काठमाडौं । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्नेगरी’ काम सक्न पुनः निर्देशन दिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यदलले सोमबारबाट छलफल सुचारू गर्ने भएको छ ।

“बाँकी एजेण्डामा कसरी अघि बढ्ने भनेर अनौपचारिक छलफल त भएको छैन, तर पनि सोमबारबाट बैठक सुचारु गर्ने सहमति भएको छ,” कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार कार्यदलको बैठक नै बस्न नसकेको र एकता प्रक्रिया अवरूद्ध हुन पुगेको विषयमा अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षण भएको थियो । विवादित विषयलाई कमिटीकै बैठकले सल्ट्याउन र छलफल नरोक्न निर्देशन दिएपछि कार्यदलको बैठकले पुनः गति लिएको हो ।

यसअघि प्रदेश कमिटी पुनर्गठन गर्ने विषयमा पार्टी संस्थापन र इतर समूह (विशेषगरी माधव नेपाल समूह)बीच मतैक्य हुन नसकेपछि कार्यदलको बैठक पुस २५ यता बस्न सकेको थिएन । विधान परिमार्जन, संशोधन, प्रदेश कमिटी हेरफेर पोलिट्ब्युरो गठन र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्ने कार्यादेश स्थायी कमिटी बैठकले कार्यदललाई दिएको थियो ।

पार्टी एकताताका स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेकै विधान छाप्न कार्यदल सदस्य सहमत भएका छन् । 

‘साम्यवाद फर्काइयो’
यसअघि विधानको मस्यौदामा रहेको साम्यवाद छाप्न लैजाँदा पे्रसबाटै गायब बनाइएको चर्चा स्थायी कमिटीको बैठकमा चलेको थियो । अहिले विधानको प्रस्तावनामा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य साम्यवाद उल्लेख गर्न सदस्य एकमत भएका छन् । यसअघि छापिएको विधानमा अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद थियो ।

परिमार्जित विधानअनुसार नेकपाको क्रान्तिको अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने रहनेछ । परिमार्जित विधानले नवौँ प्रदेश कमिटीसमेतको परिकल्पना गरेको छ । यसअघि सातवटा प्रदेश, एउटा प्रवास कमिटी रहेकोमा युवा–विद्यार्थी, मजदुर, पेसागत र उद्यमी–व्यवसायी जिल्ला कमिटीलाई हेर्ने गरी अलग्गै प्रदेश कमिटीको परिकल्पना गरिएको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै स्थायी कमिटीको बैठक दुई–दुई महिनामा गर्ने मस्यौदामा उल्लेख थियो । तर, छापिएर आउँदा तीन–तीन महिना बस्ने लेखिएको भन्दै सदस्यहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए । अहिले स्थायी कमिटीको बैठक दुई–दुई महिनामा आह्वान गर्ने गरी विधान परिमार्जन गरिएको स्रोतको दाबी छ । 

टुंगिएला त विवाद ?
९ सदस्यीय कार्यदलमा संस्थापन पक्ष, पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल समूह गरी ३–३ जना सदस्य छन् । कार्यदलको संयोजक रहेका रामबहादुर थापा बादल मौन देखिएका छन् । तर, पार्टी महासचिव रहेका कार्यदलका सदस्य विष्णु पौडेल ‘हावी हुन खोजेको’ भन्दै माधव नेपाल समूह रूष्ट बन्दै आएको थियो ।

गत कात्तिक आठ ८ गतेको पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिन महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा रहेको दुई सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले लामै गृहकार्य गरेर कमिटीलाई पूर्णता दिएको भन्दै सदस्य हेरफेर गर्न संस्थापन पक्ष सहमत हुन नसकेको दाबी माधव नेपाल समूहको छ ।

कार्यदलमा पौडेलका अतिरिक्त रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेल ओली निकट छन् । त्यस्तै योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल माधव नेपाल निकट छन् भने पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र लेखराज भट्टट छन् । कार्यदलभित्र संस्थापन पक्ष र माधव नेपालबीच रस्साकस्सी चलिरहँदा पूर्वमाओवादी चुपचाप देखिएको छ ।
प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा महासचिव विष्णु पौडेल सहमत हुन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको कार्यदलका सदस्यले बताउँदै आएका छन् ।

“स्थायी कमिटी लगत्तै अध्यक्षद्वयले बालुवाटार बोलाएर हामीलाई टीओआर (जिम्मेवारी, क्षेत्राधिकार)का बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । त्यहाँ हामीले के–के जिम्मेवारी हो भनेर पटकपटक सोधेका थियौँ । अध्यक्षद्वयले नै हामीलाई प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको खाका तयार पार्ने, पोलिट्ब्युरोको प्रस्ताव तयार पार्ने, विधानमा नमिलेको कुरा मिलाउने भनेर जानकारी गराउनु भएको थियो,” ती सदस्य दाबी गर्छन्, “प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा महासचिव पौडेलले आफ्नै तर्क प्रस्तुत गर्न थालेपछि बैठकमा गतिरोध आएको हो ।”

दश प्रतिशत थप्नुपर्ने माधव पक्षको अडान
थापा र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रदेश कमिटीलाई हेरफेर गर्नुपर्ने जोड नेपाल पक्षको छ । तर, संस्थापन (ओली निकट) समूहले प्रदेश कमिटीका सदस्यले शपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले हटाउन नसकिने जिकिर गरेको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

“मापदण्ड नपुगेका सदस्यहरूले शपथ खाएर जिम्मेवारी सम्हालेको भए पनि विधानले फिर्ता बोलाउने व्यवस्था गरेको छ,” कार्यदलका नेपाल निकट एक सदस्यले बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै भने ।

प्रदेश कमिटीको नाम सार्वजनिक नै भइसकेको र हेरफेर गर्दा असन्तुष्टि पैदा हुने भएकाले केही सदस्यले विधानमै व्यवस्था भएको दश प्रतिशत थप्ने ‘मध्यमार्गी’ उपाय निकालेका थिए । तर, महासचिव पौडेल त्यसमा पनि सहमत हुन नसकेको बताए ।

“हामीले प्रदेश कमिटीमा राखिएका नाम हटाउन नसकिने, नमिल्ने हो भने दश प्रतिशत मनोनय गर्न पाउने व्यवस्थामा टेकेर छुटेका र जिम्मेवारी दिनै पर्नेहरूलाई थपौँ न भनेर बैठकमा प्रस्ताव गर्यौँ,” ती सदस्य थप्छन्, “तर, महासचिव पौडेल ‘हामीले गरेको काम छुनचलाउन पाइँदैन’ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो ।”