काठमाडौं । कार्यविभाजनमा मतभेद भएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पुरानै जिल्ला इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारी दिन लागेको छ । 

केही दिनअघि पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले साविक कमिटीका जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जलाई नै जिम्मेवारी दिनेगरी प्रस्ताव तयार पारेको नेकपाका एक स्थायी कमिटीले जानकारी दिए ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि सचिवालयको बैठक बसेर कार्यविभाजनको टुंगो लगाउन लागिएको नेकपाका नेताले जानकारी दिएका छन् । यसअघि नेकपाले जिल्ला अध्यक्ष र सचिव बाँडफाँट टुंग्याइसकेको छ ।

फाँडफाँटअनुसार एमालेले ४४ जिल्ला लिएको थियो भने पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा ३३ जिल्ला परेको थियो । एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा माओवादी केन्द्रले सचिव लिएको थियो । अहिले इन्चार्ज र सहइन्चार्ज टुंगो लगाउँदा एमालेले नेतृत्व लिएको जिल्लामा माओवादी केन्द्रको इन्चार्ज र माओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा एमालेले इन्चार्ज लिने सैद्धान्तिक समझदारी भएको छ ।

सहइन्चार्जको हकमा पनि सोही मापदण्ड लागु हुनेछ ।

यसअघि ओली–प्रचण्डले मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, सांसदलाई पनि जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज दिन सकिने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । एउटा जिल्लामा एकजना इन्चार्ज र दुईजनासम्म इन्चार्ज तोक्ने प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पेश गरेका थिए ।

तर, नेता नेपालले सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र राजकीय (मन्त्री, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति) भूमिकामा रहेकालाई जिम्मेवारी दिनु नहुने बताएका थिए ।

चौथो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल, पाँचौं वरीयताका  वामदेव गौतमले पनि ओली–प्रचण्डको सूचीप्रति असहमति प्रकट गर्दै विरोध जनाएपछि कार्यविभाजन अलपत्र परेको थियो । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा नेता खनालले ओली–प्रचण्डको सूची ‘एकलौटी’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अहिले नेता नेपाल पक्षलाई पनि मान्य हुनेगरी प्रस्ताव अघि सारिएको स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए । “उहाँ (माधव नेपाल)को प्रस्ताव समेतलाई मनन् गरी तीनै पक्षलाई मान्य हुनेगरी छलफल भइरहेको छ । सहमति जुटिसकेको छैन । वरीयता र पुरानै कमरेडहरूलाई जिम्मेवारी दिनेगरी छलफल चलेको छ,” उनले थपे ।

अहिले नेता नेपाल श्रीलङ्का भ्रमणमा छन् । र, उनी २९ गते स्वदेश फर्कनेछन् । उनी फर्किएलगत्तै कार्यविभाजन टुंग्याइने नेकपाले जानकारी दिएको छ ।

नेकपामा ४४५ केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हुन बाँकी छ । पोलिट्ब्युरो गठन पनि हुन सकेको छैन । पार्टीको अन्तरिम विधानअनुसार नेकपाले केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ संख्याको पोलिट्ब्युरो गठन गर्न सक्नेछ । प्रवास कमिटी, ३२ वटा विभाग र केन्द्रीय निकायहरूको गठन पनि हुन सकेको छैन । असार मसान्तभित्र एकीकरण प्रक्रियामा थाँती रहेका काम पूरा गर्ने दुवै अध्यक्षले बताइरहेका छन् ।

एक वर्षदेखि रोकिएको प्रतिवेदन छपाइको काम पनि अघि बढेको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बताएका छन् । पार्टीको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशा पनि जनताको जनवाद नै तय भएको छ । 
यस्तो छ सूची