काठमाडौं । “नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र अब मिश्रणका रुपमा होइन, अन्तर्घुलित भएको छ । भित्रै घोलिएका छौँ हामी । हिन्द महासागरमा गएर कोसीको पानी खोज्न थाल्यो भने कहाँ भेटिन्छ ?” एमाले र माओवादी केन्द्रबीचका पार्टी–एकतालाई अर्थ्याउँदै गत जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहको हलबाट नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो ।

तर, एकीकरणको ९ महिना बित्न लाग्दा पनि नेकपा हिन्द महासागरको पानी होइन, ‘अलास्काको खाडी’ बन्न पुगेको छ । अलास्काको खाडीमा हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरको जम्काभेट त हुन्छ, तर पानीको घनत्वका कारण यी विशाल समुद्र आपसमा अन्तर्घुलित हुन सक्दैनन् । समुद्रको बीचमा लक्ष्मण रेखा खडा हुन्छ । अलग–अलग देखिन्छ, पानीको रङ्ग । विम्बमा एमाले र माओवादीबीचको एकता यही अलास्काको खाडी बन्न पुगेको छ ।

झन्डै एक महिनाअघि विवेकशील साझा पार्टीले विभाजनको मार खेप्यो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको ६ महिनापूर्व, गतवर्षको साउनमा उज्जल थापा नेतृत्वको विवेकशील र रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी एकता भएर विवेकशील साझा त बन्यो । तर, यी दुई दल पनि आपसमा अन्तर्घुलित हुन सकेनन् । १७ महिना तेल–पानी भएर बसे । अन्तिममा अलगअलग बाटो तय गर्न अभिशप्त भए ।

एकता प्रक्रियालाई जरैसम्म विस्तार गर्न नसक्ने र एकीकरणले बेलैमा खुट्टा नटेक्ने हो भने नेकपाको नियति पनि विवेकशील साझाको जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।

केपी–प्रचण्डको केन्द्रीयता
एकीकरणपूर्व नेकपा (एमाले)मा जनवादी केन्द्रीयता थियो । पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्थ्यो । स्थायी कमिटी कार्यकारी थियो । नियमित बैठक र भेला डाकिन्थे । माथिल्लो कमिटीको निर्णय तल्ला कमिटीले अनुमोदन गर्थे । विधि, पद्धति र महाधिवेशनले अङ्गिकार गरेको कार्यदिशाबाट पार्टी उतिसारो विमुख थिएन ।

तर, माओवादी केन्द्रको कार्यशैली यसको ठीक उल्टो थियो । त्यहाँ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकल दाहालको एक किसिमको ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ चल्थ्यो । जनवादी केन्द्रीयता प्रचण्डमा निहित थियो । प्रचण्ड जे बोल्थे– त्यही हुन्थ्यो, पार्टीको निर्णय ।

एकतापछि माओवादीको कार्यशैलीप्रति नेकपाका केन्द्रीय स्तरका नेता टिप्पणी गर्छन्, “माओवादी केन्द्र भनेकै प्रचण्ड रहेछ । प्रचण्डले जे बोल्छन्, त्यही पार्टीको नीति रहेछ ।”

एकतापछि पूर्वमाओवादीको मौनताले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । एकतापछि पूर्वएमालेमै विग्रह र असन्तुष्टि देखिएको छ । एकता विस्तार नहुँदाको छटपटी पनि पूर्व एमालेमै ज्यादा छ ।

एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्वमाओवादी केन्द्रकै बाटो पछ्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । पार्टीमा जनवाद होइन, केन्द्रीयता हावी हुन पुगेको छ । एकताको दिन राष्ट्रिय सभागृहको पोडियममा उभिएर केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, “माओवादी केन्द्रलाई एमालेले निलेको पनि होइन, माओवादी केन्द्र एमालेमा विलय भएको पनि होइन । वास्तवमा एमाले र माओवादी केन्द्र सिध्धिएर नयाँ पार्टी बनेको हो ।”

तर, व्यवहारमा चाहिँ एमालेको जनवाद माओवादी केन्द्रमा विलय हुन पुगेको टिप्पणी पार्टीभित्रैबाट भइरहेको छ ।

जनवाद स्खलनको शृंखला
व्यहारतः ०६५ पुस २९ मा नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रसँग एकीकरण गर्दा माओवादीले प्रचण्डपथ छाड्यो । प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनमा जुन नीति स्थापित गरेका थिए, त्यसैलाई ‘प्रचण्डपथ’ मान्ने हो भने नेकपा अहिले ठीक त्यही बाटोमा छ । र, यसको आरम्भ दुई पार्टी एकताकै बेलादेखि भयो ।

पार्टी एकीकरणका लागि एकता संयोजन समिति खडा गरेको थियो । एमालेबाट ४ र माओवादी केन्द्रबाट ३ जना रहने गरी एकता संयोजन समिति गठन गरेको भए पनि एकीकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम ओली–प्रचण्डले नै गरे । यसले एकता संयोजन समितिको भूमिकालाई मानमर्दन मात्रै गरेन, जनवादको अपव्याख्यासमेत गर्‍यो ।

जेठ २ गते तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको बैठकले एकताको टुंगो लगायो । ४४१ (एमालेबाट २०० र माओवादी केन्द्रबाट २००) सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, ४३ सदस्यीय (एमालेबाट २५ जना र माओवादीबाट १८) स्थायी कमिटी, ९ ( एमालेबाट ५ र माओवादी केन्द्रबाट ४) सदस्यीय हेर्डक्वाटर बनाउने टुंगो पनि दुई अध्यक्षले नै लगाएका थिए ।

एकताका लागि गठित कार्यदलले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, सबैलाई समेट्न नसकिने भन्दै दुई अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटीको आकार झन्डै दोब्बर बनाए ।

पार्टी एकताले नै असन्तुष्टिको वीजारोपण गर्‍यो । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा सोभियत ढकालको नाम थियो । त्यसो त दुई पार्टीबीच एकता हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्य, विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीका मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने समझदारी पनि थियो ।

तर, पछि सोभियतको नाम काटेर चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेका बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई केन्द्रीय कमिटीमा राखेपछि त्यसले ठूलै विग्रह निम्त्यायो । अहिले न्यौपाने विरुद्ध ३१ करोड ५२ लाख भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

पार्टी एकता हुँदा वरिष्ठता मिचेको र वरीयतामा माधव नेपालभन्दा आफूलाई तल पारिएको भन्दै चौथो वरीयताका नेता झलनाथ खनालको असन्तुष्टि छँदै छ ।

प्रदेश इन्चार्जमा दोहोरो मापदण्ड

जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेपछि तल्ला कमिटीको एकीकरण सम्बन्धि प्रस्ताव तयार पार्न नेकपाले सात प्रदेश, प्रवास, ७७ जिल्ला २२ जनसंगठनमै शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको थियो । तर, एकाधले बाहेक कार्यादेश पूरा गर्न सकेनन् ।

कार्यदलले एकीकरणको ठोस, मूर्त प्रस्ताव तयार पार्न नसकेपछि २८ भदौमा बसेको सचिवालयको बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वयलाई एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा दियो ।

तर, सचिवालयको म्यान्डेट विपरित अध्यक्षद्वयले असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रदेशको जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रस्ताव पेस गरे । सचिवालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्‍यो ।

पार्टीको विधि, पद्धति, मापदण्ड विपरित शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्जसमेतको दोहोरो जिम्मेवारी दिएपछि पार्टी वरिष्ठ नेताले लिखित असन्तुष्टि नै राखे ।

असोज १२ गते होटल इन्द्रेणीमा स्थायी कमिटीको भेला डाकेर नेता नेपालले ‘पावर एक्सरसाइज’ मात्रै गरेनन् । ओली–प्रचण्डलाई ‘काउन्टर’ नै दिए ।

लगत्तै बसेको सचिवालयको बैठकमा माधव नेपालको लिखित असन्तुष्टिको सुनुवाइ गर्दै उप्रान्त गर्ने निर्णयमा विधि, पद्धति, वरीयता र मापदण्डलाई अनुशरण गर्ने समझदारी भयो ।

तर, प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिँदा त्यसको पालना नभएको र भर्खर पार्टी प्रवेश गरेका र जिल्ला कमिटीले समेत नचिनेकालाई प्रदेश कमिटी सदस्य बनाइएको भन्दै नेपाल समूहले रोष प्रकट गर्दै आएको छ ।

स्थायी कमिटीको उपेक्षा

पार्टी एकताताक सचिवालयलाई कार्यकारी नबनाउने समझदारी थियो । सचिवालयले प्रस्ताव तयार पार्ने र राजनीतिक, सांगठनिक निर्णय लिने अधिकार स्थायी कमिटीलाई दिनेगरी समझदारी बनेको थियो । 

तर, विधान छापिएर आउँदा स्थायी कमिटीको अधिकार सचिवालयले लियो ।

अन्तरिम विधानको मस्यौदामा स्थायी कमिटीको बैठक दुईदुई महिनामा बस्ने र सचिवालको बैठक आवश्यकताअनुसार जहिल्यै बस्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर, विधान छापिँदा स्थायी कमिटीको बैठक साधारणतया तीन महिनामा बस्ने उल्लेख भएर आयो ।

तर, ३ महिनामा पनि बैठक बस्न सकेन । गत मंसिर मसान्तमा ६ महिनापछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो । बैठकमा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र सरकार सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा पार्टी नेतृत्वको सघन आलोचना भयो । एकीकरण प्रक्रिया लम्बिएको भन्दै सदस्यहरू क्रुद्ध भए ।

पन्ध्र दिन (पुस मसान्त) भित्र एकता प्रक्रिया टुंग्याउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाउँदै बाह्रदिने स्थायी कमिटीको बैठक  टुंग्याइयो । विधान संशोधन बाहेक अन्य अजेन्डामा प्रवेश नै गर्न नसकी कार्यदल निस्क्रिय हुन पुग्यो ।सचिवालयले नै एकताको बाँकी काम टंग्याउने भन्दै अहिले कार्यदललाई यथास्थितिमै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यसले प्रकारान्तरले दुई अध्यक्षलाई नै बलियो बनाउने र कमिटीका निर्णय र पार्टी सञ्चालन पद्धति कमजोर बनाउने निष्कर्ष स्थायी कमिटी सदस्यहरूको छ ।

“सचिवालय; विशेष गरी दुई अध्यक्षलाई नै शक्तिशाली बनाउनका लागि कार्यदलको बैठक नै बसाइएन,” कार्यदलका एक सदस्य गुनासो गर्छन् ।

संसदीय दलको अवस्था पनि उस्तै
प्रतिनिधिसभामा नेकपाका २१४ सांसद छन् । संसदमा झन्डै दुईतिहाइ सन्निकट मत छ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक र दुई नेताको नाममा रहेको अस्पताल संघबाट हटाउने विषय कांग्रेसले संसदमा हंगामा गर्‍यो । सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच झन्डै हात हालाहाल, मूठभेडको अवस्था बन्यो । तर, नेकपाको संसदीय दलले त्यसबारेमा उपयुक्त धारणा बनाउन सकेन ।न त्यसबारे पार्टीले नै आधिकारिक धारणा तय गर्न सक्यो । नेकपाको संसदीय दलको बैठक पुस ११ यता बसेको छैन ।

त्यसो त नेकपाको संसदीय दल अझै एक भएको छैन । कार्यालयमात्रै होइन मन्त्री तथा  सांसद्हरूको लेवीसमेत अलगअलग काटिन्छन् । छुट्टछुट्टै खातामा जम्मा हुन्छ ।

सरकार सञ्चालन, राजकीय मामिलाको नियुक्ति पनि पार्टी कमिटीको बैठक बसेरै निर्णय गर्ने प्रचलन छ । तर, सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा, राजदूत, संवैधानिक आयोगको अध्यक्षहरू सिफारिस गर्दा पार्टीसँग परामर्श नगरेको, पार्टीको कमिटीलाई जानकारी नदिएको भन्दै नेतृत्वले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ ।

“सरकारका निर्णयहरू पार्टीले नचिन्ने अवस्था छ,” एक केन्द्रीय नेता गुनासो गर्छन्, “नेकपा हो कि केपी ओली र प्रचण्डको प्रालि हो, छुट्याउनै गाह्रो हुने भएको छ पार्टी ।”