काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को ११ दिन लामो स्थायी कमिटी बैठक आज (शुक्रबार) सकिएको छ । सरकार र पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको प्रतिवेदनलाई लिएर बैठकमा गरमागरम बहस चले पनि बैठक सोचेअनुरूप निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पार्टी र सरकार सञ्चालनका विषयमा उठेका यावत् विषयलाई बैठकले निरुपण गरेन । र, ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर एक साता लामो छलफललाई तत्कालका लागि गाँठो पारियो ।

“पार्टी एकीकरणमा उठेका सम्पूर्ण प्रश्नको समाधान दिने र एकताको बाँकी काम पूरा गर्ने दायित्व कार्यदललाई दिइएको छ,” बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले भने ।

गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, वेदुराम भुसाल र रधुवीर महासेठ सदस्य रहेको कार्यदललाई संगठनात्मक एकीकरणलाई टुंगो लगाउने प्रस्ताव तयार पार्न अह्राइएको हो ।

कार्यदललाई १५ दिनको समय दिएर पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न अधिकार दिइएको छ । 

कार्यदलमाथि कार्यदल
नेकपामा यसरी कार्यदल तयार भएको यो पहिलो पटक होइन । पार्टी एकताको कामलाई १५ दिनभित्रै टुंग्याउने गरी एकीकरणलगत्तै जेठ १६ गते अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको थियो । जसमा ७ वटा प्रदेश, १ प्रवास,  मातहतका जिल्ला कमिटी र २२ जनसंगठनको एकतालाई टुंगो लगाउन दुवै पार्टीका चार–चार सदस्यलाई जिम्मा दिइएको थियो । कार्यदलका सदस्य एकताको उत्साह बोकेर कार्यक्षेत्रमा खटिएका पनि हुन् । तर, भदौ मसान्तसम्म पनि एकाधबाहेक अधिकांशले जिम्माको काम पूरा गर्न सकेनन् । र, बाँकी काम टुंग्याउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न सचिवालयको बैठकले अध्यक्षद्वयलाई जिम्मा दियो ।

असोज पाँच गतेको सचिवालय बैठकमा प्रदेश कमिटीको प्रस्ताव पेश हुनुका साथै जिम्मेवारी बाँडफाँट पनि भयो । सातै प्रदेशमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकिए । प्रदेश कमिटीको जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको विषय सचिवालयमै सर्वसम्मत हुन सकेन । नेता माधव नेपालले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखे । त्यो असन्तुष्टिले स्थायी कमिटी बैठकमा पनि प्रवेश पायो । स्थायी कमिटी सदस्यहरूबीच सवाल–जवाफ चल्यो । विशेषगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई तत् प्रदेशका इन्चार्ज तोकिएको विषय निकै पेचिलो बनेको थियो । यस बैठकले त्यसलाई बदल्न सकेन ।

गत कात्तिक ८ गते महासचिव विष्णु पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ दुई सदस्य रहेको कार्यदल बनाएर प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो ।

सचिवालयको निर्देशनअनुरूप कार्यदलले प्रदेश कमिटीको नामावली सार्वजनिक त गर्यो, तर विवादलाई सतहमा ल्याएर । त्यो कार्यदलले प्रस्ताव गरेको नामका विषयमा पुनर्विचार हुने स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई बताउँछन् । यद्यपि स्थायी कमिटी बैठकले प्रदेश कमिटी अनुमोदन गर्ने कार्यसूची थियो । 

राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन गरिने तर अमूर्त

शुक्रबार सम्पन्न भएको बैठकले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पास गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।

तर, बैठकले कुन–कुन कुरा परिमार्जन गर्ने हो, निष्कर्ष दिन सकेको छैन । यो विषय मूर्त रूपमा बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेन ।

“अध्यक्षद्वयले कसम खाएरै तपाईंहरूले उठाएका कुरा प्रतिवेदनमा समावेश गर्छाैं भन्नु भएको छ,” बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै योगेश भट्टराईले भने । अतः परिमार्जन गर्ने कुरा टुंगो नै नलागी स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने जिम्मा सविचालयलाई दिइएको नेता भट्टराईको भनाइ छ । “अध्यक्षद्वयले परिमार्जित प्रतिवेदन सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र सचिवालयले पारित गरेपछि मात्रै प्रतिवेदनले पूर्णता पाउनेछ,” नेता भट्टराईले थपे । 

यसले पुनः सचिवालयलाई नै सर्वेसर्वा बनाउन बल दिएको छ । जबकी सचिवालयलाई सर्वेसर्वा, कार्यकारी बनाउन नहुने र सचिवालयले गरेको निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा अधिकांशले सदस्यले जोड दिएका थिए ।

बदलिएला त अध्यक्षको कार्यशैली ?

स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षको कार्यशैलीलाई लिएर यावत् प्रश्न खडा भए । राजनीतिक प्रतिवेदन आत्मश्लाघा, आत्मप्रशंसा भएको भन्दै उछित्तो काढियो । तर, बैठकको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा अध्यक्ष ओली न आत्मालोचित भए, न उनले आलोचनालाई वस्तुनिष्ठ ढंगले ग्रहण नै गरे । बरु अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सदस्यले उठाएका महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमा अटाइनेछन्’ भनेर सान्त्वना दिने काम गरे ।

युनिभर्सल पिस फेडेरेशनले आयोजना गरेको एशिया प्रशान्त सम्मेलनमा सरकारको सहभागितालाई लिएर दर्जनौँ प्रश्न खडा भए । आत्माालोचित हुनुपर्नेदेखि सुनपानी छर्कनुपर्ने सम्मको बहस भयो । अन्तिममा आइपुग्दा एसिया प्यासिफिक समिटबारे पनि निष्कर्ष मौन रह्यो । ‘प्रतिवेदनमा सदस्यको राय, सुझाव, आलोचना समेटिने त भनियो । तर, नेतृत्व आत्मआलोचित हुने कि नहुने भन्ने विषयको जवाफ बैठकले पाउन सकेन । यो विषय पनि सदस्यले भँडास पोख्नेभन्दा ज्यादा भएन ।

उत्साही पूर्वमाओवादी केन्द्र

शुक्रबार सकिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले ठूलो उत्साह कसैलाई सञ्चार गर्यो भने पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई । बैठक समापन भएलगत्तै बाहिर निस्किएका नेता हरिबोल गजुरेलले बैठकले एकताको सन्देश दिएको जिकिर गरे । “बैठकले सबै प्रकारका विमतिलाई सहमतिमा बदलेको छ । फरक मत नआएकाले राजनीतिक प्रतिवेदन सुझावसहित पास भएको छ । पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनमा उठेका सम्पूर्ण प्रश्नको हल बैठकले गरेको छ,” उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै अर्का पूर्वमाओवादी केन्द्रका सदस्य लेखराज भट्टले पनि बैठकले कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्न मार्गनिर्देश गरेको जिकिर गरे । “सरकार र पार्टी कामका सन्दर्भमा देखिएका समस्या, वैचारिक दृष्टिकोणमा देखिएका समस्याको समाधान दिएको छ,” उनले भने ।

यतिमात्र नभई बैठक अध्यक्ष प्रचण्डको मध्यमार्गी प्रस्तावमै टेकेर समापन भयो । कार्यदल बनाएर सम्पूर्ण समस्याको हल गर्ने प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डकै थियो । “व्यक्तिगत हिसाबले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सैद्धान्तिक हिसाबले पूर्वमाओवादी केन्द्रको सफलता हो यो,” एक पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता बताउँछन् ।

कार्यदलमा पनि भागवण्डा
बैठकले एकताको सन्देश दिएको दाबीलाई कार्यदल गठनले खण्डन गरेको छ । कार्यदल गठनमा समेत गुटको गन्ध आएको प्रष्टै देखिन्छ । ९ सदस्यीय कार्यदलमा पार्टी अध्यक्ष ओली निकट ३ जना, नेता माधव नेपाल निकट ३ जना र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ३ जना परेका छन् । यसले अझै पनि बैठक गुटबन्दीको मानसिकतामै रहेको सन्देश दिएको स्वयम् नेकपाका नेता–कार्यकर्ता बताउँछन् ।

बाझाबाझबाट शुरू भएको बैठक मन माझामाझमा पुगेर टुंगियो

११ दिन लामो बैठकमा जेजति बहस भए पनि निष्कर्ष सकारात्मक भएको वेदुराम भुसालको दाबी छ । “बैठकमा शुरूमा जेजति विषयमा चर्को बहस भयो, अन्तिममा निष्कर्ष सकारात्मक निस्किएको छ । कार्यदल बनाउने, प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने विषय बैठकका सकारात्मक पक्ष हुन्,” भुसालको दाबी छ ।

उनले बैठकको मर्म र भावनालाई नेतृत्वले आत्मसाथ गर्ने हो भने एकचरण पार्टीले गति लिने विश्वास गरे । त्यस्तै तर्क घनश्याम भुसालको पनि छ । “स्थायी कमिटीको बैठक यसभन्दा अघि नै हुनुपथ्र्यो । यो बैठकमा व्यक्त विचार र भावना राम्ररी आत्मसात् गर्ने हो भने एक चरण पार्टी र सरकार दुवैले गति लिन्छ,” उनको दाबी थियो ।

स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराई पनि पार्टी नेतृत्व र सदस्यहरूबीच रहेको असमझदारी हटाउन बैठकले भूमिका खेलेको र मन माझिएको तर्क गर्छन् ।