काठमाडौं । संगठनात्मक एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पछिल्लो कार्यदलले पनि एकीकरण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेन ।
गत पुस मंसिर गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म चलेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले संगठनात्मक एकतालाई टुंगोमा पुर्‍याउन गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । २५ पुससम्म एकताको प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यादेश पाएको भए पनि कार्यदल निस्क्रिय बनाएर नेतृत्व अकर्मण्य बनेको आरोप नेताहरुले लगाउन थालेका छन् ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता एवम् सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले कार्यदल निस्क्रिय रहेकोमा आफू आश्चर्यमा परेको बताए । अध्यक्षहरूको मनशाय कार्यदललाई निस्क्रिय बनाउने र आफू सक्रिय हुने रहेको भन्दै उनले तुरुन्तै बैठक बसेर काम थाल्न सुझाव दिए । “कार्यदललाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प पार्टीसँग छैन । स्थायी कमिटीले काम सक्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई नै दिएको हो,” उनले थपे ।

दोहोरो जिम्मेवारी
साढे ९ महिना बित्दा पनि एकीकरण प्रक्रिया विस्तारित हुन नसकेपछि नेकपाको एकता प्रक्रिया निकै जटिल बन्दैछ । कार्यकर्ता बेरोजगारप्रायः छन् । कार्यविभाजन नहुँदा केन्द्रीय सदस्य भूमिकाविहीन छन् । केन्द्रीय निकाय, विभाग तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन नै हुन सकेको छैन । भ्रातृ, जनसंगठन अस्तव्यस्त छन् । जिल्ला स्थानीय तहको कमिटी, संरचना नहुँदा पार्टीले जितेका स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि लगामबिनाका घोडाजस्ता भएको गुनासो छ, कतिपयको ।

एकताका कामलाई पूर्णता दिन गठित कार्यदलले काम गर्न नसक्नुमा दोहोरो जिम्मेवारी कारक बनेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । वर्षमान पुन, रघुवीर महासेठ पनि संघीय सरकारका मन्त्री छन् । पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका शंकर पोखरेलले पनि कार्यदललाई समय दिन नभ्याएको कार्यदलका सदस्य बताउँछन् ।

“कार्यदलका सदस्यहरू दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले नियमित बैठक बस्न समस्या उत्पन्न भएकै छ । त्यो भन्दा पनि कार्यदलमार्फत् संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउने मनशाय पार्टी नेतृत्वको देखिएन,” कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

एकीकरण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन चारवटा कार्यदल गठन गरे पनि कुनै पनि कार्यदलले कार्यादेश पूरा गरेका छैनन् । जेठ ३ को पार्टी एकता पनि एकता संयोजन समितिले नभई दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै टुंग्याएका थिए । ९ सदस्यीय सचिवालय, ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी तथा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व बाँडफाँट सबै दुई अध्यक्षले टुंग्याएका थिए । प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने काम महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको दुई सदस्यीय कार्यदलले गर्‍यो ।

एकीकरणको बाँकी काम पनि दुई अध्यक्षले नै टुंगो लगाउन कार्यदललाई निस्क्रिय राखिएको सदस्यहरूले आरोप  लगाउन थालेका छन् । “कार्यदलको गृहकार्य अनुरूप नै दुई अध्यक्षले टुंगो लगाउने हो, तर कार्यदलले काम नै गर्न सकिराखेको छैन,” स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बाह्रखरीसँग भने । उनले कार्यदलले जति चाँडो काम सक्छ, त्यति चाँडो दुई अध्यक्षले त्यसलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए ।

विवादको चुरो
महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री थापाको कार्यदलले प्रदेश कमिटी गठन गरेपछि केही सदस्यहरू मापदण्डअनुरूप नपरेको भन्दै स्थायी कमिटीमा विवाद भयो । प्रदेश कमिटी हेरफेरदेखि पुनर्गठनको प्रस्तावसम्म अघि सारियो । प्रदेश कमिटी पुनर्विचार गर्ने जिम्मा कार्यदललाई नै दिइयो ।

विशेषगरी पाँच नम्बर प्रदेश कमिटीमै त्यस्तो समस्या देखिएपछि मापदण्डमा नपरेका सदस्य हटाउने, नभए दश प्रतिशत मनोनीत गरेर भए पनि स्थायी कमिटीको भावनाको सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क नेता माधवकुमार नेपाल समूहले गरिरहेको छ ।

महासचिव पौडेललगायत अध्यक्ष ओली समूह त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि कार्यदललाई अलपत्र पार्न खोजिएको एक सदस्य बताउँछन् । “प्रदेश कमिटी पुनर्विचार गर्ने विषयमै मत बाझिएपछि कार्यदलको बैठक नियमित बस्न नसकेको बुझेका छौँ । कार्यदलका सदस्य त्यसमा गृहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको गृहकार्य सकिएपछि बैठक बसेर प्रस्ताव तयार पार्ने काम हुन्छ,”  देवेन्द्र पौडेलले बाह्रखरीसँग भने ।

विधान परिमार्जनमा सहमत
हालसम्म ५ पटक बसेको कार्यदलको बैठकले विधान परिमार्जनको काम टुंग्याएको छ । पार्टी एकतायता तीन पटक फेरिँदै छापिएको अन्तरिम विधान अब अन्तिम सम्पादनसहित छापिने अर्का सदस्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार विधानको प्रस्तावनामा हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै सहमति गरेर मस्यौदामा राखिएको र छाप्न लैजाँदा प्रेसबाटै गायब पारिएको ‘साम्यवाद’ शब्दलाई पुनः फिर्ता ल्याइएको छ । अब नेकपाको न्यूनतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ र अधिकतम लक्ष्य साम्यवाद हुनेछ ।

कार्यदलका अनुसार एकीकरणलगत्तै स्थायी कमिटीमा छलफल भई पारित भएअनुसार नै स्थायी कमिटीको बैठक दुई–दुई महिनामा बस्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अहिले प्रकाशनमा आएको विधानमा स्थायी कमिटी तीन–तीन महिनामा बस्ने उल्लेख छ । शुरूमा छलफल भई मस्यौदा गरिएको र छाप्ने क्रममा ‘नियतवश’ हटाइएका कुराहरू पुनः राखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।

९ महिनामा केके गर्‍यो नेकपाले ?
माघ ३ गते नेकपा गठन भएको ९ महिना पूरा भयो । ९ महिनाको अवधिमा नेकपा प्रदेशको संरचनासम्म पुग्न सकेको छ । ९ महिनाको अवधिका नेकपाले एकीकरणको काम सक्न चार कार्यदल निर्माण गर्‍यो । १६ जेठमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै सात प्रदेश, एक प्रवास र ७७ जिल्ला र २२ जनसंगठनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई–दुईजना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्‍यो ।

१५ दिनभित्र एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्न भने पनि भदौ मसान्तसम्ममा पनि ती कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गरेनन् । एकाधबाहेक ती कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् । प्रदेश तहमा गठित १ र २ नम्बर प्रदेश कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन् । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि तल्ला तहका कमिटी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दियो, २८ भदौमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले ।

५ असोजमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले सात वटै प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गर्‍यो । तर, गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई दिइएको भन्दै नेता नेपाल समूह रुष्ट बन्यो ।

प्रदेश कमिटीको संरचना निर्माण गरेपछि पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेन । ८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकले विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल रहेको अर्को कार्यदल गठन गर्‍यो । त्यसले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दियो ।

विधानतः ३ महिनामा डाक्ने भने पनि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक २१ असारदेखि बस्न सकेन । ६ महिनापछि २८ मंसिरमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइयो । १२ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पुनः ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा संगठनात्मक एकीकरण सक्ने कार्यादेश दिइयो । तर, एक महिनासम्म पनि कार्यदलले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।