काठमाडौं । गत हप्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक जीवनमा दुई स–साना आँधी आए । माओवाद बिसाएर एमालेसँग अंकमाल गरेका पुष्पकमल दाहाललाई अचानक ‘जनयुद्ध ऐंठन’ भएपछि राजनीति कुवाको पानीमा ढुंगो हुर्‍याएझैँ तरङ्गित हुनपुग्यो भने गत हप्ता नै जनयुद्धलाई विधानको प्रस्तावनामा समेत लेख्न आनकानी गरेको पूर्वएमाले पङ्तिले ‘जनयुद्ध’ शुरूआत भएको दिनको सम्झनामा अविरजात्रा गर्‍यो ।

हालसालैका यी दुई तातात्ता घटनाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दिशाविहीनता चित्रण गर्ने नेताहरू बताउँछन् । गत जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेको नेकपाले ३ महिनाभित्र पार्टी एकताको कोर्ष पूरा गर्ने बताउँदै अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गरेको थियो । 

जेठ १६ गते मातहतका कमिटी र कार्यकर्ता पङ्तिलाई परिपत्र गरिएको अपानीमा १५ दिनभित्र पार्टी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्ने उल्लेख छ । तर, ९ महिनासम्म राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

जेठ १६ गते जारी गरिएको अपानीमा उल्लेख छ– केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरिएको घोषणापत्र, अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय गरियो । अध्यक्षद्वयले १५ दिनभित्र उक्त दस्तावेजहरू सम्पादन गरिसक्नु  हुनेछ, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले प्रकाशन तथा वितरण गर्नेछ ।”

तर, अन्तिम सम्पादन गर्न अध्यक्षद्वयकहाँ पुगेको राजनीतिक प्रतिवेदन उतै अड्किएको नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन् । “राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको अवश्य छ । तर, हामी यसलाई ढिला हुन दिँदैनौँ । अध्यक्षद्वयले यसलाई सम्पादन गरेर प्रकाशन गर्न केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मा दिनुहुनेछ,” उनले भने ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले सोमबार बस्ने बैठकमा यस्को कारण खोजिने बताए । “९ महिनासम्म किन राजनीतिक प्रतिवेदन छापिएन ? पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टीको राजनीति कार्यदिशा के हो ? कार्यक्रम के हो ? पार्टी एकताको आवश्यकता र औचित्य के छ भनेर थाहा दिइएन, त्यसको कारण खोजिन्छ,” उनले भने, “सोमबारको सचिवालय बैठकमा यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिने छ ।”

९ महिनामै विधान संशोधन
नेकपाले राजनीतिक मियोबिना नै दाइँ गरिरहे पनि संगठन सञ्चालनका लागि अन्तरिम विधानको भने टुंगो लगाएको छ । यद्यपि विधान दुई पार्टी एकीकरणका लागि गठित पार्टी एकता संयोजन समितिले टुंगो लगाएर दुवै पार्टीका स्थायी कमिटीले टुंगो लगाएको थियो ।

तर, छापिएर आउँदा पारित भएभन्दा भिन्न भएपछि नेकपाभित्र विवाद चुलियो । खासगरी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइने अवधि दुई महिनाबाट बढाएर तीन महिना पु¥याइएको, सचिवालयलाई राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय लिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको, साम्यवाद गायब पारिएको विषय निकै पेचिलो बन्यो ।

गत पुस १२ गते सकिएको बैठकले संगठनात्मक एकीकरण र विधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा संगठनात्मक एकीकरणको खाका बुझाउन नसके पनि विधानको टुंगो लगाएको छ ।

परिमार्जित विधानमा स्थायी कमिटीको बैठक दुई–दुई महिनामा बोलाउने नेकपाको न्यूनतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद र अधिकतम कार्यक्रम साम्यवाद राखेको छ । तर, सचिवालयको कार्यक्षेत्र भने हेरफेर गरेको छैन ।

वैचारिक मतभेद तीव्र
एकीकरणताका तीन महिनामा एकता टुंग्याउने वचन कार्यकर्तालाई दिए पनि नेकपाले ९ महिनासम्म एकीकरण पर्गेल्न सकेन । तहगत कमिटीमा शून्यता र रिक्तता सिर्जना भयो ।
कार्यदलले एकीकरणको अपूर्ण खाका बुझाए पनि छिट्टै एकता प्रक्रिया विस्तारित हुने अवस्था नरहेको नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । “सचिवालय तहका नेताबीचमै भागवण्डा मिलेको छैन,” उनी भन्छन्, “पछिल्लो समय पूर्वमाओवादी केन्द्रले जिल्ला र जिल्लाभन्दा तलका गाउँ र नगर तहका कमिटीमा ५०–५० प्रतिशतको हिस्सा खोजिरहेको छ, यो टुंगो नलाग्दासम्म एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।”

यसबाहेक नेकपामा नयाँ बहस सिर्जना भएको छ– नेकपाको कार्यक्रम के हुने ? समाजवाद कि जनवाद ?

विशेष गरेर पूर्वएमालेको संस्थापन समूह जनताको बहुदलीय कार्यक्रमबाट विमुख हुने पक्षमा छैन । चिनियाँ क्रान्तिको मोडालिटी छाडेर मदन भण्डारीले अङ्गिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, जुन एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तसमेत हो, त्यसमा आएकाले नेकपाको सिद्धान्त पनि जनवाद हुनुपर्ने अडान ती समूहको छ । जसको अगुवाइ केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन् ।

तर, पूर्वमाओवादी केन्द्र मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्ति पूरा भइसकेकाले अबको कार्यक्रम समाजवादी हुनुपर्ने बताउँछ । र, यसमा पूर्वएमालेका संस्थापन इतर समूह (विशेषगरी घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई)हरूको साथ छ ।

“जनताको बहुदलीय क्रान्तिको राजनीतिक कार्यक्रम पूरा भयो, तर यसको सामाजिक सांस्कृतिक अभिभाराहरू पूरा भएका छैनन् । राजनीतिक क्रान्ति सकिए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम चाहिन्छ । अतः जबजको उपादेयता सकिइसकेको छैन । समाजवादका आधार निर्माण गर्न जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम नै आवश्यक  हुन्छ,” पूर्वएमालेको संस्थापन निकट एक नेता बताउँछन् ।

नेकपाका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल पनि पार्टीले सैद्धान्तिक र संगठनात्क कुरामा ग्रे एरिया राख्न नहुने बताउँछन् । “एकीकरणकै बेलामा यस्ता कुराहरूको निक्र्यौल गरिइनुपथ्र्यो,” उनको तर्क छ । 

“एकतासित गाँसिएको सार पक्ष भनेको विचारको पक्ष, संगठनात्मक संरचनाको पक्ष र नेतृत्वको पक्ष हो । एकताको घोषणा गरिरहँदा यी विषयमा त्यति गहिराइका साथ छलफल हुन सकेन । अब सिंगो पार्टी पंक्तिले यी विषयलाई गंभीर महत्त्वका साथ लिँदै छलफल बहस गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने जरुरी छ,” उनले उपाय पहिल्याएका छन्, “आफ्नै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विकसित भएको, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट प्राप्त अनुभवहरूको निर्मम समीक्षाबाट निकालिएको निष्कर्ष बोकेको र दर्शन तथा सिद्धान्तले निर्देशित सुसंगत विचारको शृंखला बोकेको कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको आवश्यकता हो । यस मामिलामा अलमलिएर वा यसमा ‘ग्रे एरिया’ राखेर कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढ्न सक्तैन ।”

ओलीविरुद्ध ध्रुवीकरणले गति लियो
पछिल्लो समय पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न खडा भइरहेको छ । मंसिर २९ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको छलफलको मुख्य विषय नै बन्यो– पार्टी र सरकार सञ्चालनमा देखिएको अध्यक्ष केपी ओली एकलौटीपना ।

स्थायी कमिटीको बैठकपछि पनि केपी ओलीको कार्यशैलीमा कुनै फेरबदल नआएको भन्दै पार्टीभित्र उनलाई एक्ल्याउने खेल चलिरहेको सचिवालयका नेता बताउँछन् । गएको हप्ता झम्सिखेल (नारायणकाजी श्रेष्ठको पुरानो निवास) मा सचिवालयका पाँच जना नेताको गोप्य बैठकले त्यसको पुष्टि हुने ती नेता बताउँछन् ।

झम्सिखेल बैठकपछि नेकपाभित्र झनै ध्रुवीकरण बढेको र यसले एकता प्रक्रियालाई थप अनिश्चयतिर धकेल्ने ती नेताको दाबी छ । “पार्टी एकताको दिगोपना र नेकपाको गतिशीलताका लागि पनि केपी ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, खुट्टै नटेकेको पार्टीमा ध्रुवीकरणको आवश्यकता छैन,” उनको सुझाव छ ।

फाइल तस्बिर