काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विसं. २०६९ भदौ १ गतेबाट रात्रीकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्यो । तर एक वर्ष पनि सञ्चालन हुन सकेन । ८ देखि ११ बजेसम्म १४ वटा रुटमा सञ्चालन हुँदै आएको सेवा एक वर्ष नपुग्दै बन्द भयो ।
सेवा बन्द भएपछि अवेर साँझ वा रातिको समयमा उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिने र उपत्यकाभित्र साँझ अबेरसम्म काम गर्ने यात्रु ट्याक्सी सञ्चालकको मनोमानी भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिका र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच काठमाडौंमा रात्री बस सेवासञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि केही समय रात्रिकालीन सेवा पनि सुरु भयो ।
बस सञ्चालनको रुटको नक्सासहित २५ वटा बस स्टपका लागि महानगरपालिकाले स्वीकृति पनि दियो । त्रिलोक संरचना प्रालीले बस स्टप पनि राख्यो । तामझाम र ठूलै होहल्लाका साथ सुरु भएको बस सेवा केही महिनामै बन्द भयो । कारण थियो, काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको ४५ लाख रुपैयाँ सकिनु ।
महानगरले दिएको ४५ लाख रुपैयाँ सकिएपछि बस व्यवसायी संघले घाटामा बस सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै फेरि पैसा माग्यो ।
महानगरले पैसा दिन नसक्ने जवाफ दियो । संघले सेवा बन्द नै गर्यो । यसको मारमा परे रात्रिकालीन यात्रु ।
किन रात्रि बससेवा बन्द भयो ?
काठमाडौं महानगरपालिकाको ठाडो जवाफ छ–बस व्यवसायीको गैरजिम्मेवारी ।
“बस व्यवसायी महानगरको अनुदान बिना आफैं कसरी फाइदामा जान सकिन्छ भन्ने नसोचेर महानगरमा निर्भर हुन लागेपछि, हामीले त्यसको विकल्प खोज्यौं,” महानगरका एक अधिकारीले भने, “यसको विकल्पमा हामीले साझासँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यौं । सेयर खरिद गर्यौं । यही सम्झौताअनुसार साझाले ३० वटा बस खरिद गरिसकेको छ । अब साझाले चाँडै राति १० बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्दैछ ।”
घाटा जति महानगरपालिकाले बेहोरेर बस व्यवसायीसंघ मिलेर रात्रिसेवाको बस सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्षमा महानगरपालिका पुगेपछि रात्रिकालीन बस सेवा रोकियो । यसमा महानगरपालिकाले आफैं प्रहरी सुरक्षा दिएको थियो भने सुरक्षाका लागि भन्दै सीसी क्यामेरा समेत बसभित्रै जडान गरेको थियो ।
दोस्रोचरणमा महानगरपालिकाको अनुदान बिनै रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालनमा आए पनि लामो समय टिकेन ।
यता, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भने आफ्नो गैर जिम्मेवारी स्वीकार्न तयार छैन । यात्रु नुहनु र रात्रिकालीन व्यवसायी सञ्चालन हुन नसक्नु मुख्य कारण भएको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाको भनाइ छ ।
“यात्रु नभएपछि बस सञ्चालन गर्न सकिंदैन । निजी कम्पनीले घाटामा व्यवसाय सञ्चालन गर्दैनन्, राज्यले अनुदान दिन्छ भने हामी तयार छौं,” सिटौला भन्छन्, “पहिला राज्यले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्छ । रात्रिकालीन व्यवसायको वातावरण भयो भने रातिको समयमा चहलपहल हुन्छ । याुत्र पाएपछि कसैले भन्नैपर्दैन व्यववसायी आफैंले बस चलाउँछन् ।”
रात्रिकालीन व्यवसाय गर्ने वातावरण तयार भए दिउँसो हुने ट्राफिक जामको समस्या पनि कम हुने सिटौलाको भनाइ छ ।
अहिले सञ्चालनको तयारी गरिएको साझाले भने १० बजेसम्म मात्रै सेवा दिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । रातिको समयमा उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौं भित्रिने यात्रुको सहज आवगमनका लागि पनि महानगरपालिकाले आफ्नै सेयर रहेको साझासँग सहकार्य गर्ने तयारी गरे पनि सेवा सुरु भने हुन सकेको छैन । अझै करिव ६ महिना लाग्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । उनका अनुसार ५ करोड रुपैयाँका २६ वटा बस आउँदैछन् ।
“नयाँ १६ वटा बसका लागि हामी टेन्डरको तयारीमा छौं, सरकारी नियमअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्याएर १६ वटा बस ल्याउँदैछौं,” प्रवक्ता कार्कीले भने, “बस आएपछि राति १० बजेसम्म नियमित सेवा दिने तयारी महानगरपालिकाले गरिरहेको छ ।”
नयाँ बस आउनु अगाडि भने रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा महानगरपालिका नरहेको कार्कीले बताए ।
यसो भए रात्रि बससेवा चल्छ ।
काठमाडौंमा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्म बस व्यवसायी रात्रिकालिन बससेवा सञ्चालनमा आकर्षित नहुने काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुब काफ्ले बताउँछन् ।
रात्रिकालीन व्यवसायका लागि सुरक्षा मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । “रात्रिकालीन व्यवसाय फस्टाउन व्यवसायीले सुरक्षित महसुस गर्नुपर्छ,” काफ्ले भन्छन्, “व्यवसाय सुरक्षित हुनेबित्तिकै रात्रिकालीन बजारमा यात्रु अभ्यस्त भएपछि नाफा देखेपछि बस व्यवसायी आफैंसेवा दिन सुरुगर्छन् ।”
सरकारका सबै निकायले रात्रिकालीन पेशा तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन नगरेसम्म रातिगाडि चल्न नसक्ने महासंघका कोषाध्यक्ष सिटौलाको तर्क छ ।
दिउसोको समयका लागि तोकिएको भाडाभन्दा केही बढी भाडा तोकेर पनि बन्द रात्रिकालिन बस सेवा चलाउन सकिने विकल्प रहेको सिटौला बताउँछन् । “चितवनबाट ५ सय रुपैयाँ तिरेर आएको यात्रु कंलकीबाट ७ सय रुपैयाँ तिरेर कोटेश्वर जानुपर्ने अवस्था छ, यो भन्दा दिउसोका लागि तोकिएको भन्दा केही बढी रकम निर्धारण गरेर चलाउन सकिन्छ,” सिटौला भन्छन्, “यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्ष बसेर वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर, यसका लागि कोही पनि तयार दखिँदैनन् ।”