दाङ । आफ्नो स्थानीय तहमा अतिक्रमणमा परेको जग्गा छुट्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले गरेको अनुरोध दाङका १० वटै स्थानीय तहले मानेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई आ-आफनो स्थानीय तहमा अतिक्रमणमा परेको जमिन छुट्याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तथ्यांक बुझाउन पत्राचार गरेको सात महिना बितिसक्दा समेत जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले अतिक्रमित जग्गा छुट्याउन चासो नदेखाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द्रप्रसाद रिजालले बताए ।

गृह मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन शाखाले जिल्लाको अतिक्रमित जग्गाको तथ्यांक गत मंसिर महिनामा माग गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई आ-आफनो क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको जग्गाको तथ्यांक संकलन गर्न पत्र पठाएको थियो । पत्रमा स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा हटाउन समिति बनाउने र त्यस समितिले अतिक्रमित जग्गाको तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने भए पनि काम हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए ।

जिल्लाका दुईवटा स्थानीय तहले समिति बनाएको र उक्त समितिलेसमेत काम नगरेको उनको भनाई छ । "गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि हामीले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यौं र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रतिनिधि खटाएका छौँ" , प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, "तर स्थानीय तहबाट पहल भएन, र अहिलेसम्म जिल्लामा कति जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने तथ्यांक नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।"  जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बबई गाउँपालिकाले मात्र समिति गठन गरेका छन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गत फागुन १७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आनन्द सारुमगर र बबई गाउँपालिकामा फागुन ३ गते प्रशासकृत अधिकृत बसन्तराज अधिकारीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा अतिक्रमित जग्गा हटाउन समिति गठन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु भुपेन्द्र थापाले जानकारी दिए । समिति गठन भए पनि समितिले अहिलेसम्म कुनै पनि काम गरेको छैन । समितिमा आफ्नो स्थानीय तहमा भएको प्रहरी कार्यालय प्रमुख, मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खटिएको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

जिल्लाका घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, राजपुर गाउपालिका, गढवा गाउँपालिका, बंगलाचुली गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म समिति समेत गठन भएका छैनन् । समिति गठन नहुँदा गृह मन्त्रालय गुनासो व्यवस्थापन शाखालाई आफूले स्थानीय तहबाट पहल नभएको भनेर जानकारी गराउने गरेको नासु थापाले बताए । त्यसपछि पनि पत्राचारसँगै जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसहितको बैठक राख्नका लागि बोलाए पनि कुनै पनि स्थानीय तहबाट प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु नआउँदा बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

समिति गठन नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगै नेपाल प्रहरी, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, जिल्ला खेलकुद विकास समितिलगायत विभिन्न वन तथा विद्यालयहरुको जग्गा अतिक्रमणमा भए पनि निश्चित तथ्यांक संकलन हुन सकेको छैन । तथ्यांक नै नहुँदा कस्ता व्यक्तिबाट जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने छानबिन नै हुन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले बताए ।