जनसांख्यिक तथा प्रजजन स्वास्थ्यका आधारमा २० वर्षलाई विवाह योग्य उमेर मानिएको हुनुपर्छ । तर, समाजले त्यसलाई स्वीकार्न सकेको रहेनछ । यसैले त बाँकेका मधेसी समुदायका महिलाहरूले छोरीका हकमा विवाह योग्य उमेर १६ वर्ष कायम गर्ने माग राखेर जिल्ला प्रशासनमा मागपत्र बुझाएका होलान् । हुर्केकी छोरीको विवाह गर्न कठिन हुने  उनीहरूको पिरलो रहेछ । छोरीले आफैँ विवाह गरे इज्जत जाने डरले उमेर नपुग्दै विवाह गर्न उनीहरू हतारिएका हुनुपर्छ । तराईमा विशेषगरी मध्य र पश्चिम तराईमा यसै पनि बालविवाह बढी हुने गरेको छ । आमाबाबुले खोजेको केटासँग १६ वर्ष उमेर पुगेकी छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । बाँके पनि बालविवाह बढी हुने जिल्लामा पर्छ । बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष तोकिएकाले पनि त्यसभन्दा पहिले हुने विवादलाई बालविवाह नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाहको उमेर २० वर्ष तोक्दा मूलतः युवतीको स्वास्थ्य तथा देशको प्रजनन दरलाई पनि ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । विवाह जति ढिलो उमेरमा हुन्छ प्रजनन दर पनि उत्तिकै कम हुन्छ । केही दशक अघिसम्म पनि नेपालको प्रजनन दर विश्वकै उच्चमध्येको थियो । जनसंख्या वृद्धि दर पनि निकै तीव्र गतिमा हुने गरेको थियो । जनसंख्या वृद्धि दर नियन्त्रण गर्न अपनाइएका विभिन्न उपायहरूमध्ये विवाहको न्यूनतम उमेर बढाउनु पनि हो । शिक्षा र चेतनामा वृद्धिका कारण नेपालमा प्रजनन दर अपेक्षाकृत छिटै घट्यो । तर, मधेसका अपेक्षाकृत अशिक्षित समुदायमा भने अझै पनि कलिलो उमेरमा विवाह गर्दा छोरीको स्वास्थ्य र सर्वांगीण विकासमा गम्भीर असर पर्छ भन्ने चेतना जगाउन सकिएकोे रहेनछ । यसैले त उनीहरू १६ वर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग राख्न नहिचकिचाएका होलान् । 

नेपाल यसै पनि बालविवाह उच्च भएको मुलुक हो । संयुक्त राष्ट्र बालकोष (युनिसेफ)का अनुसार संसारमै बालविवाह दर उच्च भएका मुलुकमा नेपाल १७ औं स्थानमा पर्छ । वयस्क नहुँदै अर्थात् १८ वर्ष नपुग्दै नेपालका ४० प्रतिशत बालिकाको विवाह हुन्छ । गरिबीदेखि महिलामाथि हुने हिंसा र परम्परासमेत अनेकौं कारणले नेपालमा बालविवाह यति उच्च रहेको मानिन्छ । बालविवाहका कारण बालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । शैक्षिकलगायत व्यक्तित्व विकासमा बाधा पुग्छ र त्यसको असर जीवन स्तरमै पर्न जान्छ । यसैले विश्वभर नै विशेषगरी बालविवाह दर उच्च भएका समाजमा यसलाई रोक्न अभियानै चलाइएको छ ।

विडम्बना, नेपालमा भने विवाहको उमेर घटाउन आन्दोलन हुनपुग्यो । दाइजो र छोरीले आफूखुसी र अझ त्यसमा पनि अन्तर्जातीय विवाह गर्लान् भन्ने डरले आमारू नै बालविवाहलाई कानुनी बनाउन अग्रसर भएका रहेछन् । यसले बालविवाह रोक्नका लागि भए गरिएका प्रयासमा गम्भीर त्रुटि रहेको पुष्टि हुन्छ । कानुन बनाएरमात्र सामाजिक कुप्रथाहरू हटाउन सकिन्न भन्ने पनि यसबाट पुष्टि हुन्छ । बालविवाहबाट हुने हानिका सम्बन्धमा राम्ररी बुझाउन र छोरीको व्यक्तित्व विकासको अवसर उपलब्ध गराउन सके यस्तो अज्ञान प्रेरित आन्दोलन रोकिनेछ । सम्बन्धित क्षेत्रका राजनीतिक, सामाजिक अगुवाहरूका साथै सामाजिक विकासमा क्रियाशील सबै संस्था र व्यक्तिले बालविवाहका पक्षमा उत्रेकाहरूलाई सम्झाउन ध्यान केन्द्रित गरून् । चेतना र सामाजिक विकासका कार्यक्रम सागसँगै सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूले अग्रसरता देखाउन् ।