काठमाडौं । न्यायपालिकाभित्र सुशासन कायम गर्ने र अनियमितता रोक्ने लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना आउने भएको छ । अन्तिम चरणमा रहेको न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा ‘न्यायीक सुशासन’मा जोड दिइएको छ । यहि साउन १ देखि लागु हुने चौंथो रणनीतिक योजनामा न्यायीक सुशासनलाई मुख्य लक्ष्यमै राखेर ल्याउन लागिएको हो । 

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा ४ वटा लक्ष्य राखेकोमा यसपटक न्यायीक सुशासन थपिएको छ । रणनीतिक योजना बनाउने समितिका एक सदस्यका अनुसार न्यायाधीशहरु नै घुस काण्डमा तानिएको र न्याय सेवाका कर्मचारीबाट समेत अनियमितता हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले न्याय सम्पादन कार्य छिटोछरितो तुल्याउने, न्यायीक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्यायप्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने चार मूल लक्ष्य लिएको थियो । 

लक्ष्य भएन पूरा 

तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति योजनाको मुल ४ वटा लक्ष्य थियो,‘न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो तुल्याउने, न्यायिक प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य बनाउने, न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउने र न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने ।’   ती लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित १६ वटा मूल रणनीतिहरू र व्यवस्थापकीय एवं नीतिगत कार्यसँग सम्बन्धित ९ वटा सहयोगी रणनीतिसमेत गरी २५ वटा रणनीतिहरू तय गरिएका थिए । 

ती रणनीतिसँग सम्बन्धित कार्य तथा क्रियाकलाप र कार्यसम्पादन सूचकसमेत निर्धारण गरिएको थियो । 

तर, आफैँले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न भने न्यायपालिका असफल देखिएको छ । तेस्रो योजनाको मध्यावधिक समीक्षा हुँदा न्यायालयले लक्ष्यको आधा भन्दा बढी मात्र हासिल गरेको र उपलब्धि सन्तोषजनक नदेखिएको चौंथो रणनीतिक योजना निर्माणमा सहभागी एक सदस्यले बताए । तेस्रो रणनीतिकै मध्यावधि समीक्षामा समेत लक्ष्यको करिब ७० प्रतिशत मात्र हासिल गरेको उल्लेख छ ।  

केही महिनाअघि मात्र न्यायिक विचलनको अभियोगमा न्यायपरिषद्ले ११ न्यायाधीशसलाई काजमा तानेको थियो । केहीमाथि मुद्दा चलेको छ भने एकजना न्यायाधीश सेवाबाटै बर्खास्त भएका छन् । न्यायाधीश नै न्यायीक विचलनमा संलग्न भएपछि तेस्रो रणनीतिक योजनाले राखेको न्यायपालिकाप्रति आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य खण्डित हुन पुगेको छ । 

न्याय सम्पादन कार्य छिटोछरितो तुल्याउने भनेपनि सेवाग्रहीले महसुस गर्न पाएका छैनन् ।  न्याय कुर्दाकुर्दै ज्यान नै गुमाउनेसम्मको अवस्था आउनु दुखद् भनेर सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा उल्लेख छ । ७५ वर्षका पेम्बा गुरुङले बन्दी प्रत्यक्षकिरणको रिटमा सर्वोच्चको फैसलामा संविधान र कानुनले दिएको सुविधा माग गर्दागर्दै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु कानुन र मौलिक अधिकारको उपहास भएको ठहर गरिएको थियो । 

कहिले कहिले आयो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना ? 

न्यायपालिकाले आफ्ना काम कारबाहीलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन २०६१ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको थियो । पहिलो योजना कार्यान्वयनपछि मुद्दा फछ्र्यौटको दर बढेर गएको, पुराना मुद्दाहरूको बक्यौता न्यूनीकरणमासफलता प्राप्त भएको र फैसला कार्यान्वयन प्रति संवेदनशीलता देखिएको मुल्यांकन गरिएको थियो ।  दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६–६७ – २०७०–७१) र तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७१–७२ – २०७५–७६) पनि यहि असार ३१ मा सकिँदैछ ।  साउन १ गतेबाट (२०७५–७६–२०८०–८१) चौंथो योजना न्यायापालिकामा लागु हुँदैछ । 

उदासीन सरकार, मारमा ज्येष्ठ नागरिक कैदी

सरकार नै मान्दैन सर्वोच्चको आदेश:अटेरी गृह मन्त्रालय !

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योट घट्दो, २३ हजार मुद्दा सुनुवाई पर्खंदै