काठमाडौं । गत बुधबार काठमाडौंमा आयोजित फरक फरक कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै अध्यक्षले एउटै अभिव्यक्ति दिए– “हामीबीच फाटो ल्याउने र एकता प्रक्रियालाई संकटमा पार्ने कोसिस भइरहेको छ ।”

भेनेजुएलाको संकटबारे दुई अध्यक्षबीचको विरोधाभाषपूर्ण र परस्पर बाझिएको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध बढ्दै गएको अनुमान त गर्न सकिन्थ्यो । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले ‘हामीलाई फुटाउने अनेक प्रयास भयो’ भनेपछि खुट्टा नै नटेकेको नेकपाको एकता भविष्यलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी हुन थाल्यो ।

मुलुकको राजनीतिक यहाँको नेताको काबुमामात्रै छैन । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो र भूराजनीतिको प्रभाव सत्ता–सञ्चालन र पार्टी राजनीतिमा पर्छ नै ।

भेनेजुएला प्रकरणमा राजनीतिमात्र नभएर मुलुकको कूटनीति नै दुई धारमा विभक्त भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय चासोबाट यहाँको राजनीति पर छैन भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कतै त्यसको प्रभाव नवगठित नेकपा र नेकपाको नेतृत्वको सरकामा त परेन भनेर चासो प्रकट हुनु अस्वभाविक पनि थिएन ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यसलाई द्वीअध्यक्षको अकर्मण्यता र आफ्ना कमी–कमजोरी ढाकछोप गर्ने बहानाको रूपमामात्रै अर्थ्याउँछन् ।

३ फागुनका दिन पार्टी एकताको नौ महिनामात्र नभई सरकारको समेत वर्षदिन पूरा भयो ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारकले केही योजनाको घोषणा त गर्‍यो तर जनमानशमा व्याप्त निराशा शमन गर्न सकेन । बरु पार्टीभित्रको अन्तरविरोध भुसको आगो बन्न थालेपछि पाँच वर्ष सत्ता–सञ्चालनको म्यान्डेड पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक सरकार ढल्दैन भन्दै प्रष्टीकरण दिने तहमा पुगे ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी नेकपाका दुई अध्यक्षबीच र नेकपालाई नै संकटमा पार्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले कुनै चलखेल नगरेको दाबी गर्छन् । दुई अध्यक्षको यो अभिव्यक्ति बस्तुगत नभएर मनोगत भएको टिप्पणी गर्छन् ।

“नेकपाभित्र आन्तरिक अन्तरविरोध चुलिएको छ । दुईपार्टीबीच अविश्वासको दूरी बढ्दै गएको छ,” सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “पार्टीभित्रको विद्यमान संकट पन्छाउन नसकेपछि अहिले हामीबीच फाटो ल्याउने, दुई अध्यक्षले फुटाउने प्रयास भइरहेको छ भने प्रचार गर्न थालिएकोे छ ।”

“यतिबेला नेकपा फुटाउन खोजियो, हामीलाई मिल्न दिइँदैछैन भन्नु हावादारी कुरा हो,” उनी उल्टै आरोप लगाउँछन् ।

शुक्रबार एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको ९ महिना पूरा भयो भने सरकार सञ्चालनको एक वर्ष पूरा भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सपना–वितरणको हिसाबले आशालाग्दो देखिए पनि कार्य–प्रगतिका दृष्टिले निराशाजनक देखिएको विश्लेषण पार्टीभित्रै भइरहेको छ । र, यसैबाट उम्कन र सरकारको गतिशून्य अवस्थालाई ढाकछोप गर्न पार्टीभित्रको संकटासन्न अवस्थालाई माध्यम बनाइएको नेकपाकै नेता बताउँछन् । 

मूल मुद्दा ‘डिरेल’ गर्ने प्रपञ्च

नेकपाभित्रका तर्कशील नेता हुन्– टंक कार्की । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कार्की चीनका लागि नेपाली राजदूतसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । चीन मामलामा जानकारसमेत मानिन्छन् ।

मूल जिम्मेवारीबाट पर बसेर पार्टी आन्दोलन नियाली रहेका कार्की पनि सरकारलाई कुनै संकट देख्दैनन् । न भूराजनीतिको बाछिटा नै सरकारलाई परेको छ । र, निकट भविष्यमा नै त्यो पर्नेवाला छ ।

बरु पार्टी र सरकारको नेतृत्वले राष्ट्रिय– अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको धमिलो चित्र देखाएर त्रास  सिर्जना गर्दै र मूल–मुद्दा ‘डिरेल’ गरेको तर्क गर्छन् ।

“यसबीचमा पार्टी र सरकार जुन गति र लयका साथ अघि बढ्नुपथ्र्यो, बढेन । पार्टीका सम्पूर्ण संरचना निस्तेज बनाइयो । बैठक विमुख भए पार्टी कमिटी । नीतिहीन भयो नेतृत्व । आ–आफ्ना रुची र चाहनाको बन्धक बन्यो एकता प्रक्रिया । सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अरूचीकर बन्यो । प्रतिफल स्वरूप सरकार र पार्टी सञ्चालनमा अनेकन प्रश्न खडा भए,” उनी भन्छन्, “त्यसैलाई ‘डिरेल’ गर्न दुई अध्यक्षको यसप्रकारको निराशा र कुण्ठा आएको हो ।”

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको ठूल्ठूला प्रकरण, नागरिकता सम्बन्धिकुरा आएका तर पार्टी कमिटीको बैठक बसेर समान धारणा बनाउन नसकेको बताउँछन् ।

दुवै पार्टीका संगठित शक्तिलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर पार्टी आन्दोलन धराशाही बनाउन आफैँ भूमिका खेल्ने, फेरि कमजोर पार्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लागे भन्नुको तुक नरहने उनको भनाइ छ ।

एकता प्रक्रिया जरा–जरामा नपुग्दा नेकपा आफैँ कमजोर बनेको र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्नै नपर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

पार्टीभित्रै एकता भाँड्ने खेल    

नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन हात धोएर लागिपरेको जिकिर गर्छन् ।

“नत्र भने भेनेजुएला प्रकरणमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति यसरी आतंकित हुनुपर्ने थिएन । यति ठूलो तरङ्ग आउनुपर्ने थिएन,” उनी भन्छन्, “साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, विगतमा हामीले जुनजुन शक्तिलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी शक्तिको रूपमा अथ्र्याएका थियौँ, ती शक्ति आज पनि नेपालको एकत्रित कम्युनिस्ट आन्दोलनको विपक्षमा छन् ।”

उनले सरकार र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्न निरुपण गर्न नेतृत्वले फाटो ल्याउन खोजेको तर्कको सहारा लिए पनि आजको नेकपाको परिस्थति त्यस्तो नरहेको जिकिर गरे ।

“पार्टीभित्रको पुरातन शक्ति अहिले पनि एकता नहोस् भनेर लागेका छन् । हिजो एकताकै बेलामा पनि त्यो प्रकट भएकै हो । अत्यन्त सीमित संख्यामा रहेको त्यो शक्ति आजको सन्दर्भमा निर्णायक हुन सक्दैन । पार्टी एकता विस्तारित हुन्छ,” उनको भनाइ थियो ।
एकता प्रक्रिया र पार्टी सञ्चालन र सरकारको कार्यशैलीबीचको अन्तरविरोधको मुख्य कारण दुई पार्टीको ‘स्कुलिङ’ नै भएको उनको ठहर छ ।

“दुई अध्यक्षको पनि आ–आफ्नो कार्यशैली छ । फरकफरक कार्यशैलीले उहाँहरूबीच अन्तरविरोध छ कि भन्ने देखिन्छ । तर, यही कारण नै मुख्य भएर पार्टी एकता संकटमा पर्न सक्दैन,” आफ्नो तर्कमा उभिन्छन् मणि ।

उनले दुई हप्ताभित्र पार्टी एकताको कोर्ष पूरा गर्नुपर्ने र नभए तहगत कमिटीहरू आफूआफैँ स्वतःस्फूर्त रूपमा एकता गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

“नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न शक्ति र सामथ्र्यको आँखा लागिराखेकै छ । एकतालाई बलियो बनाउनेबाहेक यसबाट बच्ने उपाय अरू छैन,” उनको सुझाव छ ।

पार्टीभित्र अन्तरविरोध बढेर दरार उत्पन्न भएमामात्रै भूराजनीतिको प्रभाव देखिने अहिले त्यो अवस्था नरहेको उनको जिकिर छ ।

अकर्मण्यको ढाकछोप

राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं आफू षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास नगर्ने बताउँछन् । नेकपा नेतृत्वको सरकारविरुद्ध कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले षड्यन्त्र नगरेको बरु पार्टीभित्र विभिन्न अन्तरविरोधले काम गर्न थालेको बताउँछन् ।

पार्टी एकताप्रति दुई अध्यक्ष इमान्दार हुन नभएकाले यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने उनको ठम्याइ छ ।

“पार्टी एकताको धरातल र आधार बलियो भएको भए, उद्देश्यप्रति निष्ठावान् हुन सकेको भए यस्तो तर्क गर्नुपर्दैनथ्यो,” उनी भन्छन् ।

चीन र भारतको सम्बन्ध सुधारलाई एक वर्षे उपलब्धिको सूचीमा राखेको सरकारले “राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले फुटाउन लागिपरे भन्नु आफ्नो कूटनीतिक अक्षमतालाई उदाङ्गो बनाएको उनको ठहर छ ।

“चीन कम्युनिस्ट मुलुक भएकाले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी बलियो होस्, स्थायी सरकार भयो भने स्थायी स्वार्थमा काम गर्न सकिन्थ्यो, भन्ने लाग्न सक्छ,” उनी थप्छन् र प्रश्न गर्छन्, “सरकारले भारतसँग सम्बन्ध सुधार भइसक्यो भनेर केही महिना पनि भएको छैन, दाहिनातिर फर्किएको भारत यतिछिट्टै देब्रेतिर फर्किहाल्यो होला त ?”

प्रसाईं पनि केपी ओली र प्रचण्डको कार्यशैली नै अविश्वासको कारक देख्छन् ।

“दुईअध्यक्षबीच अनेकौँ विषयमा बेमल देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “प्रचण्डको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको भारी हामीले पनि बोक्नुपर्ने हो कि ओलीलाई लागेको छ । यसैले अविश्वास पैदा गराएको हुनसक्छ ।”

अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच असमझदारीको कारण पदीय हैसियत पनि भएको उनको विश्लेषण छ ।

“प्रचण्डले आफूलाई ओलीजत्तिकै हैसियत भएको अध्यक्ष मान्छन्, तर व्यवहारतः त्यो देखिएको छैन । ओलीको अभिव्यक्ति पनि तदनुरूप आइरहेको छैन । आशंका र अविश्वासको कारण यो पनि हुनसक्छ,” उनको तर्क छ ।