव पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरुले सीमांकनकै काममा नापी विभागले ढिलाई गरेको रहेछ भन्नुभयो, १५ दिनभित्र तुरुन्तै एउटा टोली पठाउँछौँ भन्नुभएको छ” प्रदेश पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले भने, “हामीले टोली पठाउनुस, यताको व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ ।”

यस्तै, उनले अवहेलना मुद्धा परेको विषय मिडियामा मात्रै आएको तर सरकारसमक्ष नआएको बताए । “मानहानीमा मुद्दा हालेर आएका उनीहरु आएका होइनन्, मुद्दा परेको बारेमा केही आएको छैन्, मिडियामा सुनेका हौँ,” उनले थपे, “हामीले १५ दिनभित्र ५० मिटर भएपनि सीमांकनको काम सुरू गर्छौँ भनेका छौँ, उहाँहरुले पनि यस विषयमा तुरुन्तै बुझ्ने र टोली 
पठाउँछौ भन्नुभएको छ ।”

२०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले फेवा तालको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना भत्काउन फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।