काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ महिनामा सरकारले गुणात्मक फड्को मारेको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारबाट पार्टी मुख्यालयमा शुरू भएको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार सञ्चालनको शुरूआती ९ महिना ‘सुखद्’ रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

बैठकमा प्रस्तुत २२ पाने राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात बुँदामा सरकारको उपलब्धीको चर्चा गरेका छन् ।

“सरकार गठन गर्दा मुलुकको राजनीति र आर्थिक अवस्था निकै अस्तव्यस्त थियो । पूर्ववर्ती सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्टग्रस्त बनाएर छाडेको  थियो । कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन र भरोस प्रदान गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार सिर्जना गर्नुको साटो सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाइएको थियो,” पूर्ववर्ती कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई धारे हात लगाउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुलुकको बाह्य सम्बन्ध एकदमै असन्तुलित थियो । संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कर्मचारी विन्यास, स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र कानुनी आधार सबै शून्यप्रायः अवस्थामा थिए ।”

यस्तो पृष्ठभूमिका बाबजुद सरकारले वृहत्तर राजनीति सहमति निर्माण, मुलुकको सम्बन्धनमा सुधार, अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको उचित व्यवस्थापन, तीनै तहका सरकारहरूको सञ्चालन, कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन तथा विसङ्गति नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दाबी प्रतिवेदनमा छ ।

सरकाले सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग सहमति कायम गरेर सरकारमा सहभागि गराउन सफल भएको, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधनका लागि सरकार तत्पर रहेको कुरा पनि प्रतिवेदनमा हाइलाइट गरिएको छ । तथापि संविधान संशोधनको मुद्दा कहाँ पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदन मौन छ । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षीदललाई पनि प्रतिवेदनले विरोधका निम्ति विरोधको परम्परागत भूमिकाभन्दा माथि उठ्न आग्रह गरेको छ ।

संवैधानि प्रक्रियाबाहिर रहेका दलसँग पनि सम्वाद भएको चर्चा त प्रतिवेदनमा छ । तर, सांसद् सोम पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलको प्रगतिको बारेमा प्रतिवेदन चुप लागेको छ । 

यसैगरीले प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनलाई सरकारको ९ महिनो सफलताको अर्को कडीको रूपमा चित्रण गरेका छन् । प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा साधनस्रोत, जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन, नमूना कानुन निर्माणमार्फत तलका दुई तहका सरकार सञ्चालनको आधार तयर भएको भन्दै सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फुर्तिका साथ प्रस्तुत गरेको सरकारको अर्को उपलब्धि हो– अनुकूल बाह्य सम्बन्ध । सरकार गठन हुनेबेलासम्म मुलुकको बाह्य सम्बन्ध संकटग्रस्त रहेको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “प्रधानमन्त्रीको राजकीय भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भएका नेपालका दुईवटा औपचारिक भ्रमणपश्चात दुई देशको बीचमा विश्वासको नयाँ धरातल निर्माण भई सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सम्मान र आपसी लाभमाथि आधारित सम्बन्ध अघि बढ्दै छ ।”

विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका डुबान, कृषि उत्पादनहरूको निकासी, नयाँ हवाइ प्रवेश विन्दू, वाणिज्य र पारवहन सन्धी पुनरावलोकन, टनकपुर लिङ्क रोड, नहरलगायतका सन्धी कार्यान्वयनमा भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ । त्यस्तै विराटनगरको फिल्ड अफिस बन्द भएको पनि सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।

त्यस्तै सन् १९५० को सन्धी प्रतिस्थापनलागतय नेपाली पक्षले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका सरोकारका विषय समेटेर इपीजी प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउन तयारी हालतमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सहयोगका नयाँ क्षेत्रका रूपमा भारतीय जलमार्ग प्रयोग गरेर समुद्रसम्म पहुँच, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग, कृषिमा साझेदारीले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको र दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी प्रधानमन्त्रीको छ ।

चीन सरकारसँग भएको हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात सञ्जाल, अवधारण अन्तर्गत रेलमार्ग, राजमार्ग, बन्दरगाह, हवाइ यातायात, सूचना सञ्जाल, सीमा वारपार विद्युतीउ प्रशारण लाइनजस्ता समझदारीले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम निर्माण गरेको दाबी प्रतिवेदनमा छ । दुई देशबीच यातायात र पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको चर्चा गर्दै नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट उम्किएर भूजडित अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा बताइको छ । त्यसबाहेक महत्वपूर्ण कानुन निर्माण, योगदानमा आधारित  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारको उपलब्धिको सूचीमा छन् ।

यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको सिण्डिकेट अन्त्य भएको दाबी गर्दै व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा कायम भएको र मूल्य तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा पाउने उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरिएको सरकारको दाबी छ ।

विद्यार्थी भर्ना अभियान, स्वास्थ्य विमा, राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने जस्ता झिना–मसिना काम पनि सरकारको उपलब्धिको सूचीमा छन् । बीचमा अलमलिएको पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको बताउँदै एक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतासमेत प्रतिवेदनमा छ ।

जनताको अपेक्षा र साधन स्रोतबीचको अन्तर फराकिलो रहेको बताउँदै सरकारले आफ्नो सुस्ततालाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ ।

कर्मचारी ‘जागिरे’

सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को सङ्कल्प र राज्यसंयन्त्रबीच तादाम्यता नमिलेको र यी दुईबीचको प्राथमिकता र कार्यशैलीमा विरोधाभास देखिएको भन्दै सोचेजति काम गर्न नसकिएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । त्यस्तै उनले कर्मचारी तन्त्रमा रहेको मानसिकता अन्त्य गर्दै तिनमा शिर्जनशीलता, जोखिम मोल्ने साहस र स्वच्छताको विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टी पङ्तीलाई पनि आन्दोलनकालीन मानसिकताबाट बाहिर ल्याउँदै बेथिति, विसंगतिविरुद्धको सामाजिक अभियन्ता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित स्वाधीनताको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजस्व र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास–निर्माणमा सहयोगी बनाउने खाँचो औँल्याइएको छ । यसले राज्यसंयन्त्रलाई निकम्मा बनाउने, हस्तक्षेप बढाउने, कार्यकर्तामा मनोमालिन्यता भावना बढ्ने खतरातर्फ भने प्रतिवेदन आँखा चिम्लिएको छ । 
तस्बिर रासस