स्वच्छ पानी खान राजधानीवासीले नै सपना देख्नु परेका बेला पूर्वी तराईका केही  गाउँका बासिन्दाले आइरन मिसिएको पानी खान बाध्य हुनु सायद आश्चर्य नमानिएला । यसैले झापाको कन्काई नगरपालिका वडा १ र २ का करिब १३ सय परिवारले तीन दशकसम्म स्वच्छ पानी खान नपाउँदा पनि सरकारले खासै चासो नलिएको होला । तर, कन्काई – १ र २ का बासिन्दाले खानेपानीमा आइरनको मात्र अत्यधिक भएकाले उनीहरूको जीवन नै जोखिममा परेको छ । कम्तीमा स्वच्छ खानेपानी त जनताले पाउनु पर्ने हो । स्थानीयका अनुसार विसं २०४५ सालको भूकम्पपछि त्यहाँको पानीमा आइरनको मात्रा धेरै देखिएको हो । त्यहाँ स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन दुईवटा योजना चलाइएको छ । परन्तु, पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरिएकाले दुवै योजना अलपत्र परेका रहेछन् ।    

झापा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला पनि हो । यसैले झापाको विकासको अवस्था र चहलपहलमा प्रधानमन्त्री ओलीको सोचको प्रतिविम्ब पनि देखिन्छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले झापामा दुई सय पचास करोड खर्च हुने ‘भ्यु टावर’ निर्माण योजनाको शिलान्यास गरेका थिए । त्यही जिल्लामा उनैको सरकारले खानेपानी आयोजनाका लागि भने दुई करोड चाहिने ठाउँमा पाँच लाखमात्र विनियोजन गरेको छ । यसले सरकारको प्राथमिकता केमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । त्यतिमात्र हैन योजना तर्जुमा गर्नेहरू कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पनि छर्लंग बनाउँछ । एउटा योजना राम्ररी सम्पन्न गरेर जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनुको साटो दुईवटा आयोजना सञ्चालन गर्न हानथाप गर्ने तर एउटालाई पनि पुग्ने पैसा विनियोजन नगर्ने सरकारी कार्यशैली गम्भीर हेलचेक्य्राइँ र मुख्र्याइँ हो । 

‘भ्यु टावर’का लागि दुई सय पचास करोड खर्च गर्न तम्सने सरकारले खानेपानीका लागि दुई करोड दिन नसक्ने त पक्कै हैन । स्थानीय जनता पनि एउटा आयोजनामा बजेट एकत्रित गरेर चाँडै सम्पन्न गरियोस् भन्ने चाहँदा रहेछन् । जुन तहको सरकारको जिम्मामा पर्ने हो त्यसले गम्भीरता देखाएर तत्काल कन्काई – १ र २ का बासिन्दालाई आइरन पानी खाने बाध्यताबाट मुक्त गर्नुपर्छ । आयोजना सम्पन्न हुनुभन्दा पहिलेका लागि आइरन छान्ने प्रभावकारी उपाय अपनाउन जनतालाई सल्लाह र सहयोग गर्नु पनि सरकारको कर्तव्य हो । यद्यपि, ज्यान जोगाउने उपाय जनताले कुनै न कुनैरूपमा गरिरहेकै छन् । तर, अलि उन्नत तरिका अपनाउन सके पहिलेदेखि अपनाएको विधि थप प्रभावकारी हुनसक्छ । सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । दुर्भाग्य, कर्मचारीको मात्र हैन जनप्रतिनिधिको ध्यान पनि ’खोक्रो विकास’मा केन्द्रित छ । खानेपानी योजना बनाउन दुई करोड नहुने तर ‘भ्यु टावर’का लागि दुई सय पचास करोड खर्च गर्न तम्सने प्रवृत्ति यही ‘खोक्रो विकास’को प्रतिनिधि उदाहरण हो ।