काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम तालिममा खर्च गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार लघु उद्यम विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम तथा स्तरोन्नतिका लागि वर्षमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी हुँदै आएको छ ।

“नयाँलाई तालिम, तालिम लिइसकेकालाई स्तरोन्नति तालिम, कमन फ्यासिलिटी सेन्टर (सीएफसी) निर्माणलगायत कार्यक्रमका लागि यो रकम खर्च हुन्छ,” उद्योग मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव दिनेश घिमिरे भन्छन्, “नागरिकलाई उद्यमी बनाउने मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य हो ।”

कुल खर्च एक अर्ब १० करोडमा ७० करोड डोनरले सहयोग गर्दै आएको छ भने बाँकी नेपाल सरकारले लगानी गर्दै आएको छ । यो परियोजनाका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले सहयोग गर्दै आएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

सुरुमा यो परियोजना डोनरको सहयोगमा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको थियो । डोनरको मात्रै सहयोगमा परियोजना सञ्चालन हुँदा ३८ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालित थियो ।

सरकार र डोनरले संयुक्त रूपमा परियोजना सञ्चालन गरेपछि अहिले ६९ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । यो परियोजना आउँदो आर्थिक वर्षदेखि ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पाँच वर्षे रणनीतिअन्तर्गत तयार पारिएको यो परियोजना आउँदो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सकिने भएपछि सरकार आफैंले ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम’ नाम दिएर बाँकी जिल्लामा समेत यो कार्यक्रम विस्तार गर्न लागेको हो ।  

“नेपाल सरकारले आन्तरिकीकरण गरेर आफैंले कार्यक्रम गर्न लागेको हो,” सहसचिव घिमिरे भने, “आन्तरिकीकरण भएपछि अंकको हिसाबले बजेट केही कम हुन्छ तर कभरेजको हिसाबले भने सबै जिल्ला समेटिन्छन् ।”