काठमाडौं । मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार छ । २०५१ सालयता ८ पटक कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार बन्यो ।

तीन पटक सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सशस्त्र विद्रोहको पृष्ठभूमिबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको पूर्वमाओवादी केन्द्रले पायो भने पाँचपटक पूर्वएमालेले पायो ।
तथापि दुईतिहाई जनमतका साथ कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेको इतिहासमै पहिलोपटक हो ।

भर्खरै गठित–पुनर्गठित ने क पा नेतृत्वको सरकारसँग दुईतिहाई जनसमर्थन मात्र छैन । माधवकुमार नेपालदेखि, प्रचण्डसम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको ‘अनुभव पुञ्ज’ समेत छ ।
अन्ततः यही ‘अनुभव पुञ्ज’ ने क पा नेतृत्वलाई गलपासो बनेको छ । र, दुईतिहाई जनमत साथमा हुँदा पनि अनुहारमा रुन्चेहाँसो देखा पर्न थालेको छ  । प्रतिपक्षको लबीबाट होइन, सत्तापक्षकै लबीबाट सरकारप्रति आलोचनाको स्वर सुनिन थालेको छ ।

सरकार सञ्चालन गरेका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीमध्ये मनमोहन अधिकारी २०५६ मै दिवंगत भए भने डा. बाबुराम भट्टराई अलग्गै पार्टी (नयाँ शक्ति) खोलेर बसेका छन् । 

पार्टीको दोस्रो वरीयताका नेता पुष्पकमल दाहाल, तेस्रो वरीयताका नेता माधव नेपाल र चौथो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल तीनैजना नेतासँग सरकार सञ्चालनको अनुभव छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग यो सुविधा छैन । सरकार सञ्चालनको अनुभव हासिल गरेकामध्ये शेरबहादुर देउवामात्रै जीवित छन् । र, उनैले पार्टी नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
तर, सुसंगठित कार्यकर्ता, फलामे अनुशासन, नीति, नियम–निर्दीष्ट कार्यकता पंक्ति र पूर्वहरूको लर्को भएको पार्टी आफ्नै रागले मरिचझैँ चाउरिने तहमा पुगेको छ ।

सरकारलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूकै असहयोग
११ असोज । संसद्को वर्षे (बजेट) अधिवेशन समाप्त हुने दिन संसद्मा बोल्दै तेस्रो वरीयताका नेता माधव नेपालले आफ्नै सरकारको ‘कटू आलोचना’ गरे ।

साढे २२ मिनेट संसद्मा बोलेका नेता नेपालले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणदेखि चाबहिल–साँखु सडक खण्ड नबनेकोसम्मको चिन्तामात्रै जाहेर गरेनन् । “मेरो देश डुब्न लाग्यो...!,” भन्दै सदनबाट माझी खोजे ।

आफैँले चारपटक अनुगमन गर्दा पनि ठेकेदारले ‘टेरपुच्छर’ नलगाएपछि आक्रोश पोख्नु स्वभाविकै भए पनि ‘सदनबाटै माझी खोज्नु’ सरकारको विकल्प खोज्ने तयारी प्रकट भएको कतिपय नेता कार्यकर्ताले बुझे ।

“सरकारबारे जनस्तरबाटै असन्तुष्टि उठिरहेकै छ । सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेन भन्ने आलोचना पनि भइरहेकै छ तर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेको र सरकार सञ्चालनको अनुभवसमेत प्राप्त गरिसकेको व्यक्तिले सदनमा त्यसरी बोल्नु हुँदैनथ्यो,” नेता नेपालको सम्बोधनको भोलिपल्टै बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा ने क पाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

उनले त्यसबखत ‘प्रतिपक्षीलाईसमेत उछिन्ने गरी संसद्मा प्रस्तुत भएको भन्दै त्यसले पार्टी र सरकारलाई कमजोर पार्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

पछिल्लो समय नेता नेपालको बोली फेरिएको छ । अहिले उनी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प सोच्न पनि नसकिने र वर्तमान सरकार असफल भए ने क पा नै असफल हुने टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

तर, यसबीचमा सरकारले गति लिएर र अपेक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ दिएर होइन । कात्तिक ८ गतेको सचिवालय बैठकमा नेता नेपाल एक्लिएपछि र पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा तीव्र ध्रुवीकरण देखा पर्न थालेपछि उनले ‘आफ्नो बोली फिर्ता लिएका’ हुन् ।

“आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर भएकाले नेता नेपालले सरकारको समर्थन गरेजस्तो देखिएको हो । तर, उनी भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति रुष्ट छन् । आक्रोश साँचिरहेका छन् । र, त्यो जुनसुकै बेला जुनकुनै रूपमा प्रकट हुनसक्छ,” ने क पा कै एक सचिवालय तहका नेता बताउँछन् ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति पार्टीका अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि सन्तुष्ट छैनन् । भलै उनले अहिले सरकारको बचाउ गर्न समय खर्चन थालेका छन् ।

१९ भदौमा भारत जानुपूर्व खुमलटारस्थित आफ्नै निवासमा सम्पादक र राजनीतिक बिटमा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई बोलाएर सरकारको कार्यशैलीप्रति उनले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए ।

“म सरकार र पार्टीको दुवै कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैन । केही पनि चित्त बुझेको छैन,” दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सम्पादक भन्छन्, “म अहिले कुनै ‘रिस्क’ लिने पक्षमा छैन ।”
यसअघि विभिन्न जोखिम उठाएको र पार्टी तथा नेतृत्वमा रहेका आफूलाई पनि घाटा–नाफा दुवै भएको बताउँदै यसपटक जोखिम उठाउने तहमा आफू नभएको उनले त्यतिबेला बताएका थिए ।

तर, समय सधैँ त्यस्तो रहिरहेन । “वामदेव गौतम प्रकरणमा उनको भूमिका देखिएपछि र ओलीको मनमा चिसो गढेपछि उनी अहिले सरकारको प्रशंसक बनेका छन् र सरकारको वचाउ गर्दै मन्तव्य दिन थालेका छन्,” ने क पाका एक केन्द्रीय तहका नेता बताउँछन् ।

सरकारको कार्यशैलीप्रति ने क पाका अर्का शक्तिशाली नेता झलनाथ खनाल पनि सन्तुष्ट छैनन् । वरीयताकै विषयलाई लिएर एकताकै मितिदेखि आन्दोलित खनाल यही विषयलाई सरकारको असन्तुष्टिसँग जोडेर आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।

“सरकारले जनभावनाअनुरूप कार्य गर्न सकेको छैन । सरकारको काम गराइ देखेर नेता–कार्यकर्ता–जनता कोही पनि खुसी छैनन्,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।
उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति थुुप्रै पश्न उठेता पनि पार्टीभित्र बहस तथा छलफल गर्न नपाएको बताए ।

यसअघिको सचिवालय बैठकमा सरकारको समीक्षा गर्ने तयारी भए पनि एजेन्डा ‘मुल्तवी’ मा रहेको उनी बताउँछन् । “सचिवालयको बैठक नै बस्न सकेको छैन । सचिवालयका नेताहरू कोही दक्षिण, कोही उत्तर, कोही स्वदेश, कोही विदेश हिँड्ने अवस्था बनेको छ, जुटाउनै गाह्रो भइराखेको छ,” खनाल सचिवालयको बैठक बस्न र सरकारको समीक्षा हुन नसक्नुको कारण पहिल्याउँछन् ।

सरकारविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि पोख्ने अर्का पात्र हुन्– उपप्रधानसहित तीनपटक गृहमन्त्री बनिसकेका पाचौँ वरीयताका नेता वामदेव गौतम । उनी २०५६, २०६५ र २०७० सालमा गरी तीन पटक गृहमन्त्री बने । ने क पा नेतृत्वको सरकारको गृह प्रशासन ‘फेलियर’ भएको भनेर आलोचना आइरहँदा तीन पटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेकाले शान्ति–सुरक्षाबारे आवश्यक सल्लाह–सुझाव–परामर्श दिन सक्छन् । तर, उनी त्यसो गरिराखेका छैनन् । बरु आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार भएका बेला ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को बेमौसमी बाजा बजाएको आरोप लागेको छ ।

गौतमको ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को रागभित्र पार्टी नेतृत्वप्रति चरम रोष देखिन्छ । यो रोष प्रकट हुन थालेको रामवीर मानन्धरको राजीनामा प्रकरणपछि हो ।

काठमाडौं–७ खाली गराएर उपनिर्वाचन लड्ने वामदेवको तयारी थियो । त्यसमा पुष्पकमल दाहाल र विष्णु पौडेलको समेत साथ थियो । तर, ओलीले सफल हुन दिएनन् ।
बैठक राखेर विषय पर्गेल्नुको सट्टा बैठक परपर धकेलेर अन्त्यमा ‘कुनै निर्णय गर्नु नपर्ने’ भनेर किनाराकृत गरिदिएपछि ओलीप्रति रुष्ट छन् वामदेव । उनले सरकारविरुद्ध ‘विष वमन’ गर्न थालेको पार्टीभित्र चर्चा हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, पार्टी पंक्ति एगट्ठा भएर समृद्धिको यात्रा तय गर्नुपर्ने बेलामा उपनिर्वाचन लड्ने लालसा पालेर विषयान्तर गरेको आक्षेप गौतमले बेहोर्नुपर्यो ।

ओलीविरुद्ध घेराबन्दी !
२०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘ग्राफ’ ह्वात्तै उकालो चढेको थियो ।

घन्टौँ बोले पनि प्रधानमन्त्रीको बोली ‘पट्यार’ मान्ने जमात तयार भइसकेको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा उनको भाषण ‘बेस्ट भ्युज’ थियो । र, उनको लोकप्रियता अनुमान गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, पाँच वर्षका लागि सत्ताको ‘कमाण्ड’ सम्हालेका केपी ओलीको ‘ग्राफ’ सात महिना नबित्दै आश्चर्यजक ढंगले ओह्रालो लागेको छ । यसको भित्रि कारण प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने पंक्ति नभएरै हो भन्ने चर्चा पार्टीभित्रै हुन थालेको छ ।

“ओलीविरुद्ध तीव्र घेराबन्दीको प्रयास भइरहेको छ । पहिलोपटक रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने र वामदेवलाई उपनिर्वाचन लडाउने गरी प्रकट भयो । त्यसपछि पनि घेराबन्दीका अनेकौँ प्रयास भइरहेका छन्,” ने क पामा ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

तर, यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्छन् झलनाथ खनाल । उनले पार्टीभित्र अहिले नै ओलीको विकल्प नसोचिएको भन्दै अनेक कथा–उपकथा रच्नु र कथा–कुथुङ्ग्री तयार पार्नुको कुनै तुक नरहेको बताए ।

त्यस्तै तर्क छ– वामदेव गौतमको पनि । उनी सरकारले घोषणापत्र अनुरूप बजेट नल्याएको र घोषणापत्र अनुसार काम पनि नगरेकाले असन्तुष्टि बढेको बताउँदै सरकारका मन्त्रीहरूलाई घोषणापत्र फेरि पढ्न सुझाव दिन्छन् । आफ्नै संयोजकत्वमा तयार भएको पार्टी घोषणापत्र देखाएर चुनाव जितेको र सरकार गठन गरेपछि घोषणापत्र अनुरूप चल्न नसकेको उनको गुनासो छ ।

त्यसबाहेक ओलीलाई बालुवाटारकै घेराबाट उम्कन नसकेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । “बालुवाटारका दुई–चारथान विद्वानले भनेको कुरामात्रै सुन्नुहुन्छ । अरूलाई विश्वास नै गर्नुहुन्न । समग्र पार्टीको अभिभावक हुँ नै भन्ठान्नुहुन्न,” ने क पाका एक केन्द्रीय सदस्य बाह्रखरीसँग गुनासो गर्छन् ।

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरूले भनेको कुरा नखाएकैले सरकारले गति लिन नसकेको र मुलुकको समृद्धिको लागि बालुवाटारको घेरा नै बाधक रहेको उनको ठम्याइ थियो ।