दाङ । स्थानीय तहका योजना छनोट प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागिता बढाउन नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन् । जनताको सहभागिताबिना छनोट भएका योजना स्थानीय आवश्यकताका नहुने भएकाले जनताको चाहना बमोजिमका योजनालाई प्राथमिकता दिन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय तहले सात चरणका योजना छनोट प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय सहभागिता गराउन जरुरी रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष भुवन चौधरीले बताए । चौधरीले नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागितामा योजना छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले संघीयताको मर्म नै विकेन्द्रीकरण भएकाले योजना छनोटमा पनि गाउँ-टोलसम्म पुगेर जनताका सुझाव लिनुपर्ने उनले बताए ।

नागरिक समाजका अगुवा भरतराज देवकोटाले स्थानीय तहले योजना निर्माणमा जनसहभागिताबारे छुट्टै नीति बनाएर पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए । अर्का अगुवा सुशिल गौतमले जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर योजना छान्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता गोमा महराले स्थानीय तहले कसरी जनसहभागिता गराइरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्टरुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । "योजना छनोटबारे जनतालाई अग्रिम जानकारी हुनुपर्छ," उनले भनिन्, "कुन विधिबाट जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन ।"

नेताहरुमा नागरिकलाई दास ठान्ने प्रवृती कायम रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले बताए । "योजनामा नागरिकका आवाज समेटेर विकास प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्छ । योजनामा नागरिकको अपनत्व महसुस गराउन सक्नुपर्छ," उनले भने, "अहिलेसम्म हाम्रो पुरानै सोंचले काम गरेको छ । जनतालाई दास ठान्ने प्रवृती छ ।" स्थानीय तहका काममा नागरिक सहभागिता बढाउन मानवीय विकासमा पनि लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । 

जनश्रमदान र जनसहभागिताबिना योजना प्रभावकारी नहुने भएकाले योजना छनोट प्रक्रियामा जनसहभागितालाई जोड दिने गरेको घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सिता सिग्देल न्यौपानेले बताइन् । "हाम्रा अधिकांश योजना जनश्रमदान र जनसहभागितामा आधारित छन्," उनले भनिन्, "योजना छान्दा सहभागिता भएन भने कार्यान्वयनमा पनि हुँदैन । त्यसैले यसमा लापरवाही गर्नसक्ने ठाउँ नै छैन ।"

कतिपय उपभोक्तामा जनसहभागिताका नाममा ठेकेदार बन्ने प्रवृत्ती भएकाले समस्या भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका बाल संरक्षण समिति संयोजक नवराज लामिछानेले बताए । "उपभोक्ताको लागत सहभागितामा काम गर्छौं भनेर योजना लिने तर ठेकेदारमार्फत काम गर्ने विकृती पनि छ," उनले भने, "यसले जनसहभागिता दुरुपयोग भएको छ । लक्षित वर्गले लाभ लिनेगरी जनसहभागिता हुन जरुरी छ ।"