पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका मेयर र उपमेयरले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा घट्ने भएको छ । गण्डकी सरकारको गत असार २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई क्रमशः शाखा अधिकृत र नासु सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकको निर्णयानुसार ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गरेर ‘निजी सचिवालयको व्यवस्था’ भन्ने उपदफा नै थप गरिएको छ । दफा ७ पछाडि थपिएको उक्त उपदफा (क) अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । 

उक्त उपदफा अनुसार महानगरका मेयरले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखाअधिकृत सरह र उपमेयरले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, मर्यादाक्रममा सांसदभन्दा तल रहेका मेयरलाई उपल्लो तहको शाखा अधिकृत दिन नहुने भन्दा सांसदहरुले नै विरोध जनाएका थिए । मेयरले पाउने स्वकीय सचिव हाल प्रदेशसभा सदस्यले पाउने भन्दा एक स्तर माथिका छन् । गण्डकी प्रदेश सांसदले साउनदेखि लागू हुनेगरि नायब सुब्बा सरहको सुविधा पाएका छन् । यो सुविधा मर्यादाक्रममा तल रहेका मेयरको भन्दा कम हो ।

मेयरभन्दा उपल्लो मर्यादाक्रममा रहेपछि आफूहरुले पनि कि अधिकृत स्तरकै स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने अन्यथा मेयरलाई पनि नासु सरहकै सुविधा दिनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेको थियो ।  “प्रदेशसभा सदस्यहरुको नासु, मेयरलाई अधिकृत मिल्दैन, हैसियतको कुरा हुन्छ,” कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा विधायन समितिका सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने ।

सोही विषयमा सोमबार विधायन समितिमा छलफल पश्चात सर्वसहमतिका आधारमा मेयर र उपमेयरले पाउने स्वकीय सचिवको एक-एक तह घटाइएको छ । “एक-एक तह घटाउने निर्णय भएको छ, मेयरलाई अधिकृतको सट्टा नासु र उपमेयरलाई नासुको सट्टा खरिदार सरहको स्वकीय सचिव दिने गरि सहमति भयो, अब यो विधेयक थप प्रक्रियाका लागि संसदमा जान्छ,” विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले भने ।

यससँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीदेखि प्रदेश सांसदहरुको सेवासुविधा बढोत्तरी गर्नका लागि संशोधनसहित सदनमा पेश भएको विधेयक अब अगाडि बढ्ने भएको छ । विधायन समितिमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा सांसदहरुले विरोध गरेतापनि आफूहरुको सुविधाको विषयमा भने मौन रहेका थिए । समितिको ६ पटकसम्म बैठक बसेपछि बल्ल यो विधेयक टुंगिएको हो ।

यो ऐन संशोधन भएपछि गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयरले पनि निजी सहयोगी (पीए) को सुविधा पाउने भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा ८५ स्थानीय तहहरु छन् । ८५ स्थानीय तहमध्ये महानगरपालिका एउटा मात्रै छ । तसर्थ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मात्र यो सुविधा लिन पाउनेछन् ।

यसअघि महानगरपालिकाका मेयरले ऐन नभए पनि स्वकीय सचिवलाई करारमा नियुक्त गरेका थिए । ऐन संशोधन भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खर्च व्यहोर्ने गरी स्वकीय सचिवले सुविधा पाउनेछन् ।

स्थानीय तहका उपप्रमुख-उपाध्यक्षलाई पनि सवारी

यसबाहेक, स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् । यसअघि ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ को दफा ४ (क) अनुसार प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उक्त उपदफालाई संशोधन गरी ‘प्रमुख–उपप्रमुख’ तथा ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्ष’ भन्ने शब्दहरु थपिएको छ ।

यो निर्णय पनि गत असार २५ कै मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । यो निर्णय पनि सार्वजनिक भएको थिएन । मन्त्रिपरिषदकै निर्णयानुसार अब प्रदेशको १ महानगर, २६ नगर र ५८ गाउँपालिकासहित ८५ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि सवारी सुविधा लिन पाउने भएका छन् । उपप्रमुख-उपाध्यक्षले पनि सवारी पाउने भएपछि यातायात खर्चको उपदफा भने हटाइएको छ । विधायन समितिले यस विषयमा भने कुनै संशोधन गरेको छैन ।

संशोधन सदनबाटै टुंग्याइने

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधाको विरोध गर्दै संशोधन दर्ता गरेका राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टीको संशोधन प्रस्ताव संसदबाटै टुंग्याइने भएको छ । विधायन समितिमा यी दुवै दलबाट १-१ जना सदस्यहरु छन् । “त्यो अब सदनबाटै टुंगिन्छ” सभापति रेग्मीले भने ।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा सानो दल समाजवादी पार्टी नेपालले ऐन नै फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुविधा बढाउन नहुने अडान लिएको छ ।