काठमाडौं । रेल विभागले रेल लाइन निर्माणको बाटोमा रहेका अवरोधहरू हट्दै गएको बताएको छ । रेल लाइन निर्माणका लागि सरकारले रुख काट्न अनुमति दिएपछि रेल विभागले मुख्य अवरोधमध्येको एउटा अवरोध हटेको बताएको छ ।

नेपालमा सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मुख्य अवरोध वन फँडानी, मुआब्जा, दक्ष जनशक्ति र राजनीतिक स्थायित्व मानिन्छन् ।

“मन्त्रिपरिषद्ले नै हामीलाई रुख काट्ने अनुमति दिएको छ । यो अनुमतिसँगै मुख्य अवरोधका रूपमा रहेको रुख कटानीको समस्या समाधान भएको छ,” रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायले भने ।  

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिमरा–बर्दिबास रेल्वे खण्डमा पर्ने ११ हजार १ सय २३ वटा रुख काट्ने अनुमति दिएको हो । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सालका रुख छन् । यीमध्ये अधिकांश रुख सागरनाथ वन परियोजनाअन्तर्गत पर्छन् ।

 “यो अनुमति पाएसँगै हामीले रुख काट्न सुरु गरिसकेका छौं,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “अब यो खण्डको कामले पनि गति लिन्छ ।” वन मन्त्रालय आफैले रेल्वे निर्माणका लागि ट्रयाक खोल्न रुख काट्नका लागि अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । रेलमार्ग निर्माणका लागि वन मन्त्रालयले रुख काट्न अनुमति दिएको यो पहिलो पटक हो ।  

रुख काटिइसकेपछि काटिएका रुखको व्यवस्थापन वन मन्त्रालय आफैंले गर्नेछ भने रेल्वे विभागले जग्गा व्यवस्थापन गर्दै २५ किलोमिटरको उक्त क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्न सुरु गर्नेछ ।

वि.संं. २०७४ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल गुडाउने लक्ष्य लिएर विभाग अगाडि बढिरहेको कुरा रेल विभागले जनाउँदै आएको छ ।
विभागले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा २०७४ को अन्त्यसम्ममा रेल गुड्ने कुरा जनाउँदै आएको छ । बन्द हड्ताल, स्थानीयबासीको अवरोध र निर्माण सामग्रीको अवरोध भएको खण्डमा भने यो मितिमा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने विभागको भनाइ छ । यो रेलमार्ग खण्ड ७० किलोमिटर लामो छ ।

“मुआब्जा लगायतका सबै काम सकिएको छ । जयनगर–जनकपुरको रेल्वेको लिक ‘न्यारो गेज’ को भएकाले त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइरहेका छौं,” प्रवक्ता उपाध्यायले भने, “राजनीतिक स्थिरता भयो र कुनै अवरोध भएन भने २०७४ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा रेल गुड्नेछ ।”

तर, यसका लागि रेल्वे विभागले मागे जति बजेट भने सरकारले दिनुपर्नेछ । सरकारले अहिले रेल विभागलाई वार्षिक १ अर्ब ९९ करोड बजेट छुट्याउँदै आएको छ । “८० देखि ८५ करोड निर्माणमा, ७० करोड मुआब्जा र करिब ५० करोड कन्सल्टेन्सीमा खर्च हुन्छ,” रेल्वे विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्याय भन्छन्, “यो बजेट निकै न्यून हो । जति धेरै बजेट सरकारले छुट्याउँछ, त्यति नै चाँडो रेलमार्ग निर्माण हुन्छ ।”

९४५ किलोमिटरको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको योजना बनाएको रेल विभागसम्बद्ध एक अधिकारी भन्छन्, “बजेटको अनुपात यही हो भने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग बनाउन ८६ वर्ष लाग्छ ।”