काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का २२ असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी थालेका छन् । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक र पोलिट्व्युरो गठनको माग गर्दै उनीहरुले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
तर, सचिवालय सदस्य तहका नेताले असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यलाई बोलाएर भेट्ने तर बैठकले मागको सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरूले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनेसम्मको तयारी थालेका हुन् ।
“हामीले सचिवालयलाई र नेताहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर पनि कमिटी प्रणालीसङ्गत र विधिसम्मत् ढंगले चल्नुपर्यो भनेका छौँ,” सचिवालय बैठकले मागको सुनुवाइ नगरे केन्द्रीय कमिटीकै बैठक बोलाउँछौं,” असन्तुष्ट पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले बाह्रखरीसँग भने ।
उनले विधिसम्मत् ढंगले चलाउनुको सट्टा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकल दाहालले ‘आफ्नो गोजी’को जसरी चलाउन थालेको टिप्पणी गरे ।
“कमिटीको बैठक बोलाए त्यहाँ छलफल गर्न हुन्थ्यो । नेताहरूले बैठक छल्दै हिँडेपछि हामी घरघर गएर ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य छौँ,” उनले भने ।

नयाँ बहस– केन्द्रीय कमिटीको अधिकार सचिवालयले मिच्यो !
पार्टी सचिवालयको बैठकले पोलिट्व्युरोको गठन र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनलाई कार्यसूचीमा राखेपछि नेकपाभित्र नयाँ बहस सिर्जना भएको छ– केन्द्रीय कमिटीको बिजनेसमा सचिवालयको हस्तक्षेप किन ?
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (ङ) ले केन्द्रीय कमिटीको अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ । सोही उपधाराको १ ले अध्यक्षसहित पदाधिकारी, सचिवालय, स्थायी कमिटी र पोलिट्ब्युरोको निर्वाचन गर्ने जिम्मा पनि केन्द्रीय कमिटीलाई प्रदान गरेको छ । 

तर, सचिवालयको बैठकले पोलिट्व्युरो गठनको कार्यसूची अघि बढाएकोप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । त्यस्तै उपधारा–६मा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको वरीयताक्रम निर्धारण र कार्यविभाजन गर्ने जिम्मा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै दिएको छ ।
तर, अब बस्ने सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजनको टुंगो लगाउने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि नै बताइसकेका छन् ।
“केन्द्रीय कमिटीको काम केन्द्रीय सदस्यलाई नै दिनुपर्छ । विधानले व्यवस्था गरेअनुसार केन्द्रीय सदस्य आफैँले आफ्नो कार्यविभाजन गर्न पाउनुपर्छ,” असन्तुष्ट अर्का नेता ठाकुर गैरेले भने, “सचिवालय र स्थायी कमिटीले प्रस्तावमात्रै तयार पार्न सक्छन्, बहस र निर्णय विधानले व्यवस्था गरेअनुरूप हुन्छ । क्षेत्राधिकार मिच्न पाइँदैन ।”
त्यस्तै चौधरीले पनि ३ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी ६ महिनामा पनि नबस्ने, ६ महिनामा बोलाउनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै नबोलाउने अनि सचिवालयलाई नै सर्वेसर्वा बनाइएकोमा आपत्ति प्रकट गरे । 

केपी ओलीले भेट दिएनन्
२२ असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षद्वयलाई नै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र पार्टी विधिसम्मत् ढंगले चलाउन ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेका थिए । तर, उनीहरूले महासचिव पौडेललाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए । असन्तुष्ट पक्षका माग सचिवालयको अंग (अजेन्डा) बनिसकेको केन्द्रीय सदस्य माधव अर्याल बताउँछन् ।
यसबीचमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, वामदेव गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठसम्मलाई भेटेर मागको विषयमा गम्भीर विमर्श गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न नपाएको गैरेको भनाइ छ । “हामीले समय मागेका छौँ, उपयुक्त समयमा बोलाउँछौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ, भेट्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ,” गैरेको भनाइ थियो ।