काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमाको संकटसँग जुध्न पुनर्संरचना गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरिएका छन् । 

स्वास्थ्य बिमाको पुनर्संरचना

नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमाको विद्यमान स्रोत अभावलाई कम गर्न छरिएको स्रोतलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले स्वास्थ्यकेन्द्रित सबै सहुलियत र सहायतालाई स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत वितरण गर्ने योजना बनाएको हो । 

स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार, गम्भीर रोगको उपचार समेत बिमाबाट गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ । 

आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधि बिमा प्रणालीमा जोड्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाको सेवा एकीकृत गरी प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

तीनै तहबीच सहकार्य

नीति तथा कार्यक्रमले निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । जसमा सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्ने योजना समेटिएको छ । 

विशिष्ट उपचार सेवा प्रदेशमै

विशिष्ट उपचार सेवा संघीय राजधानीबाट सातै प्रदेशमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी विषयलाई नीति तथा योजनाले समेटेको छ । जसअनुसार सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिने, क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम सरकारले राखेको छ । 

पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने कार्यक्रम सरकारको छ । 

स्वास्थ्य सेवा सुधार, निरोधात्मक प्रवर्द्धन

उपचारात्मक सेवा सुधारसँगै हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिनाका रूपमा लागु गरेर रोग लाग्नुपूर्व सजगता बढाउने अपेक्षा कार्यक्रमले राखेको छ । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ र महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी आरम्भ गरेका थिए ।

मस्तिष्क केन्द्र स्थापना

सरकारले मस्तिष्क केन्द्र स्थापना गर्न यसअघि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने विषय उल्लेख छ । 

सरकारी अस्पताल अनलाइन प्रणालीमा

सरकारी अस्पताल पुरानै ढर्रामा चलेको गुनासो कम गर्न सबै अस्पतालको एकीकृत अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । नागरिक एपमार्फत नागरिकले सहज पहुँच पाउने गरी कार्यक्रम विकासले सेवा लिन सहजता प्रदान हुनेछ । 

योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना

आयुर्वेद सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । यसले आयुर्वेद क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्न थप प्रोत्साहन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

जनसंख्या नीति तर्जुमा

नीति तथा कार्यक्रमले संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणाली सबलीकरण गर्ने नीति लिएको छ । 

यसैगरी, हाल धेरै जिल्लामा देखिएको ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदरको चुनौती सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । पुनर्स्थमपना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ । 

स्वास्थ्य र जनसांख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।