नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतको गुप्तचर निकाय रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ (रअ) प्रमुखले सत्तारुढ दलका एक जना अध्यक्षलाई भेटेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा बढी नै व्यापक भएको छ । ठूला छापाहरूमा ओझेलमा परेको यस समाचारलाई केही सञ्चार माध्यमले बढी नै सनसनीखेज बनाउन पनि खोजेको देखियो । रअसँग विगतमा पनि निकट सम्बन्ध रहेको मानिएका ती अध्यक्षसँगको भेट नेकपा (नेकपा) कै अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जानकारीविनै भएको थियो वा थिएन भन्ने अडकलवाजी पनि अहिले उत्तिकै भइरहेको छ । अडकलवाजहरूले त भारतले नेपालको राजनीतिमा आफ्नो सामथ्र्य र समर्थन देखाउन जानीजानी शंका बढाउने प्रयोग गरेकोसमेत ठानेका छन् । प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीको मर्यादाविपरीत सुटुक्क दूतावास पुगेर रअका प्रमुखसँग भेटेको चर्चाले पनि अस्थिरताको खिचडी पकाइँदै पो छ कि भन्ने सन्देह बढाएको छ ।
राजनीतिक नेताहरूको नियतमा शंका नभए तिनले व्यक्तिगतरूपमा कोसँग भेटे वा भेटेनन् भन्ने जनचासोको विषय नै हुँदैनथियो । यस्तै, नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न तम्सने आरोप नलागेको भए रअका प्रमुख नेपाल आउँदा खासै चर्चा गर्नु पनि आवश्यक हुनेथिएन । विडम्बना, चर्को आरोप लगाउनेहरू नै रअसँग बढी निकट रहेको पोल छिटै नै खुल्यो । नेताहरूले पनि भेटलाई गोप्य राख्नुभन्दा जनचासोको विषय भएकाले सार्वजनिक जानकारी दिएको भए तिनको नियतमा शंका गर्नुपर्ने थिएन । तर, हालै नेपाल भ्रमणमा आएका रअका नवयिुक्त प्रमुखसँग कुन कुन नेताले भेटे भन्ने विषयलाई बढी नै रहस्यमय बनाइएको छ । यसबाट नेताहरू त जनताका आँखामा थप गिरेका त छन् नै रअ र समग्रमा भारतप्रति पनि नेपाली जनतामा सन्देह बढेको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीति र ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा बाहिरी हस्तक्षेप निम्त्याउने काम भने मूलतः राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो । निजी स्वार्थका लागि जे पनि गर्न नहिचकिचाउने स्वभावले गर्दा नै नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई विदेशीले पनि हेप्ने गरेका हुन् । नत्र, एउटा मुलुकको कर्मचारीले यसरी अर्को देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई चाहेका बेला खोजेकै ठाउँमा भेट्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । पारदर्शी हुने र अभिलेखमा रहने हो भने यस्तो भेट खासै विवादको विषय बन्ने पनि थिएन । भारतका गुप्तचर प्रमुखले भेटेपछि चीन र अमेरिकाले पनि त्यही स्तरका कर्मचारीलाई नेपालका नेतालाई भेट्न पठाउन सक्छन् । यस्तै, भेनेजुएलासँग हिमचिम बढाएको मूल्य अमेरिकाको स्वार्थ पूरा गरेर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले कम्तीमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थितिविना राज्यको सुविधा लिने कुनै व्यक्तिले विदेशी कर्मचारीसँग भेट्न बन्द गर्नुपर्छ । कुनै मुलुकको गुप्तचर प्रमुखलाई यसरी सुटुक्क भेट्नेहरूले वैदेशिक हस्तक्षेपको आलोचना गर्नु पाखण्डको पराकाष्ठा हो । राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो पदीय गरिमा कायम राख्ने हो भने वैदेशिक राजनीतिक हस्तक्षेप आफैँ बन्द हुनेछ ।