काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को वर्तमान कार्यसमितिले कार्यान्वयनमा अटेरी गरेपछि चौथोपटक पत्राचार भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनकप्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनए सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै तोकिएको मितिमै एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २२ (२०२५ मे ३ देखि ५ ) सम्म काठमाडौंमा एकता महाधिवेशन गर्ने तयारी तीव्र पारिरहेको छ । तर, बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनए वर्तमान कार्यसमितिले उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण नगरेपछि फैसला कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रमा एनआरएनको उच्चस्तरीय समितिको १९ चैत २०८१ को पत्र व्यहोरा हेर्दा ‘एनआरएनए सचिवालय हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ’ भनी जवाफ फर्काएको भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, ८ वैशाख २०८२ मा निर्देशनालयमा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका तर्फबाट पेस गरेको प्रगति विवरणमा ४ मंसिरदेखि ३१ चैत २०८१ सम्म १४ पटक बैठक बसी उच्चस्तरीय समितिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना साथ अगाडि बढिरहेको उल्लेख छ ।

निर्देशनालयले सोमबार गरेको पत्राचारमा ‘निर्धारित मितिभित्र कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनी ८ वैशाख २०८२ मा एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिको पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम नै गर्नू र सर्वोच्चको २१ चैत २०८० को आदेशअनुसार तोकिएको मितिमा नै महाधिवेशन गर्नू/गराउनू’ भन्ने उल्लेख छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएको मितिमै उच्चस्तरीय समितिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा अनिवार्य रूपमा समन्वय, सहयोग गर्न तथा गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ । कानुन बमोजिम महाधिवेशनका लागि समयावधि थप्न निर्देशन दिन नमिल्ने पनि पत्रमा उल्लेख छ ।