काठमाडौं । नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नरमा समझदारी भएको बताइए पनि अहिलेसम्म सरकारले नियुक्त गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच डा. गुणाकर भट्टको नाममा सहमति भएको चर्चा चलेको थियो । तर त्यसमा ओलीले मौखिक सहमति जनाए पनि तयार भने भइनसकेको सत्ता साझेदार कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

एमालेभित्र अहिले गभर्नर कांग्रेसले नियुक्ति गरेमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आफुहरुले पाउनुपर्ने भन्दै लचिलो हुन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको एक नेताले जानकारी दिए ।

तर ओली अझै पनि आफुले अघि सारेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने अडानमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

यता सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नबोलाएको भन्दै समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले मंगलबार राजीनामा गरेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै संकटमा परेको छ ।

गत चैत २४ देखि केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन भएको छ । केन्द्रीय बैंक अहिले कामु गभर्नरबाट चलेको छ । मुलुक अहिले आर्थिक संकटमा रहेका बेला यसलाई सोच विचारका साथ अघि बढाउन सक्ने व्यक्ति केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्त हुन आवश्यक रहेको जानकारहरुको धारणा छ ।

“सक्षम व्यक्ति गभर्नर नियुक्ति हुनुपर्ने हो । गभर्नर नियुक्ति नियमित प्रक्रिया भएकाले यसले यति धेरै चर्चा र महत्व दिनैपर्ने विषय होइन,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “तर राजनीतिक दलका नेताहरुले यसलाई झनै विवादित बनाए ।”

गत चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अध्यक्ष रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर, समिति गठन भएदेखि एकपटक पनि बैठक नबोलाएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएका हुन् ।

आफूले सदस्यबाट राजीनामा दिएको र थप कारण अहिले बताउन नमिल्ने बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा बताए ।

गभर्नर नियुक्ति कहिले हुन्छ अझै अनिश्चित भएको छ । राजीनामा दिनुका कारण अहिले नभने पनि पहिलादेखि नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूको क्रियाकलापदेखि भट्टराई असन्तुष्ट बनेका थिए ।

समितिलाई काम गर्न नदिएर दुई शीर्ष नेताले गभर्नर नियुक्तिमा आफैँ भागबन्डा गरेकोमा उनी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

गभर्नर सिफासिस समितिमा अब संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल र विशेषज्ञ डा. विश्व पौडेल मात्र रहेका छन् ।

सरकारद्वारा ऐनको उल्लंघन

राष्ट्र बैंक एक स्वायत्त नियामक निकाय हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ ।

तर, सरकारले केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पदलाई हलुका बनाइरहेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ऐनमा भएका व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै १८ औँ गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । कामु गभर्नरले केन्द्रीय बैंक चलाएको यो पहिलोपटक भने हैन ।

तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगसँगै निलम्बनमा परेपछि केही समय डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी मिलेको थियो । त्यसपछि सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई पुनः गभर्नर बने भने क्षेत्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसका सभापति देउवाबीच राष्ट्रबैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले व्यक्तिको केही दिनअघि मात्र व्यक्तिको नाम नखुलाई प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच गभर्नर नियुक्तिका विषयमा सहमति भएको बताएका थिए ।     

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको सहमतिका आधारमा सभापति देउवाले गत बिहीबार डा. भट्टलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर गभर्नर बन्ने पक्का भएको जानकारी गराएका थिए ।

गभर्नर नियुक्तिको वचन पाएको भोलिपल्ट गत शुक्रबार उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेका थिए ।

उनको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन । यस्तै राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको पनि राजीनामा स्वीकृत नभएको बताइएको छ ।

कामु गभर्नर डा. निलम तिम्सिनाले दुवैजनाको राजीनामा स्वीकृत नगरी ‘होल्ड’मा राखेकी छन् । केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा डा. भट्ट र श्रेष्ठका अतिरिक्त पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नबिल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानालगायतको चर्चा थियो ।   

यता कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गरेको केही घण्टामै अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टलाई नियुक्त गर्न लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न गत शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टविरुद्धको रिट तेस्रो दिन मंगलबार पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको १७औँ नम्बरमा परेको रिट हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका भट्टलाई गभर्नर बन्ने भन्ने सञ्चार माध्यममा आएका चर्चाकै भरमा विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।

अधिवक्ता उप्रेती र थापाले दायर गरेको रिटलाई यसअघिको रिटमा पूरक निवेदन दिएर उनलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

यसअघि सरकारले संशोधन गरेको गभर्नर नियुक्ति मापदण्डविरुद्ध पनि उनीहरुले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश प्रयोजनका निम्ति आइतबारको पेसी तोकिएकोमा शुक्रबार नै पूरक निवेदन दर्ता भएको हो । त्यसयता उक्त मुद्दामा पेसी चढ्ने तर, पालो नआएको अवस्था छ ।

आइतबार ३७औँ नम्बरमा, सोमबार १३औँ नम्बरमा परेर हेर्न नभ्याइनेमा रिट निवेदन परेको थियो ।

२० वर्षअघि पनि सकस भएको थियो

२०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी थिए ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमाले सरकारमा गएको थियो ।

त्यसबेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवा र उपप्रधानमन्त्री अधिकारबीच द्वन्द्व चलेको थियो ।

अधिकारी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन चाहन्थे । खतिवडा गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्री हुँदै अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार छन् ।

गभर्नर कस्लाई बनाउने भन्ने विषयम देउवा र अधिकारीबीच विवाद बढेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारलाई पत्र लेखेर वहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने लिखित राय दिएको थियो ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयले लिखित राय दिएपछि उपप्रधानमन्त्री अधिकारी खतिवडालाई गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेका थिए ।

त्यसबेलाका डेपुटी गभर्नर रहेका विजयनाथ भट्टराई राष्ट्र बैंकका गभर्नर बनेका थिए ।  

सरकार ढल्ने संसयले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ !

अहिले देउवा परिवार उपचारको क्रममा सपरिवार थाइल्यान्ड भ्रमणमा गएका छन् ।

सभापति देउवाका साथ छोरा जयवीर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा पनि अहिले थाइल्यान्डमा छन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा अप्रिल २१ देखि २५ सम्म बैंककमा आयोजना भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग युनाइटेड नेसन्स इकोनोमिक एन्ड सोसियल कमिसन फर एसिया एन्ड द प्यासिफिक (यूएनस्केप) को ८१ औँ सत्रमा भाग लिन बैंकक गएकी हुन् ।

नेपाल हाल यूएनस्केपको अध्यक्ष रहेकाले मन्त्री राणाले उक्त आयोगको ८१औँ सत्रको अध्यक्षता गरेकी छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्री राणासहितको प्रतिनिधिमण्डल आउँदो शुक्रबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।

यता देउवा उपचारका लागि भनेर थाइल्यान्ड जानु र यता प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर नियुक्तिलाई पछि धकेल्नु कतै सत्ता परिवर्तनको खेल त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यही संसयका साथ कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले देउवाले भनेका व्यक्ति भट्टलाई गभर्नर बनाउन नदिन खेल खेलको हुनसक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गरेका छन् ।

कामु गभर्नर डा. तिम्सिनालाई राजीनामा स्वीकृत नगर्न दबाब बढेको हुन सक्ने अनुमान राष्ट्र बैंकभित्रका एक अधिकारीको छ ।

नभए भट्टको राजीनामा स्वीकृति भइसक्नु पर्ने उनको धारणा छ ।

शंका गर्ने अर्को ठाउँ के देखिएको छ भने समितिको सदस्य भट्टराईले भनेको जस्तै समिति बनाएपछि एक पटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक बोलाएका छैनन् ।

समिति बैठक नबोलाएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा गरेका छन् । भट्टराईले शीर्ष नेताहरुले गभर्नरको नाम सिफारिस गर्ने समितिको औचित्यका बारेमा पनि प्रश्न गरेका छन् ।