काठमाडौं । कर्मचारी संगठनहरूले आफ्ना माग ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ७२ घण्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे आन्दोलनको अर्को चरण सुरु हुने चेतावनी दिए । 

आफूहरूले अघि सारेको मागका विषयमा राज्यलाई थप व्ययभार नपर्ने गरी छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए । आफूहरूले अघि सारेका विषयलाई समेत समावेश गरेर सदनको पहिलो दिन नै निजामती विधेयक पेश हुनुपर्नेमा भट्टले जोड दिए । स्थानीय तहका कर्मचारीले दासको जस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको उनको जिकिर छ । 

बैठकमा विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले १० बुँदे संयुक्त मागबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले संघीय कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि समायोजनका निम्ति छनोटको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । 

सरकारले निजामती कर्मचारी लगाएर कक्षा १२ को परीक्षा चलाउने तयारी गरेको छ । आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरू उक्त परीक्षामा सामेल नहुने भएपछि सरकारले नयाँ कदम चालेको हो । निजामती कर्मचारीले पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएपछि परीक्षा प्रभावित बन्ने सम्भावना बढेको छ । 

यी हुन् १० बुँदे संयुक्त माग