site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
सांसदले मागे अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad
SkywellSkywell

पोखरा । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी र सदस्यको सेवा सुविधा बढोत्तरीसहित संशोधन गर्न लागिएको विधेयकमा विवाद कायमै छ । जसकाकारण गण्डकी प्रदेशसभा बैठक आइतबार सूचना टाँसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बिजनेश नभएका कारण सदन रोकिएको जानकारी दिए ।

“बिजनेश नपाएर हो, सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ,” उनले जानकारी दिए । गण्डकी मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा बढाउनेदेखि दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी ऐन संशोधनको मस्यौदा स्विकृत गरेपछि यो व्यापक चर्चा र बहसको विषय बनेको छ ।

KFC Island Ad
NIC Asia

ऐन संशोधन गर्ने र साउनदेखि नै लागू हुने भनिएतापनि ‘केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन’ लामो समयदेखि विधायन समितिमा विचाराधीन छ । समितिको ४-५ वटा बैठकमा लगातार छलफल भएतापनि यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन् । प्रदेशसभाको सबैभन्दा सानो दल समाजवादी पार्टी नेपालले संशोधनसमेत दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुविधा बढाउन नहुने अडान लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मेयरलाई दिने स्वकीय सचिवको अधिकार संशोधन गर्न भनेको छ ।

“आइतबारको विधायन समितिको बैठकमा टुंग्याउने भन्ने निर्णय भएको थियो, तर सहमति जुट्न सकेन”, समितिका एक सदस्यले भने । समाजवादी पार्टीले हालेको संशोधन भने प्रदेशसभा बैठकबाटै टुंगो लगाइने भएको छ । समितिका सभापति मोहन रेग्मीले भने, “संशोधनको निर्णय सदनबाटै हुन्छ, अहिलेको मुख्य विषय भने स्वकीय सचिवको विषय हो ।”
    
संशोधनका लागि दर्ता भएर समितिमा विचाराधीन विधेयकले महानगरका मेयरलाई अधिकृत स्तर र उपमेयरलाई नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था गरेको छ । मेयरले पाउने स्वकीय सचिव हाल प्रदेशसभा सदस्यले पाउनेभन्दा एक स्तर माथिका छन् ।
    
गण्डकी प्रदेश सांसदले साउनदेखि लागु हुनेगरि नायब सुब्बा सरहको सुविधा पाएका छन् । यो सुविधा मर्यादाक्रममा तल रहेका मेयरको भन्दा कम हो ।

मेयरभन्दा उपल्लो मर्यादाक्रममा रहेपछि आफूहरुले पनि कि अधिकृत स्तरकै स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने अन्यथा मेयरलाई पनि नासु सरहकै सुविधा दिनुपर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले राखेको छ ।

“प्रदेशसभा सदस्यहरुको नासु, मेयरलाई अधिकृत मिल्दैन, हैसियतको कुरा हुन्छ ।” कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा विधायन समितिका सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने ।
यो विषयमा आईतबार पनि थप छलफल गर्ने र टुंग्याईने समिति सभापति मोहन रेग्मीले जानकारी दिए ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २६, २०७६  १८:३२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro