काठमाडौं । गएको पुस मसान्तसम्ममा संगठनात्मक एकीकरण प्रक्रिया टुंग्याउन गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यदलले माघ दोस्रो हप्तासम्म पनि एकताको खाका तयार पार्न सकेन । 

पुस १२ गते सकिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले थाती रहेको एकता प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन रामबहादुर थापा ‘बादल’को संयोजकत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई र रघुवीर महासेठ सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

१५ दिनभित्र विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी पुनर्गठन, पोलिट्ब्युरो गठनको प्रस्ताव, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने कार्यादेश पाएको कार्यदलले माघको दोस्रो हप्तासम्म प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

कार्यदल ‘पंगु’ 
पुस मसान्तसम्म एकीकरण प्रक्रिया नटुंगिएर बेरोजगार बन्नुपरेपछि केन्द्रीय नेताहरूले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । यसले नेकपालाई गतिशून्य बनाउनुका साथै एकता प्रक्रिया नै धरापमा पर्न सक्ने खतरा उनीहरूले औँल्याएका छन् ।

जेठ ३ गते पार्टी एकता भएपनि हालसम्म नेकपाको प्रदेशतहसम्म एकता विस्तार हुन सकेको छ । यद्यपि विधि, पद्धति, मापदण्ड मिचेर कतिपय सदस्यलाई प्रदेश कमिटीमा जिम्मेवारी दिइएको भन्दै माधव नेपाल पक्ष असन्तुष्ट बन्दै आएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा नेता नेपाल पक्षधर सदस्यहरूले प्रदेश कमिटी पुनर्गठनको माग गरेपछि कार्यदललाई नै मिलाउने जिम्मा दिइएको थियो । तर, कार्यदलका सदस्य रहेका महासचिव विष्णु पौडेल त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि बैठक नै बस्न नसकेको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

प्रदेश कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा सदस्यहरूको मत बाझिएपछि पुस २६ गतेदेखि बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री स्वीट्जरल्याण्डको डावोस जानुअघि कार्यदलको बैठकलाई गतिदिन र एकता प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच कुराकानी समेत भएको थियो ।

लगत्तै ६ गते आधा घन्टाका लागि कार्यदलको बैठक बसेको भएपनि त्यहाँ ठोस छलफल हुन नसकेको र त्यसपछि बैठक नै नबोलाइएको कार्यदलका सदस्यहरूको गुनासो छ ।
“पार्टी अध्यक्ष ओली विष्णु पौडेलमार्फत् कार्यदललाई पङ्गु बनाउन लागि परेका छन्,” कार्यदलका एक सदस्य गुनासो गर्छन्, “यता एकता प्रक्रिया लथालिङ्ग छ । उता संयोजक र महासचिव बैठक नै नबोलाई कार्यदललाई निस्कृय बनाउन खोज्दैछन् ।”

कार्यदलको अंक गणित
मंसिर २८ गतेदेखि पुस १२ गतेसम्म बसेको स्थायी कमिटीमा सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा दर्जनौँ प्रश्न उठे । पार्टी एकीकरण थला परेको भन्दै अधिकांश सदस्यले नेतृत्वको कार्यशैलीको खुलेर आलोचना गरे । स्थायी कमिटी बैठकले उठाएका थुप्रै विषयको हल हुनेगरी कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने मध्यमार्गी उपाय पहिल्याएका थिए— पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले । तर, यसको विपक्षमा थिए, प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । कार्यदलबिना संगठनात्मक एकीकरण नटुंगिने देखेपछि उनी कार्यदल बनाउन राजी भएका थिए ।

पूर्वमाओवादीबाट ३ जना र पूर्वएमालेको दुवै (केपी ओली र माधव नेपाल) खेमाबाट ३–३ जना गरी ९ सदस्यीय कार्यदल बनाइयो । तर, उक्त कार्यदलमा केपी ओली र विष्णु पौडेल अल्ममतमा परेका कारण कामकारवाही अघि बढ्न नसकेको एक सदस्यको दाबी छ ।

“प्रदेश कमिटी पुनर्गठनबारे हामीले विधानमै भएको दश प्रतिशत मनोनयनको प्रस्ताव अघि सारेका छौँ । त्यो प्रस्तावमा पूर्वमाओवादीका साथीहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ । महासचिव हिजो आफैँले गरेको निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने भएपछि बैठक नै नबोलाउने ठाउँमा पुग्नुभएको छ,” ती सदस्यको दाबी छ ।

विधान परिमार्जनमा सहमत
हालसम्म ५ पटक बसेको कार्यदलको बैठकले विधान परिमार्जनको काम टुंग्याएको छ । पार्टी एकता यता तीन पटक फेरिँदै छापिएको अन्तरिम विधान अब अन्तिम सम्पादनसहित छापिने अर्का सदस्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार विधानको प्रस्तावनामा हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै सहमति गरेर मस्यौदामा राखिएको र छाप्न लैजाँदा प्रेसबाटै गायब पारिएको ‘साम्यवाद’ शब्दलाई पुनः फिर्ता ल्याइएको छ । अब नेकपाको न्युनतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हुनेछ र अधिकतम लक्ष्य साम्यवाद हुनेछ ।

कार्यदलका अनुसार एकीकरण लगत्तै स्थायी कमिटीमा छलफल भइ पारित भएअनुसार नै स्थायी कमिटीको बैठक दुईदुई महिनामा बस्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अहिले प्रकाशनमा आएको विधानमा स्थायी कमिटी तीनतीन महिनामा बस्ने उल्लेख छ । शुरूमा छलफल भइ मस्यौदा गरिएको र छाप्ने क्रममा ‘नियतबस’ हटाइएका कुराहरू पुनः राखिएको ती सदस्य बताउँछन् ।

९ महिनामा केके गर्यो नेकपाले ?
माघ ३ गते नेकपा गठन भएको ९ महिना पूरा भयो । ९ महिनाको अवधिमा एमाले प्रदेशको संरचनासम्म पुग्न सकेको छ । 

९ महिनाको अवधिमा नेकपाले एकीकरणको काम सक्न चार कार्यदल निर्माण गर्यो । १६ जेठमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै सात प्रदेश, एक प्रवास र ७७ जिल्ला तथा २२ जनसंगठनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका दुईदुईजना सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्यो । १५ दिनभित्र एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्न भने पनि भदौ मसान्तसम्ममा पनि ती कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गरेनन् । एकाधबाहेक ती कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् । प्रदेश तहमा गठित १ र २ नम्बर प्रदेश कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन् ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि तल्लो तहका कमिटी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा २८ भदौमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई  जिम्मा दियो । ५ असोजमा बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले सात वटै प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन ग¥यो । तर, गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई दिइएको भन्दै नेता नेपाल समूह रुष्ट बन्यो ।

प्रदेश कमिटीको संरचना निर्माण गरेपछि पनि पार्टी एकताले गति लिन सकेन । ८ कात्तिकमा बसेको सचिवालय बैठकले विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादल रहेको अर्को कार्यदल गठन गर्यो । त्यसले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दियो ।

विधानतः ३ महिनामा डाक्ने भने पनि नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक २१ असारदेखि बस्न सकेन । ६ महिनापछि २८ मंसिरमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइयो । १२ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पुनः ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा संगठनात्मक एकीकरण सक्ने कार्यादेश दिइयो । तर, एकमहिनासम्म पनि कार्यदलले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।