पोखरा । कलेज प्रशासनको प्रतिनिधित्व नभएपछि ४५ दिनयता अबरुद्ध गण्डकी मेडिकल कलेज सञ्‍चालनको विषय अनिश्‍चित बनेको छ। बिहीबार बिहान आन्दोलनरत विद्यार्थी, नागरिक समाज र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच त्रिपक्षीय समझदारी पश्चात कलेज सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक वातावरण बने पनि कलेजको जिम्मा कसले लिने भन्‍ने विषयमा अन्योल देखियो र अस्पतालको ताला खुलेन।

आन्दोलनरत विद्यार्थी पनि ताला खुलाउने विषयमा सकारात्मक देखिए तर, कलेज प्रशासनको प्रतिनिधीत्व नभई ताला खोल्न नमिल्ने उनीहरुको माग थियो। विद्यार्थीहरुको मागमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सहमति जनाउँदै कलेज प्रशासनको प्रतिनिधित्व पछि मात्र ताला खुलाउने विषयमा सहमति भएको हो।

ताला खुलाउनको लागि कलेज प्रशासनलाई खबर भने नभएका होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सञ्चालकलाई खबर पठायो। तोकिएको समयमा कलेज परिसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकाय, अभिभावक, विद्यार्थी र नागरिक समाजका अगुवाहरु उपस्थित थिए।तर कलेजका सञ्चालक कोही पनि उपस्थित नभएपछि पूर्वनिर्धारित ताल्चा खोल्ने कार्यक्रम रोकियो । सञ्‍चालकले जिम्मा लिए ताला खोल्ने सहमति भएको हो । 

"सञ्चालक आउनुस्, हामी खोलिदिन्छौं भन्यौं", प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले भने, "तर उहाँहरु नै आउन चाहनुभएन। जिम्मा लिने मान्छे नभए कसको रोहबरमा ताला खोल्ने ?" कलेज सञ्चालक नै गम्भीर नभएको उनले गुनासो गरे। कलेज सञ्‍चालकले जिम्मा नलिएसम्म ताला खोल्ने अवस्था नरहेको बुढाले बताए । 

अनुसन्धानमा सघाएर अवैध रुपमा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भए ताला खोलेर सहज वातावरण बनाइदिन आफूहरु तयार रहेको विद्यार्थीहरु बताउँछन्।"अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि उनीहरु पक्राउ पर्ने र कानूनी दायरामा आउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । कानूनी कारबाही चल्दै गर्छ । हामी नियमित पढाइमा जान्छौं", आन्दोलनरत विद्यार्थी रविना मिश्र भन्छिन्, "तर जिम्मा लिने मान्छे खै ? नागरिक समाज र प्रशासनले खोलेर मात्रै खुल्ने त होइन नि । त्यसका लागि कलेज तयार हुनुपर्छ ।"
 
एमबीबीएस दोश्रो वर्षका विद्यार्थीहरुको परीक्षा नजिकिएको छ । परीक्षाका लागि फाराम भर्ने म्याद आठ दिन मात्रै बाँकी रहेकोले कलेज खोलेर परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन विद्यार्थीहरुको माग छ। तेश्रो वर्षका विद्यार्थीहरु चाहिँ आफूहरुले परीक्षा छोडेर आन्दोलनमा लागेको भन्दै पैसा फिर्ता हुने ग्यारेन्टी नपाएसम्म ताला खोल्न नदिने अडानमा छन् ।
 
"विद्यार्थीकै अधिकारका लागि हामी परीक्षा छोडेर आन्दोलनमा छौँ । कलेज प्रशासन मतलब गर्दैन । करोडौं रुपैयाँ ठगी भएको छ," विद्यार्थी प्रविन गौतम भन्छन्, "हामी ताला खोल्न तयार छौं । तर हाम्रो पैसा फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्छ ?" विद्यार्थीको मागप्रति कलेज प्रशासन गम्भीर नभएको उनको आरोप छ। 

उच्च अदालत पोखराले दुई दिनसम्म बहस सुनेर कानून अनुसारको कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । विद्यार्थीहरुले ५३ करोड ठगी गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा ११ जना सञ्चालकविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । 

सोही उजुरीका आधारमा फागुन २३ गते जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सोही दिन कलेजका पूर्व सीइओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परिसकेका छन् ।