काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारसँग सम्बन्ध नवीकरण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । चुनावअघि तिक्ततापूर्ण देखिएको तत्कालीन एमाले–राजपा सम्बन्ध सरकारलाई समर्थन दिएपछि र नेकपा गठनपछि पनि नवीकरण हुन नसकेको भन्दै उसले चिन्ता प्रकट गरेको हो ।

बाह्रखरीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा राजपाका महासचिव मनीषकुमार सुमनले नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँदै सरकारलाई सम्बन्ध फिर्ताको औपचारिक पत्र बुझाउनमात्रै बाँकी रहेको बताए । “पछिल्लो समय राजपाको निर्णय प्रक्रिया जटिल बन्दै गइरहेको छ । नत्र अहिलेसम्म हामीले समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाइसक्ने थियौँ,” उनले भने ।

संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनताका समातिएका कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्तालगायतका विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएपछि राजपाले सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।
तर, ९ महिनाको अन्तरालमा सरकारले टीकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्तको आरोप लगाइएका रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउने बाहेक अन्य मागमा चासो नदेखाएको सुमनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन उपयुक्त समयमा गरिने र अहिले त्यो समय आइनसकेको बताएपछि राजपा सरकारसँग अझै सशंकित बनेको हो ।

‘संविधान संशोधनलाई फेसन बताउने सरकारलाई किन समर्थन गरिाख्ने ?’
सरकारको समर्थन लिने बेलामा केपी ओलीले संविधान संशोधन गर्छु भनेर वचनवद्धता गरेको भए पनि सरकार गठनपछि मधेसको मागमा उदासीनता प्रकट गरेको उनको ठहर थियो । “अस्तिको संसद्को एकघन्टे भाषणमा उहाँले संविधान संशोधनको आवश्यकता, औचित्य दुवै छैन, संविधान संशोधनको माग फेसन हो र केवल जनमत तयार पार्न गरिएको प्रचारबाजी हो भनेर प्रष्टै भन्नु भएको छ । उहाँबाट मधेसको मुद्दाको सुनुवाइ हुने कुनै छाँट छैन । मधेस मुद्दाप्रति सरकार गम्भीर हुने संकेत पनि देखिँदैन । अतः सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ,” उनले भने ।

उनले छिट्टै बस्ने राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र राष्ट्रपति र सरकारसमक्ष पत्र बुझाउने उनको भनाइ थियो ।

राजपा अब एक अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा
आगामी वैशाख ७, ८, ९ गते राजपाले पार्टीको एकताको महाधिवेशनको तिथि तय गरेको छ । अहिले बहु–अध्यक्ष संरचनामा रहको राजपा अब महाधिवेशन पछि एक अध्यक्षात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्ने तयारी गरिरहेको महासचिव सुमनको दाबी छ ।

“बहुअध्यक्ष (अध्यक्ष मण्डल) हुँदा निर्णय प्रक्रियामा असाध्यै जटिलता आए । नेतृत्व केन्द्रिकृत र चुस्त हुन सकेन भन्ने आम–कार्यकर्ताको मनोभावना छ । यसैले आगामी महाधिवेशनपछि एक अध्यक्षात्मक व्यवस्थामा जाने तयारी गरिरहेका छौँ,” उनले भने ।

अहिले राजपाको नेतृत्व चक्रिय प्रणालीमा छ । दुईदुई महिनामा अध्यक्ष मण्डलको संयोजक फेरिइन्छन् ।

महाधिवेशन तयारी तीव्र
महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदै जाँदा राजपाको जिल्ला बैठक, भेला, सदस्यता नवीकरण र क्रियाशील सदस्यता वितरणले तीव्रता पाउन थालेको छ । बुधबार राजपाका तराई–मधेसका २९ जिल्लामा विस्तारित बैठक बसिरहेको र बैठकले साधारण–सक्रिय सदस्यताको लगत केन्द्रमा पठाउने जानकारी दिए ।

बैठकमा सरकारको समीक्षा, संविधान संशोधन, तराई–मधेसका मुद्दामा पार्टीको उपलब्धि, दुई नम्बर प्रदेशको समीक्षाआदि पनि गरिने राजपाले जानकारी दिएको छ ।