site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell

कार्य क्षमता बढाएर सफल हुने प्रयास गर्नुको साटो खर्चको हिसाबकिताब लुकाउन उद्यत भएर अर्थ मन्त्रालयले गलत नजिर कायम गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले लुकाउन खोजेपछि ‘असारे विकास’मा ठूलो रकम हिनामिना भएको सन्देह झन् बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)ले गत आर्थिक वर्ष (२०७५ ÷७६) मा बजेटको खर्च र राजस्व संकलनको हिसाब दैनिकरूपमा आफ्नो वेबपेजमा राख्दै आएको थियो । सरकारी कामकाज पारदर्शी बनाउन यो सही उपाय भएको थियो । मलेनिकाको वेबसाइटबाट असारमा विकास खर्चको गति र मात्र अविश्वसनीय रूपमा बढेको देखिन थालेपछि सञ्चार माध्यम र संसद्मा पनि त्यसको चर्चा भयो । यस्तैमा पहिले एकाएक मलेनिकाको वेबपेजमा समस्या देखियो । मलेनिका र अर्थ मन्त्रालयले पहिले त यसका बारेमा जान्न खोज्नेलाई आलटाल गरेर टार्न खोजे । तर पछि मलेनिकाको वेबपेजमा असार मसान्त आइपुग्दा नपुग्दै ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’ को लिंक नै खुल्न छाड्यो । 

असारमा भुक्तान दिइने सबै रकम भ्रष्टाचार हुने हैन । काम सकेपछि भुक्तानी दिने र असार मसान्तभित्र काम सक्न जोड दिन सरकारी अभ्यासले पनि असार लागेपछि खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढेको हुन्छ । तर, असारसम्म आलटाल गरी बजेटमा विनियोजित रकम सोही शीर्षकमा वा रकमान्तर गरेर राजनीतिक पहुँचका आधारमा वितरण गरिने रकम भने अधिकांश हिनामिना नै हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई लुकाउनु परेको पनि सम्भवतः विकास योजनाका नाममा आसेपासेलाई असार लागेपछि बाँडिएको यही पैसा नै हुनुपर्छ । सरकारको नियतमा खोट नभएको भए र असारमा भुक्तानी दिइएको रकम हिनामिना भएको छैन भने जनतालाई लुकाउन र ढाँट्न पर्ने थिएन । सायद, आफ्नो अक्षमता र बदनियतको पोल खुल्ने ठानेर अर्थ मन्त्रालयले दैनिक आयव्यव विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास नै बन्द गराएको हुनुपर्छ । सरकारको सोच नै यस्तै भने देशमा भ्रष्टाचार झन् बढ्ने भयो । 

KFC Island Ad
NIC Asia

प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार जर्ज अर्वेलको उपन्यास ‘नाइन्टिन एट्टिफोर’ सर्वसत्तावादी शासकलाई अप्ठेरो पर्नेबित्तिकै सूचनालाई नै ‘वाष्पीकरण’ गर्ने प्रसंग बारंबार दोहोरिएको छ । राज्य सञ्चालकले शब्दहरूको अर्थ नै बदलिदिने वा शब्द नै लोप गरिदिने गर्छ । अर्थात्, सर्वसत्तावादी शासक सबैभन्दा धेरै जनताले सत्य थाहा पाउलान् भनेर डराउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७५ राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन । सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच रोक्न खोज्दैमा सत्य लुक्तैन । अर्थ मन्त्रालयकै ‘तथ्यांक’ मा पनि  खर्च र राजस्व दुवै उत्साहप्रद देखिएका छैनन् । विकास बजेट ७६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने राजस्व ८८ प्रतिशतमात्रै उठेको त सार्वजनिक भइसकेको छ । विकास खर्च त झन् हुनसकेको छैन । बजेटको आकार वृद्धि गर्न राजस्वको लक्ष्य विनाआधार बढाएपछि पूरा नहुनु अवश्यंभावी थियो । 

सार्वजनिक खर्च गर्न अपनाइएको अभ्यास नै त्रुटिपूर्ण र अनुदार भएकाले कुनै पनि वर्ष विनियोजित विकासखर्च हुन सकेको छैन । विकास खर्च गर्ने अक्षमता नै नेपाली प्रशासनको पहिचान बनिसकेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित बनाउने र विकास खर्चका लागि उदार, पारदर्शी तथा प्रभावकारी उपाय अपनाउने उपाय अपनाउनु पथ्र्यो । सरकारले भने ‘सुतुरमुर्गे’ प्रवृत्ति देखायो । अक्षमता नदेखाउन सूचना लुकाउँदा शासनमा अपारदर्शिता बढ्छ । अपारदर्शिताले बढाउने त भ्रष्टाचारै हो । सत्तामा हुनेहरूको विश्वास भए पनि नभए पनि अहिलेको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक नै हो । शासकहरूले अभ्यास नगरे लोकतन्त्र कमजोर होला तर समाप्त हुँदैन । लोकतन्त्रमा जनताले राज्यका सबै अंगको गतिविधिको निगरानी गरिरहेकै हुन्छन् । मलेनिकाको वेबपेजबाट ‘दैनिक तुलनात्मक बजेटरी विश्लेषण’ खुल्न नदिँदैमा सरकारको अक्षमता र बदनियत त लुक्तैन । यसैले लपनछपन गर्न छाडेर जनतालाई सुसूचित गर्ने बाटो रोज्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।  

Royal Enfield Island Ad

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ४, २०७६  १४:४५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro