काठमाडौं । कूटनीतिक मामलामा सत्तारूढ दल पुनः ‘अपरिपक्व’ देखिएको छ । सरकारले छिमेक तथा विदेश नीतिमा आफू परिपक्व छु भनेर जति तथ्य पेश गरे पनि त्यो गलत सावित भएको छ । कूटनीतिक मामिलामा सरकार ‘परिपक्व’ होइन, झनै ‘बचकना’ देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली स्विट्रजरल्याण्ड गएका बेला भेनेजुएलाको दोस्रोपल्ट सत्ता सम्हालेको समाजवादी सरकार अप्ठ्यारोमा पर्‍यो । दक्षिण अमेरिकी देश भेनेजुएलाका निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरो विरुद्ध विपक्षी नेता हुँदा गुएइदोले सडकबाटै राष्ट्रपति घोषणा गरेपछि विश्व जगत पक्ष र विपक्षमा खडा भयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विट गर्दै अमेरिका गुएइदोकै पक्षमा उभिने घोषणा गरे । यसमा नेपालको सत्तारूढ पार्टीको ध्यानाकर्षण हुने नै भयो । साना मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विरलै बोल्ने नेपालको परराष्ट्र र सत्तारूढ दलको विगतको परम्परालाई उछिनेर सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकाको कदमलाई भेनेजुएली नागरिकमाथि ‘ग्रान्ड डिजाइन’को संज्ञा दिए ।

प्रचण्डको विज्ञप्तिपछि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिक मामिलामा नयाँ तरङ्ग पैदा हुन पुग्यो । कतिपयले १५,०२१ किलोमिटर टाढाको देशको आन्तरिक मामिलामा नेपाल बोल्न आवश्यक नै नरहेको बताउँदै ‘उत्ताउलो टिप्पणी’ को संज्ञा दिएका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, “नेपालजस्तो सानो मुलुकले कतिवटा देशको आन्तरिक मामिलामा चिन्ता व्यक्त गर्न सक्छ ?”

परराष्ट्रविद् र कूटनीतिक जानिफकारहरूले सरकार र नेकपाको वक्तव्यलाई लिएर नेपाल–अमेरिका सम्बन्धप्रति नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त संसदबाटै सरकार साम्यवादी ध्रुवको नेतृत्व गर्दै, शक्तिशाली राष्ट्रलाई समेत ललकार्न थालेको टिप्पणी गर्‍यो । योसँगै कांग्रेसले आफू अमेरिकाकै पक्षमा उभिने संकेत दिइसकेको छ । भेनेजुएलाको घटनाले सरकारमा मात्रै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष होइन, कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष खडा गरेको छ । यो नेपालजस्तो मुलुकका लागि निकै घातक रहेको टिप्पणी अहिले कूटनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ ।

नेकपाभित्रै दुईधार
प्रचण्डको विज्ञप्तिपछि अमेरिकाले नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टि जनाउँदै धारणा माग गर्‍यो ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विज्ञप्ति जारी गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दुवै देश बाहिर थिए । पार्टीभित्र पनि प्रचण्डको विज्ञप्तिमा विद्रोही पार्टीको भाषा भएको र सत्तारूढ पार्टीले प्रयोग गर्ने भाषा नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीसहितको टोली स्वीट्जरल्याण्डबाट भोलिपल्टै स्वदेश त फर्कियो । तर, सरकारले चार दिनपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । चारदिन मौन रहनुले सरकार प्रचण्डको विज्ञप्तिप्रति सन्तुष्ट छैन भन्ने लख त काट्न सकिन्थ्यो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रचण्डकै वक्तव्यको भाषा राम्रो सम्पादनमात्रै गरेपछि अनुमान गलत सावित भयो ।

सोमबार नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । सचिवालयको बैठकले पनि प्रचण्डकै वक्तव्य सदर गरेपछि भेनेजुएला प्रकरण लगभग साम्य भएको र सरकार र पार्टीको धारणा समान रहेको निष्कर्ष निकालियो ।

तर, बुधबार ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेनेजुएला प्रकरणमा प्रचण्ड ‘स्लिप’ भएको बताएपछि यो प्रकरण कचल्टिएको छ । र, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको दृष्टिकोण आपसमा बाझिएको छ ।

‘भाषा स्लिप भएकै हो’
जनतासँग प्रधानमन्त्री टेलिभिजन बहसको पुछारतिर आइपुगेपछि सञ्चारकर्मीले भेनेजुएला प्रकरणबारे जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “वक्तव्यको प्रसंगबाट यतिधेरै तरङ्ग आएको छ, वा ल्याइएको छ, त्यस्तो जरुरी छैन । त्यो अलिकति ‘स्लिप’ भएको हो, म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ, अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिई नहुने कारण परेको थिएन । यस्तो जरुरी विषय पनि होइन ।” 

अध्यक्ष ओलीले वक्तव्यमा प्रयुक्त भाषामा असहमति जनाएका छन् । “वक्तव्यमा जुन भाषा प्रयुक्त भयो, त्यो उपयुक्त भाषा पनि अलि भएन । त्यसले तरङ्ग ल्यायो,” उनको विज्ञप्तिमा प्रयुक्त शब्दप्रति विमति छ ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले प्रचण्डलाई ‘साथी’ भनेर सम्बोधन गरे । तर, प्रचण्डले अध्यक्षकै हैसियतमा वक्तव्य जारी गरेका थिए । “कोही एकजना साथीले वक्तव्य दिनुभयो देश–देश, राष्ट्र–राष्ट्रबीचमा सम्बन्ध हुन्छन् । सम्बन्ध एउटा विज्ञप्तिमा अडिएका हुँदैनन् । वक्तव्यबाट शुरू भएको पनि होइन, त्यसैबाट अन्त्य हुने पनि होइन,” उनले सामान्यीकरण गरे । तर, यसो भनिरहँदा उनले आफ्नो कूटनीति अपरिपक्वतालाई लुकाउन भने सकेनन्, “स–साना घटनाले पनि सम्बन्धमा उतार–चढाव ल्याउँछ । गर्दैजाँदा जानेर, नजानेर यस्तो हुन सक्छ ।”

प्रधानमन्त्री आफैँ उपस्थित भएको पार्टी सचिवालयको बैठकले अमेरिकी हस्तक्षेप मान्य नहुने बताउँदै प्रचण्डकै वक्तव्यलाई सदर गरेको थियो ।

तर, सचिवालयको निर्णयविपरीत अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट टिप्पणी आउनु प्रचण्डको शब्द ‘स्लिप’ भएको नभई ओली चिप्लन थालेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

‘युद्धको घोषणा होइन’
भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालले युद्धको घोषणा नगरेको र केही लाइनको वक्तव्यमात्रै जारी गरेको बताउँदै अमेरिका जस्तो देश यस कुरामा अल्झन नहुने तर्क ओलीको छ । “अमेरिका ठूलो देश हो । विशाल र सबल देश हो । संसारमा सानो चिजले छुँदा पनि प्राणै जानेजस्ता जीव हुन्छन्  । विशाल जनावरको टाउकामा केही बस्यो भने त्यसले थाहा पनि पाउँदैन, अमेरिका त्यस्तै देश हो,” प्रधानमन्त्री ओली सुझाव दिन्छन्, “अमेरिकाजस्तो देशले यस्ता साना कुरामा अल्झिइराख्नु वाञ्छनीय पनि हुँदैन ।”

“आफ्नो नाम लिएर बोलेको प्रसंगमा अमेरिकालाई चित्त दुखेको होला, ‘नेपाल अर्को देशको अंग होइन र ?’ भन्दा हाम्रोचाहिँ चित्त दुख्दैन ? सानो र कमजोर भयो भने चित्त दुखाउन नपाउने, ठूलो भयो भने बढी चित्त दुखाउनुपर्ने हो र ?,” उनले प्रश्न गरे ।

उलने आफू नेपालमा भएको भए यस्तो विज्ञप्ति नआउने बताउँदै प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई ‘स्लिप’को रूपमा बुझ्न बारबार आग्रह गरे ।

‘सरकार, सचिवालयको वक्तव्य आइसक्यो, व्यक्तिको बोलीको अर्थ छैन’
पार्टी अध्यक्षको वक्तव्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भाषिक स्लिप’को संज्ञा दिए पनि प्रचण्ड आफ्नो वक्तव्यप्रति अडिग छन् । कार्यक्रमको सिलसिलामा बिहीबार भरतपुर पुगेका प्रचण्डले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, “भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटका बारेमा सचिवालय र सरकारको वक्तव्य आइसकेको छ, व्यक्तिको प्रतिक्रियाको कुनै अर्थ छैन ।”

“हिजो प्रधानमन्त्रीजीले कहाँ, कुन सन्दर्भमा के भन्नुभयो, मैले आफैँले मिडिया हेरेको छैन,” उनले अध्यक्ष ओलीलाई जवाफ दिँदै भने,  “त्यो एउटा राजनीतिक वक्तव्य थियो । स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको राजनीतिक घटनाक्रममा बाहिर कतैबाट हस्तक्षेप नहोस् भने उद्देश्यबाट दिइएको थियो । पछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि त्यही स्पिरिटमै वक्तव्य जारी भएको छ । अस्ति प्रधानमन्त्रीजी समेत उपस्थित पार्टी सचिवालयको बैठक बसेर अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा वक्तव्य जारी भएकाले अब अरू कुराको केही अर्थ राख्दैन ।”
उनले स्वतन्त्र मुलुकले राजनीतिक निर्णय लिन पाउने अधिकारकै प्रयोग गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले पनि त्यो अधिकार सुनिश्चित गरेकाले वक्तव्यबाट पछि नहट्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

यस प्रकरणलाई कतिपयले १२ देशका राजदूतको संयुक्त वक्तव्यसँग पनि जोडेका छन् । प्रचण्डले पनि नेपालमा शान्ति प्रक्रियालाई लिएर कुनै समस्या नै नरहेको जिकिर गर्दै विज्ञप्तिलाई आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा अथ्र्याए ।

“प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत नभएका बेलामा विभिन्न देशका राजदूत जुटेर वक्तव्य दिनु कूटनीतिक मर्यादाको दृष्टिले उपयुक्त होइन । अहिले नेपालमा कुनै पनि समस्या छैन,” संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई टुंग्याउन दबाब दिने उद्देश्यले गत माघ १० गते १२ देशका राजदूतले जारी गरेको वक्तव्यलाई जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने,  “शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमति छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउने ऐन संशोधनको तयारी छ । अमेरिका युरोप, छिमेकी देशसँग पनि कुरा भएको छ । सबैको सहमति छ ।”